लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
राजुरा :– मागासवर्गीय मातंग समाज व तत्सम ५० जातींनी वेळोवेळी विविध आंदोलनांच्या लेखी निवेदनांच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांच्या मांगण्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष व टाळाटाळ यामुळे या घटकांचा शासनाप्रति तीव्र असंतोष व संतापाची भावना असून समाज बांधवांनी मुंबई येथे आझाद मैदानावर निषेध आंदोलन केले. या आंदोलनस्थळी लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे यांनी भेट देऊन आपल्या क्षेत्रातील मातंग समाज बांधवांशी संवाद साधला. आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनाचा स्विकार करून यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना दाखल करून राज्य सरकारला याबाबत निर्णय घेण्यास भाग पाडू असे आश्वासन दिले. व लगेच तशी लक्षवेधी सूचना दाखल केली.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करता येते आणि तसे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२० रोजी चेद्रालु लिलाप्रसाद राव विरुद्ध आंध्रप्रदेश आणि २७ ऑगस्ट २०२० रोजी देवींदरसिंग विरुद्ध पंजाब या केसमध्ये व्यक्त केले. त्या आधारे कर्नाटक सरकारने दि २७/०३/२०२३ रोजी तशा प्रकारचे आदेश पारित केले. त्याच धर्तीवर राज्यातील मागासवर्गीय मातंग व तत्सम ५८ जाती संदर्भात अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करण्याबाबत शासनाने प्रस्तावित केलेल्या अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करावे असे मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली दि २५ /०३/२०२३ रोजी समिती कक्ष, विधानभवन, मुंबई येथे चर्चा झाली. सदरहू बैठकीत कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षणात वर्गीकरण करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मागविण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर सदर बैठकीत अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था “आर्टी” स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली मात्र अजूनही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे समाज बांधवांमध्ये सरकार च्या भुमिकेबद्दल रोष आहे.
या प्रसंगी आंदोलनस्थळी आ. सुभाष धोटे यांना निवेदन देताना राजुरा क्षेत्रातील डॉ. अंकुश गोतावळे, दत्ता गायकवाड, प्रा सुग्रीव गोतावळे, भानुदास जाधव, आनंद भालेराव, विजयकुमार कांबळे, जयंत गोतावळे, जयंत गोतावळे, बालाजी कांबळे, दयानंद आकृपे, चंपत गवाले, नितीन तलवारे, संग्राम नामवाड यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
