ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्याशिवाय निवडणुका नकोत….

लोकदर्शन नागपूर👉 महेशजी गिरी

🔸ओबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समितीची मागणी….

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळत आलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण अवैध ठरवून रद्द केले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकू शकत नाही, निवडणूका घेण्याचा, कार्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे असे म्हटल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मागच्या आठवड्यामध्ये अधिसूचना काढून धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर व पालघर या पाच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांच्या पोट निवडणुका दिनांक 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी होतील असे जाहीर केले आहे.

राज्य सरकार सह सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिडा सुटल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशीच होती परंतु आता आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित केल्यानंतर ओबीसी समाजामधील राजकीय तसेच सामाजिक नेते, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य लोक असंतुष्ट आहेत. सर्वजण आपापल्या पद्धतीने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी धडपडत आहेत. ओबीसी, व्हीजेएनटी बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री मा. ना. विजय वडेट्टीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गठित ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समिती व भटके-विमुक्त हक्क परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल दि. 20 रोजी समन्वय समितीचे समन्वयक श्री. अरूण खरमाटे व भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. धनंजय ओंबासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्र्यांना व पंतप्रधानांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदने देण्यात आली.

राज्य सरकारनेही ओबीसींची नाराजी ओळखुन ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहावे यासाठी नुकताच वटहुकूम काढत ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवले. अर्थात हा वटहुकूम न्यायालयामध्ये टिकेल की नाही ? याबाबतीत राज्यातील ओबीसी समाज साशंक आहे. तसे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वीच निर्वाळा दिला आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण द्यायचे असेल तर राज्य सरकारांना ते देता येईल परंतु आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या वर जाऊ न देता, ओबीसींचे मागासलेपण व त्यांचे अपुरे प्रतिनिधित्व सिद्ध करून दाखवून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येईल. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत एम्पेरिकल डेटा जमा करून तो न्यायालयासमोर सादर करण्याचे सुचित केले आहे.

परंतु वस्तुस्थिती मात्र भलतीच आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. आयोगाने अद्याप एम्पेरिकल डेटा जमा करण्याच्या कामाला सुरुवात केलेली नाही! 2011 च्या राष्ट्रीय जनगणनेतून जमा झालेला ओबीसींचा सामाजिक व आर्थिक एम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारला केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा व राज्य सरकारने तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून त्या आधारे न्यायालयाच्या मान्यतेने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे अशी ओबीसी सामाजिक चळवळीची मागणी आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेला एम्पिरिकल डाटा एक तर केंद्राने लवकरात लवकर द्यावा यासाठी पंतप्रधानांना विनंती करण्यात येत आहे तर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तो लवकरात लवकर उपलब्ध करून घ्यावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करण्यात येत आहे.

कालच्या निवेदनांच्या माध्यमातून ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समिती व भटके-विमुक्त हक्क परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन, “जोवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोवर राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत” अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. निवडणुका न घेण्याच्या मुख्य मागणीसह सदर निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांच्याकडे सहा प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत या प्रमुख मागणी सह ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना केंद्र व राज्य सरकारने त्वरित करावी, इम्पेरीकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित सादर करावा, राज्य मागासवर्ग आयोगास त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, महाज्योतीसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, राज्य मागासवर्ग आयोगास एम्पेरिकल डेटा तात्काळ संकलित करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, या सहा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

भटके-विमुक्त हक्क परिषदेकडून राज्यभरात अनेक जिल्ह्यात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली. तसेच मा.श्री धनंजयजी ओंबासे सर प्रदेशाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली विदर्भातील जिल्ह्यातही निवेदन देण्यात आले

नागपूरात निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती विजया बनकर यांना हक्क परिषदेचे विदर्भ विभागीय अध्यक्ष महेश गिरी, नागपूर जिल्हाध्यक्ष दयालनाथ नानवटकर, गोवर्धन बडगे, यशवंत कातरे, विजय आगरकर, प्रदीप पुरी, प्रवीण पाचंगे, अनिल गिरी, अंकित पवार, बावणे सर,अनुप ऊंबरकर आदी उपस्थित होते

भंडाऱ्यातही नितेश पुरी, सुरेश खंगार, रवींद्र बमनोटे, दिपक मार्बते, दिनेश राठोड, यादव सोरते जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले.

श्री गणेश सुरजोशी अकोला जिल्हा अध्यक्ष, सुधाकर भामोद्रे अकोला जिल्हा उपाध्यक्ष, पांडुरंग माल्टे, वासुदेवराव चित्ते,लक्ष्मण वानखडे
यांनी मा.अकोला जिल्हा अधिकारी, आणि मा. पोलिस अधीक्षक अकोला येथे निवेदन दिले.
अमरावती जिल्हा कार्यकारीणी पदाधिकारी कैलासजी पेंढारकर, रघुनाथराव पवार,वसंतराव कुरई, शंकर रुजाजी शिंपिकर, राजेश गिरी अशाप्रकारे समस्त जिल्ह्यातील पदाधिकारी यांनी निवेदन देण्यात आले