शिक्षकांच्या विविध समस्या प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर शिक्षक वर्ग नाराज. ♦️मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा.

लोकदर्शन 👉 विठ्ठल ममताबादे

उरण दि 10.डिसेंबर 2022प्राथमिक शिक्षकांच्या अ प्रमाणपत्र याद्या फक्त महाड, पोलादपूर व रोहा येथीलच प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील याद्या प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत. त्यामुळे इतर तालुक्यातील उर्वरित याद्या कोणत्या कारणासाठी प्रसिद्ध केले जात नाहीत याची चौकशी व्हावी तसेच वरिष्ठ वेतन श्रेणी याद्या मागील त्रुटी असलेल्या 55 जणांचे प्रस्ताव व नवीन यादी त्वरित प्रसिद्ध करावे. या मागणीसाठी संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील शिक्षक रायगड जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी पुनिता गुरव यांच्याकडे अनेकवेळा फेऱ्या मारत आहेत. शिक्षक आपल्या विविध मागण्यासाठी शिक्षणाधिकारी पुनिता गुरव यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहेत मात्र शिक्षकांच्या मागण्या मान्य होत नसल्याने तसेच शिक्षकांशी संबंधित विविध समस्या प्रलंबित असल्याने शिक्षक वर्गातून मोठी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये प्रथम रुजू झाल्यापासून ते 3 वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्या शिक्षकांना स्थायी सेवेत सामावून घेतले जाते.मात्र रायगड जिल्ह्यात 3 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांनी स्थायी शासकीय कर्मचारी म्हणून प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठवून सुद्धा शिक्षकांचे प्रस्ताव निकाली न काढल्याने शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.तसेच निवृत्तीला आलेले कर्मचारीही कायम सेवेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांनीही रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

रायगड जिल्हा परिषद शाळांमध्ये हजारो शिक्षक ज्ञानदानाचे काम करीत आहेत. जिल्ह्यात शिक्षक सेवेत ज्या शिक्षकांना 3 वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्या त्या शिक्षकांना स्थायी कर्मचारी म्हणून पात्र ठरविले जाते. स्थायी प्रमाणपत्रची शिक्षकांना नितांत गरज असते. सेवा पुस्तिका व जिल्ह्या बाहेरील बदली झालेल्या शिक्षकांना स्थायी प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. तीन वर्षाचे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षकांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देणे हे शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय काम आहे. मात्र त्याकडे शिक्षण विभागाचे जाणून बुजून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शिक्षक वर्गामधून केला जात आहे.

महाराष्ट्र शिक्षणाचा 11 ऑक्टोबर 2014 रोजीच्या निर्णयानुसार तीन वर्षाचे नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांस स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात येते. यामध्ये प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सेवा प्रवेश नियमानुसार व विहित पद्धतीने झालेली असणे आवश्यक आहे. तसेच कर्मचारी सेवेत पात्र असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांने सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, उपस्थिती, सचोटी चांगली असणे आवश्यक आहे. परंतु रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये कर्मचारी निवृत्तीला आलेले असतानाही अद्यापही शिक्षकांना स्थायित्व प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात चालणाऱ्या या भोंगळ कारभाराची चौकशी केली जावी अशी मागणी शिक्षक वर्गांनी केली आहे. या सर्व प्रकरणात आर्थिक हीत संबंध गुंतले आहेत का ? असा सवाल शिक्षक वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.याचीही चौकशी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ किरण पाटील यांनी करावे अशी मागणीहि शिक्षक वर्गातून होऊ लागली आहे.

आम्ही कोणत्याही शिक्षकांवर अन्याय केलेला नाही.ज्या ज्या शिक्षकांनी प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यांचे सर्व प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पुढे पाठविले आहेत. लवकरच एका आठवड्यात या प्रस्तावाची कामे पूर्ण होतील. कोणाचेही प्रस्ताव थांबून ठेवलेले नाहीत. सर्व कामे लवकरात लवकर मार्गी लागतील.आम्ही कोणावरही अन्याय केलेला नाही.शिक्षकांच्या सर्व समस्या आम्ही प्राधान्याने सोडवत आहोत.
– पुनिता गुरव, शिक्षणाधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद.

मला याबाबत अधिक माहिती नाही. अधिक माहितीसाठी शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावे. तेच तुम्हाला अधिक माहिती देतील.
– डॉ किरण पाटील, मुख्याधिकारी रायगड जिल्हा परिषद,

सध्या कार्यरत असलेले शिक्षणाधिकारी पुनिता गुरव यांच्याकडून शिक्षकांच्या व माझ्याही अपेक्षा जास्त आहेत.लवकरात लवकर सर्व समस्या सोडविले जावेत यासाठी मी सुरवातीपासून आग्रही आहे. शिक्षकांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी माझा सुरवातीपासून पाठपुरावा सुरु आहे. शिक्षकांचे कोणतेही प्रस्ताव, कामे प्रलंबित राहू नये अशी माझी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे मागणी आहे.
– विजय भोईर, नवघर जिल्हा परिषद सदस्य, उरण तालुका.