लोकदर्शन चंद्रपूर : मोहन भारती
चंद्रपूर : नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क योजनेतील ३४ हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी चंद्रपूर सरपंच परिषदेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरपंच परिषदेचे जिल्हा समन्वयक आशिष देरकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विवेक जॉन्सन यांना निवेदन देण्यात आले.
या योजनेसाठी केंद्र शासनाने युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिकेशन फंड अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला होता. हा निधी ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरण्यात यावा, असा उद्देश होता. मात्र, संबंधित भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) कंपनीने योजनेचा करार न पाळता बोगस खर्च करून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केल्याने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेट सेवेपासून वंचित असल्याचा आरोप सरपंच परिषदेकडून करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात सरपंच परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष दत्ता काकडे, प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. विकास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरपंच परिषदेचे पुणे जिल्हा समन्वयक कुंडलिक कोहीनकर यांनी सर्व पुराव्यांशी शासनाकडे पाठपुरावा केलेला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२५ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे ते आमरण उपोषणास बसलेले आहेत. सदर उपोषणाला सरपंच परिषदेचा जाहीर पाठिंबा आहे. मुंबई येथे ३ मार्चपासून राज्यभरातील सरपंच या आंदोलनात सहभागी झाल्याची माहिती आशिष देरकर यांनी दिली.
आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
भारत ब्रॉडबँड नेटवर्कच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील सर्व सरपंच आणि ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. पुढील काही दिवसांत शासनाने योग्य पावले उचलली नाहीत, तर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून मोर्चे, आंदोलन आणि अन्य मार्गांनी संघर्ष सुरू केला जाईल, असा इशारा सरपंच परिषदेचे चंद्रपूर जिल्हा समन्वयक आशिष देरकर, पोडसा ग्रामपंचायतीचे सरपंच देविदास सातपुते, निमणीचे माजी उपसरपंच उमेश राजुरकर, लाठीचे उपसरपंच, साईनाथ कोडापे, वेडगावचे सरपंच धीरेंद्र नागपुरे, पाटणचे सरपंच सीताराम मडावी, खैरगावचे सरपंच रोशन मरापे यांनी निवेदनातून दिला आहे.
