By : Ajay Gayakwad
वाशीम : पांढरकवडा वन्यजीव विभागातील कार्यरत लिपिक शिवशंकर मोरे यांनी मतदान यंत्रणाबाबत संशय निर्माण करणारे “ये सच्चाई है” अशा आशयाचे व्हॉट्सअँपवर स्टेटस ठेवल्यामुळे संबंधित वनकर्मच्यऱ्याला तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे लिपिक शिवशंकर मोरे यांचा वादग्रस्त शासकीय सेवा कार्यकाळ.
तत्पूर्वी सन २०२२-२३ मध्ये लिपिक मोरे यांची वाशिम वनविभाग येथून पांढरकवडा वन्यजीव विभाग येथे बदली करण्यात आली होती. सदर झालेल्या बदलीस विरोध करून लिपिक मोरे यांनी वाशिम येथेच कार्यरत राहण्याचा अट्टहास विभागापुढे धरला व बदली रद्द करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व वन विभागास विविध खोट्या तक्रारी करून वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला परंतु वाशिम वन विभाग येथून बदली झाल्यानंतर लिपिक मोरे यांनी तब्बल सहा महिने शासकीय निवासस्थान न सोडता अनधिकृत उपभोग घेतला. तसेच पदमुक्त होतांना त्यांच्याकडील पदाचा कोणताही कार्यभार व शासकीय दस्तऐवज संबंधित पदमोचन कर्मच्याऱ्यास दिला नाही. अश्याप्रकारे गहाळ केलेल्या सर्व शासकीय दस्तऐवजाचा उपयोग वन विभागाच्या खोट्या तक्रारी करण्यात लिपिक मोरे इतरांचे नावे वापरून करत आहे व शासकीय यंत्रणेस वेठीस धरत आहे,
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सर्वप्रथम शासकीय कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक असते शासकीय कर्मचाऱ्यांना या काळात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कुठल्याही पक्षाचे समर्थन करण्यावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात शासकीय कर्मचाऱ्यांना कमालीचे सतर्क राहावे लागते यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन्यजीव विभागात कार्यरत असलेले लिपिक शिवशंकर प्रभू मोरे यांच्यावर निलंबनाची वेळ आली मोरे यांना निलंबित करून पाटणबोरी वनपरिक्षेत्र कार्यालयात या काळात निर्वाह भत्ता अदा करण्यासाठी वर्ग करण्यात आले आहे.
सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी सुहास गाडे यांच्याकडे आचारसंहिता उल्लंघन केल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. शिवशंकर प्रभू मोरे यांनी त्यांच्या मोबाइलच्या व्हॉट्सअॅपवर ‘ये सच्चाई है’ नावाचे स्टेटस ठेवलेले होते ज्यामध्ये मतदान यंत्रणावर कमेंट्स पास करण्यात आल्या आहेत. ईव्हीएमवर संशय घेत खोट्या माहितीचा प्रचार या माध्यमातून केल्याचा आरोप तक्रारीत केल्यानंतर सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आर्णी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली ही व्यक्ती शासकीय कर्मचारी असल्याका- रणाने अशोभनीय कृत्य करून आचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ नुसार मोरे यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस विभागीय वनअधिकारी उत्तर फड यांच्याकडे करण्यात आली. या शिफारशीनुसार शिवशंकर प्रभू मोरे यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आलेले आहे.
