by : Mohan Bharti
कोरपना : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पकड्डीगडम जलाशयावरून2001 दरम्यान सिमेंट उद्योगाकरिता पाणी आरक्षण करण्यात आले होते व हा करार महाराष्ट्र शासनाने कंपनीशी केला होता मात्र त्यावेळी स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे सिमेंट उद्योगाला सिंचन जलाशय ऐवजी पैनगंगा वर्धा नदीवरून उद्योगासाठी पाण्याची व्यवस्था करावी याकरिता तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या दालनातप्रकल्पग्रस्त शेतकरी सिमेंट उद्योग अधिकारी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांच्या समक्ष शेतकऱ्यांच्या सिचंन करिता ११’ o३ पाणी आरक्षण असताना शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध लक्षात घेता तात्पुरता उद्योग उभारणी करिता 2018 पर्यंतउद्योगासाठी पाणी आरक्षण ठेवण्यात यावा मात्र कोरपणा तालुक्यामध्ये चार सिमेंट उद्योग असून उत्तरेकडे वाहणाऱ्या पैनगंगा वर्धा नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलसंचयन साठे उपलब्ध असल्याने उद्योगाकरिता पाटबंधारे विभागांनी सर्वेक्षण करून पर्यायी व्यवस्थेसहयोग्य तो नियोजन प्रस्ताव तयार कराव याकरिता सिमेंट उद्योजकांनी सहभाग घेऊन यामध्ये लोक वाटा म्हणून कंपनीने पुढाकार घ्यावा यावर कंपनी व्यवस्थापनाने आम्ही या उपक्रमाकरिता तयार असल्याचे मत व्यक्त केले असे असताना मात्र गेल्या पंधरा वर्षात पाटबंधारे विभागाकडून सर्वेक्षणा व्यतिरिक्त व नकाशे महामंडळाकडे पाठवलेल्या अहवाला व्यतिरिक्त शासन स्तरावर कोणताही पाठपुरावा किंवा उद्योजक कंपन्यांनी कोणताही पुढाकार घेतला नाही पकड्डीगडम जलाशयाचे प्रस्तावित क्षेत्र जलसंचयनल क्षमता ११’०३ दलघमी असले तरी तब्बल गेल्या दोन दशकात ..७’ दलघमीपेक्षा अधिक जलसाठा जमा शक्य झाले नाही जलाशयाचे अर्धवट काम असताना १९९९ मध्ये सिंचनाला सुरुवात झाली त्यामुळे जलाशयाची जलसिंचन क्षमता कमी असल्यामुळे पाणलोट लाभ क्षेत्रातील 50% टक्के गावे अजूनही सिंचनापासून वंचित आहे व वार्षीक सिंचन कर आकारणी वरून सिद्ध होते त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हरित क्रांतीचे स्वप्न धुळीस मिळाले असून हा प्रकल्प उद्योगांसाठी वरदान ठरलेला आहे असे असताना पाटबंधारे विभागाने 2018 पासून 2023 पर्यंत नूतनीकरण करून पाच वर्षाची मुदतवाढ दिली हा शेत कऱ्याच्या जख्मेवर मिट चोळण्याचा प्रकार अन्याय करणारा निर्णय असून शेतकऱ्यांची दिशाभूल झालेली आहे याबाबत परिसरातील नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असताना या भागातील ८ ग्राम पंचायत ग्रामसभेतून पाणी करार रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेत राष्ट्रीय महामार्ग करिता अंबुजासिमेंट कंपनीने टाकलेले पाईपलाईनचे काम काढण्यात आले असून कंपनीकडे दोन दशकांमध्ये निर्माण झालेल्या खदानित मोठ्या प्रमाणात जलसंचयन साठा झालं असल्यामुळे कंपनीची गरज 22 ; 23 वर्षात पूर्ण झाली असल्याने व पकड्डीगडम जलाशयावरून पाणीपुरवठा बंद असल्याने 23 नंतर मुदत वाढ देण्यात येऊ नये व या कंपनीला खदानी किंवा पैनगंगा नदीवर उच्च पातळीचे बांध निर्माण करून कंपन्यांची पाण्याची गरज पूर्ण करण्यात यावी याकरिता जन सत्याग्रह संघटनेचे आबीदअली यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदनाद्वारे पाणी करा रद्द करण्याची व पर्यायी पाणी स्त्रोत कंपनीला व्यवस्था करण्याची मागणी केली होती पालकमंत्र्यांनी याबाबत राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना सदर मागणी संबंधात संबंधित विभागाकडून शेतकऱ्या हितासाठीआवश्यकते आदेश प्रदान करण्याचे मागणी केली आहे याबाबत पाटबंधारे विभागाने 2023 नंतर मुदतवाढ देऊ नये अन्यथा या भागातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल व पाणी जाऊ देणार नाहीअसा इशारा आबीद अली यांनी दिला आहे
