लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
राजुरा :– राजूरा विधानसभा क्षेत्रातील राजूरा, कोरपना, गोडपिपरी व जिवती या अतिदुर्गम आदिवासी बहुल चार तालुक्याचा समावेश आहे, माहे जानेवारी २०२१ पासून तर जुलै २०२२ पर्यंत झालेल्या अधिवेशनातील अर्थसंकल्प, पुरवणी मागण्यामध्ये रस्ते दुरुस्ती व नवीन रस्त्याची कामांना निधीसह प्रशासकीय मान्यता देऊन मंजूर करणे, या सर्व कामासह राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेल्या रस्त्यांच्या कामांना राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिनाक २६ जुलै २०२२ रोजी परिपत्रक काढून स्थगिती दिल्याने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग आंतर राज्य मार्ग, जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग इत्यादी कामे प्रभावित झालेली असणे, तसेच नगरपरिषदांना वैशिष्टयपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान योजना/ ठोक तरतुद / रस्ते अनुदान योजना यासह इतर योजनेमधून राज्य शासनाने चंद्रपूर जिल्हयातील राजूरा व गडचांदूर नगरपरिषद व कोरपना, जिवती आणि गोडपिपरी नगरपंचायत मधील विविध विकासकामांना १ एप्रिल २०२१ या वर्षापासून तर जुन २०२२ पर्वत निधीसह प्रशासकीय मान्यता देऊन मंजूरी देणे, या सर्व विभागातील कामासह राज्यातील सर्व नगरपरिषद/ नगरपंचायत मधील मंजूर केलेल्या कामांना शासनाने माहे जुलै २०२२ च्या सुमारास परिपत्रक काढून १ एप्रिल २०२१ पासून स्थगिती देणे, परंतू शासनाने स्थगिती दिल्यानंतर अवघा काही महिन्यापासून तर दिनाक २४ जुलै २०२३ पर्यत टप्प्याने दिलेल्या कामावरची स्थगिती उठविणे, राज्यातील जवळपास ७० ते ७५ टक्के नगरपरिषद/ नगरपंचायत मधील कामावरील स्थगिती उठविणे, परंतू शासनाने स्थगिती दिल्यानंतर अवघा काही महिन्यापासून ऑगष्ट २०२२ पासून तर जुलै २०२३ पर्यत टप्प्याने दिलेल्या कामावरची स्थगिती उठविणे, राज्यातील जवळपास ७० ते ७५ टक्के कामावरील स्थगिती उठविण्यात आलेली असून जवळपास २५ ते ३० टक्के कामावरील स्थगिती अघापही उठविण्यात आलेली नसल्यामुळे नागरिकात पसरलेले तिव्र असंतोष व संतापाचे वातावरण त्यामुळे राज्य शासनाने अनेक कामावरील स्थगिती उठविलेली असल्याने त्याच धर्तीवर चंद्रपूर जिल्हयातील राजूरा, कोरपना, गोडपिपरी व जिवती या चार तालुक्यातील कामावरील असलेली स्थगिती उठवून प्रलंबीत कामे पूर्ण करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी औचित्याचा मुद्दा उपस्थीत करून आमदार सुभाष धोटे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारकडे केली.
