लोकदर्शन उरण 👉विठ्ठल ममताबादे )
उरण दि १८ नोव्हेंबर 2022
शासनाचे नगरविकास खाते व सिडको यांच्या संगनमताने नागांव रानवड च चाणजे विभागातील जमीनी ह्या शेतजमीनी भात पिकाच्या दुय्यम पिकाच्या आंबा, नारळ, सुपारी व फळ पिके, संपूर्ण झाडीचा भाग असणारा सिडकोने भूसंपादनाच्या नावाखाली शेतक-यांना उध्वस्त करून रस्त्यावर आणून शासनाचे धोरण तरी काय आहे ? असा सवाल उपस्थित करत प्रकाश ठाकूर, उद्यान पंडित शेतकरी, महाराष्ट्र शासन यांनी सिडको द्वारे सध्या सुरु असलेले संपादन रद्द करावे अशी मागणी एका प्रसिद्धी पत्रका द्वारे केली आहे.
उरण तालुक्यातील नागांव रानवड व चाणजे विभागातील जमीनी शासनाचे नगरविकास खाते व सिडको यांच्या संगनमताने सिडकोकडून भूसंपादीत करण्याचे 12 ऑक्टोबरला अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली आहे. त्याला येथील शेतक-यांचा तिव्र विरोध आहे. त्या संबंधी सिडकोकडे आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात नोंदविल्या आहेत.
या भागातील शेतक-यांची मागणी आहे की, या भागातील जमीनी कश्या प्रकारच्या आहेत. प्रत्यक्षात संबंधीत अधिका-यांनी पाहिल्याच नाहीत. आमच्या जमीनी ह्या दुय्यम पिकाच्या पावसाळी भाताचे पिक नंतर त्या शेतजमीनीवर भाजीपाल्याचे पिक, संपुर्ण परिसर हा बागायती क्षेत्रावर आंबे, नारळ, सुपारी, फणस, चिंच व इतर फळपिके घेणारी संपूर्ण हा झाडीचा परिसर ग्रीन झोनमध्ये असणारा हा भाग एका हाताच्या बोटावर मोजून किलोमीटरचा परिसर भूसंपादीत करून शेतक- यांना उध्यस्त करून देशोधडीला लावण्याचे धोरण आपलेच सरकार शासनाचे नगरविकास खाते व सिडको करू पहात आहे. शेतक-यांची बाजू घेणारे आपले सरकार असते तर केवळ कार्यालयात बसून १९८७ पासून असणारा रिजनल पार्क (ग्रीन झोन) उठवून भूसंपादीत भाग केलाच नसता, अशाच प्रकारे १९८६ मध्ये या भगातील जमीन सिडकोने हा भाग वसाहतीसाठी राखून ठेवण्याचे ठरविले होते, परंतू नागांव, म्हातवली, केगांव, रानवड या भागातील शेतक-यांनी शासनाच्या नगरविकास खात्याचे तत्कालीन मंत्री व शासनाचे संबंधीत अधिकारी व सिडकोचे १९८६ मध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी यांची मंत्रालयातच बैठक घेवून शेतक-यांच्या जमीनीवर जावून पहाणी करावी असे आदेश दिले गेले, त्यावेळेस सिडकोचे संबंधीत अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात नागांव, म्हातवली, केगांव या भागाची पहाणी करून त्याचा अहवाल नगरविकास विभागाला देणेत आला. प्रमाणे नागांव, म्हातवली केगांव या भागांतील सर्व जमीनी शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिकृत प्रकाशन गुरुवार जानेवारी १९८७ पौष शके १९०८ भाग एक अ कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करून नागांत म्हातवली, केगांव या भागातील जमीनी वसाहतीसाठी राखून ठेवलेला भाग वगळून रिजनल पार्क शेतक-यांच्या आग्रहाखातर या संबंधीत जमीनी राखून ठेवला गेला. त्या आजतागायत सर्व जमीनी ग्रीन झोनच असे आम्ही शेतकरी समजत आहोत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिकृत प्रकाशन गुरुवार जानेवारी १९८७ पौष शके १९०८ भाग एक अ कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करून नागांव, म्हातवली, केगांव या भागातील जमीनी वसाहतीसाठी राखून ठेवलेला हा संपूर्ण भाग वगळून रिजनल पार्क शेतक-यांच्या आग्रहाखातर या संबंधीत गावाच्या जमीनी राखून ठेवला गेला. त्या आजतागायत सर्व जमीनी ग्रीन झोनच आहेत असे आम्ही शेतकरी समजत आहोत.
असे निर्णय घेताना शासनाला किंवा नगरविकास खात्याला किंवा संबंधीत मंत्री महोदयांना असे निर्णय घेताना कमीत कमी ज्या भागांतील जमीनी संदर्भात निर्णय घेताना त्या भागांतील संबंधीत शेतक-यांना विश्वासात घेण्याचे विचारात आलेच नाहीत का? हेच का ते आपलेच सरकार राज्य शासनाने काही वर्षापूर्वी आमच्या विभागात मुंबई महानगर प्रारूप आराखडा २०१६-३६ जाहीर केला आहे. आताही नवीन योजना जाहीर झालेली आहे असे समजते, त्यामुळे शासनाला नक्की कुठले नियोजन करायचे आहे याचा बोधच होत नाही, आपली शासन व्यवस्था लोकशाही पद्धतीची आहे. सदरहू प्रकल्प जाहीर करणेपूर्वी सरकारने स्थानिक शेतकरी जनता यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. या प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना आम्हाला मिळाली नाही म्हणून हे शासनाचे धोरण लोकशाही विरोधी तसेच संविधानातील तरतूदीप्रमाणे मुलभूत हक्कांचे हवन करणारे आहे.
या भागांतील आमच्या मालकीच्या जमीनीवर पावसाळी भातशेती चांगल्या प्रकारे भाताच्या सुधारीत जातीच्या बियाणांचा वापर करून विक्रमी भाताचे उत्पादन घेत आहोत. शिवाय याच शेतजमीनीवर उन्हाळी सर्व प्रकारचा भाजीपाला, पालेभाज्या. फुलशेती अशी अनेक प्रकारची लागवड करून उत्पादने घेत आहोत, बागायत क्षेत्रात आंबा, नारळ, सुपारी, फणस इत्यादी प्रकारची फळपिके बारमाही घेत आहोत. येथील शेतकरी प्रत्येकाच्या शेतीवर विहीरीच्या पाण्याचा वापर केला जातो. येथील शेतकरी सदन समजला जातो. शासनाच्या कृषी विभागाकडून तालुका कृषी अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी प्रत्येक विभागात जावून मार्गदर्शन केले जाते. शासनाच्या कृषी विभागा तर्फे शेतक-यांना प्रोत्साहीत केले जाते. त्यामुळे येथील शेतकरी प्रगत शेतकरी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागा तर्फे शेतक-यांचा सन्मानही केला गेला, मात्र स्वतःला महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातर्फे सुधारीत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत फलोद्यान क्षेत्रात उत्पादन वाढीकरीता प्रशंसनीय कार्याबद्दल मला ‘उद्यानपंडील कृषी पुरस्कार १९९४ सालीचा तत्कालीन राज्यपाल श्री. विद्यासागर राव व तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करणेत आला आहे व त्याच कार्यक्रमात शासनाच्या मुख्यमंत्री शेतकरी सहाय्यता निधीसाठी आर्थिक मदत ५१ हजाराचा धनादेश मा. मुख्यमंत्री व राज्याचे राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत दिलेला एका छोट्या शेतक-याकडून आर्थिक योगदानाबद्दल मला त्याचा अभिमान आहे हे मी सांगू इच्छितो की, भागातील प्रत्येक शेतक-याने याचा बोध घेवून आपली शेती व परिसर हरितक्रांतीने घडवला आहे. उरण शहराचा पश्चिम भाग संपर्ण आडीचा बहरलेला निसर्गाने या भागात एक श्वास घ्यायला जागा आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करणेत आला आहे व त्याच कार्यक्रमात शासनाच्या मुख्यमंत्री शेतकरी सहाय्यता निधीसाठी आर्थिक मदत ५१ हजाराचा धनादेश मा. मुख्यमंत्री व राज्याचे राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत दिलेला एका छोट्या शेतक-याकडून आर्थिक योगदानाबद्दल मला त्याचा अभिमान आहे हे मी सांगू इच्छितो की, भागातील प्रत्येक शेतक-याने याचा बोध घेवून आपली शेती व परिसर हरितक्रांतीने घडवला आहे. उरण शहराचा पश्चिम भाग संपूर्ण झाडीचा बहरलेला निसर्गाने या भागात एक श्वास घ्यायला जागा आहे. आम्ही सिडकोच्या संबंधीत व शासनाच्या नगरविकास खात्यातील मंत्री महोदय यांच्या संबंधीत अधिका-यांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो.
सिडकोचे बोध वाक्य काय तर विकासाचा शिल्पकार सिडकोने काही भागाचा विकास जरूर केला आहे. सिडकोने २५ गावाच्या जमीनी घेवून ५२ वर्षापेक्षा जास्त वर्षे झालीत पण उरण तालुक्याचा पूर्व भाग फक्त जेएनपीटी सोडून इतर भागाचा विकास काय झाला तर एसईझेडसाठी हजारो एकर जमीनी आजतागायत मिती बांधून ५२ वर्षे पडून आहेत. येथे जंगले निर्माण झाली आहेत, द्रोणागिरी नोडच्या पूर्वेला खोपटा खाडीला लागून हजारो एकर जमीन पडून आहे. सिडकोच्या अधिका-यांना ५२ वर्षापासून संपादीत केलेली जमीन दिसत नाहीत का ? सिडकोच्या संबंधीत अधिका-यांनी जरा जमीनीला पाय लावा. वाटल्यास नगरविकास खात्याच्या संबंधित अधिका-यांना बरोबर घेवून कार्यालयाच्या बाहेर पड़ा व या भागाचा पहाणी दौरा काढा, काही भाग असा आहे कि ५२ वर्षात संपादीत केलेल्या जमीनीवर एक साधा दगडही खूण म्हणून ठेवला नाही. मी एकच उदाहरण देवू इच्छितो की, चाणजे. नागांय, म्हातवलीच्या हद्दीच्या जमीनी ओएनजीसी प्रकल्पासाठी व त्यासाठी लागणा- या रस्त्यासाठी ५२ वर्षापासून प्रकल्प व रस्ता पूर्ण होऊन राहीलेल्या या भागांतील जमीन शेकडो एकर जमीनी पडून आहेत. सिडकोला या भागाच्या जमीनीवर कोणताच विकास काम करता आला नाही हाच तो का सिडको विकासाचा शिल्पकार आता चाणजे नागांव रानवड या चांगल्या दुय्यम पिकाच्या बागायती असलेल्या संपूर्ण झाडीचा असा हरीत पट्ट्याकडे लक्ष वेधून घेतला आहे. वर्तमानपत्रात जाहीरात देवून अशा भागाच्या भूसंपादनाच्या नोटीस दिली आहे. अहो आपण जरा या भागाचा पहाणी दौरा काटा कार्यालयातून बाहेर या जसा १९८६ मध्ये संबंधी दौरा केला होता… या भागात जमीनी कशा आहेत. एक एकरही जमीन अशी पडीक जमीन बघायला मिळणार नाही. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमीनीचा योग्य वापर करा, रिलायन्सला दिलेली जमीन वाटल्यास काढून घ्यावी अश्या जमीनीवर विकास कामाचे विकास प्रकल्प राबवा, उरणच्या समुद्र किनारी असणारी दुय्यम संपुर्ण झाडीचा भाग काय अंबानी किया अदानीला पायचा असा बेत रचल काय? असेच यावरून दिसते.
उरण मध्ये खाडीलगत असणा-या जमीनीवर समुद्राच्या भरतीचे पाणी घुसून या जमीनीवर खारफुटी (मॅयोज) ची झाडी झाली आहे. ती झाडी तोडणेस व त्या जागेवर बांधकामे करण्यास हरकत येते व तेथील संपादीत केलेल्या जमीनी नागांव रानवड केगांव या गावांच्या जमीनीवर असणारी झाडीचा संपूर्ण भाग सिडकोने संपादीत करून झाडीचा असलेला संपूर्ण भाग घेवून झाडी नष्ट करायची आहे काय ? मग झाडीचा भाग नष्ट करायला विकासाच्या बिन कामाला परवानगी कश्या काय देते ?
हरकतीचा मुद्दा म्हणजे ज्या जमीनी सिडको संपादीत करू पहात आहे. त्या जागेची भौगोलिक स्थिती पाहिली तर येथे कोणताही मोठा प्रकल्प राबवता येणार नाही. नागांव रानवड केगांव या गावांच्या दक्षिणेला ओएनजीसीचा ज्वालाग्राही समुद्रातून येणारा कूड ऑईलसाठी मोठ मोठ्या टाक्यांमध्ये क्रूड ऑईलचा साठा व त्याचबरोबर एलपीजी गॅस शुद्धीकरण प्रकल्प, उत्तरेला नेव्हल आर्मामेंट डेपो, अम्युनेशनचा साठा करण्याचा मोठा प्रकल्प असा धोकादायक प्रकल्पांच्या मध्ये असणा-या गावांना भूसंपादनाच्या कश्या काय नोटीसा काढल्या याचा शासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार करावा व पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून हा भाग मुख्यत्वेकरून हरीतपट्टा म्हणून ओळखला जात सेता परंतू सिडकोने भूसंपादन केल्यास पर्यावरणाचा समतोल कसा राखला जाईल हे सुद्धा सिडकोने दाखवून द्यावे.
सदरच्या भागाची सिडकोच्या अधिका-यांनी संपादीत करण्यात असलेल्या नागांव, रानवड या भागाची प्रत्यक्षात जागेवर जाणून आम्ही सांगितल्याप्रमाणे दुय्यम पिकाच्या व संपूर्ण असा झाडीचा भाग आहे किंवा नाही हे पहाणी अंतीच ठरेल.
आमची मागणी आहे की, संपादीत करणा-या जमीनी शासनाने ग्रीन झोन (रिजनल पार्क) म्हणून १९८७ ला काढलेला अध्यादेश द्वारा महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिकृत प्रकाशन गुरुवार जानेवारी १९८७ पौष १८ शके १००८ भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये प्रसिद्ध केलेली ही रिजनल पार्क (हरित पट्टा) म्हणून राखून ठेवलेली कायमस्वरूपी रहावी.
नवी मुंबई विकास प्रकल्पाच्या भूमी संपादनास आम्ही सक्त तिव्र नोंदविला आहे. म्हणून सदरहू प्रकल्प रद्द करण्यात यावा अशी शेतक-यांची मागणी आहे.असे मत प्रसिद्धी पत्रकातून प्रकाश ठाकूर, उद्यान पंडित शेतकरी, महाराष्ट्र शासन यांनी मांडले आहे.
