BY : Milind Gaddamvar
पिक विमा योजना ही निव्वळ धुळफेक ठरते आहे.असा अनुभव गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी बांधव घेत आहेत.पहिले ही योजना अनिवार्य होती.आता कोर्टाच्या आदेशानुसार ती ऐच्छिक केलेली आहे.यामुळे प्रीमियम मधून होणारी लुबाडणूक काही प्रमाणात थांबलेली आहे.आता ही योजना पीक कर्ज घेणा-यांना बहुतेक अनिवार्य असावी असे वाटते आहे.यामुळे सरकार वारंवार आव्हाहन करते आहे.पीक विम्यामुळे कर्जदारांना जास्तीचा व्याजदर पडतो आहे.शिवाय सामुहिक पिक विमा असल्याने वैयक्तिक नुकसान ग्राह्य धरले जात नाही.आणेवारी पंन्नास पैश्यापेक्षा कमी आली तरच विम्याचा परतावा सर्वांनाच मिळतो.याचाच फायदा व्यापारी लोक घेतांना आढळून येतात.यातून ख-या लाभार्थ्यांना जेवढी पिकाची हानी झालेली आहे तेवढा परतावा विमा कंपनीकडून दिला जात नाही.पिक विमा योजनेत कंपनीचाच आजपर्यंत फायदा झालेला आहे.शेतकरी नामधारी आहे.यासाठीच पिक विमा हा वैयक्तिक असला पाहिजे अशी मागणी शेतकरी वर्गातून समोर आली पाहिजे.दुर्दैवाने केंद्र सरकारकडे ही मागणी लावून धरली जात नाही.एकही लोकप्रतिनिधी पिक विम्याव्दारे शेतकऱ्यांची होत असलेली फसवणूक संसदेत प्रभावीपणे,अभ्यासपूर्णरीत्या मांडल्याचे आठवत नाही. याऐवजी शेतक-यांसाठी जवानांसाठी जसा रिलीफ फंड जमा करून त्यांना अडचणीच्या प्रसंगी जो जवान खरोखर सफर झालेला आहे.त्यालाच गरजेप्रमाणे दिला जातो.या मदतीने त्याचे कुटुंब समाधान पावत असते.असे शेतकऱ्यांबाबत होत नसल्याने शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखे कठोर पाऊल उचलावे लागत आहे.पिक विम्याचा लाभ जे लोक कर्जतर घेतात पण त्याचा वापर शेतीसाठी कधीच करीत नाहीत अश्याच लोकांनी घेतलेला आहे.हे केंद्र सरकारला चांगलेच माहीत आहे.यात पुढारीवर्गच आघाडीवर आहेत.सामुहिक पिक विमा योजना ही माझ्यामते शुद्ध फसवणूक आहे.याचा अनुभव मला आलेला आहे.याऐवजी शेतकरी रिलीफ फंडाची निर्मिती करण्यात यावी.जेणेकरून ख-या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना याचा योग्य तो मुहावजा दिला जावू शकतो.यामुळे खोट्या लाभार्थ्यांना चाप बसू शकतो.पश्चिम महाराष्ट्रातील सधन शेतक-यांनी आणि राजकारणी लोकांनी याचा पुरेपूर लाभ घेतलेला आहे. पिक विमा बाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.तो वैयक्तिक असावा. म्हणजे ज्याचे खरोखर नुकसान झालेले आहे त्यालाच पिक विम्याचा लाभ मिळू शकेल.
