नितीन गडकरींच्या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्राला दररोज ९७ मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजन मिळणार!*

-दि 22/4/2021 शिवाजी सेलोकर
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने आता विशाखापट्टणम येथील आयआयएनएल प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पातून ९७ मेट्रिक टन द्रव्य (लिक्विड) प्राणवायू महाराष्ट्राला मिळणार आहे. पुढील दोन दिवसांत विशाखापट्टणम येथून पुरवठा सुरू होईल, यामुळे विदर्भ व मराठवाड्याला दिलासा मिळणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

अनेक रुग्णालयात प्राणवायूची कमतरता आहे. त्यामुळे गडकरी यांनी प्राणवायूची निर्मिती करणाऱ्या विविध कंपन्यांशी चर्चा केल्यानंतर शहरात प्राणवायूचे टँकर आणि सिलेंडर उपलब्ध होत आहेत. यापूर्वी भिलाईमधून ६० टन द्रव्य प्राणवायू असलेले टँकर मागवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता दररोज १५७ मेट्रिक टन प्राणवायू मिळणार आहे. प्राणवायूची मागणी बघता शहरातील ५० खाटापेक्षा जास्त असलेल्या रुग्णालयांनी हवेतून प्राणवायूची निर्मिती करण्यासाठी प्रकल्प सुरू करावे, असे आवाहन केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी केले आहे.

Oxygen Shortage: “राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या पाया पडायला तयार आहे!”

दरम्यान, देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती तर आणखीच चिंताजनक आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडल्यामुळे रुग्णांचे जीव जाण्यासारख्या दुर्दैवी घटना देखील घडत आहेत. काल नाशिकमध्ये झाकीर हुसेन रुग्णालयात झालेल्या ऑक्सिजन गळतीमुळे २४ रुग्णांचे प्राण गेल्याची घटना घडली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आता केंद्र सरकारला ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी साकडं घातलं आहे. “राज्य सराकर सर्व प्रकारे अक्षरश: नम्र विनंती करायला तयार आहे, पाया पडायला तयार आहे. राज्याच्या जनतेसाठी राज्य सरकार कोणतीही गोष्ट करायला तयार आहे. ऑक्सिजन उपलब्धतेचा कोटा वाटप केंद्र सरकारकडे आहे. तो त्यांनी अधिकाधिक द्यावा आणि ग्रीन कॉरिडॉर करून महाराष्ट्रात ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली आहे.” असं आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले आहेत.

ऑक्सिजन आणि औषधांचा तुटवडा; सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

तर, करोनाशी लढताना देशभरात निर्माण झालेल्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आणि त्यासंबंधी अनेक राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणींची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. ऑक्सिजन, औषधं तसंच इतर महत्वाच्या साधन सामुग्रीच्या पुरवठ्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला करोनाशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काय तयारी केली आहे याची माहिती देण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये लसीकरणाचाही समावेश आहे.