By : Shankar Tadas
लोकदर्शन👉
चंद्रपूर :
जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विविध विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार सुभाष धोटे, किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी आदी उपस्थित होते.
कृषी विभागाचा आढावा घेतांना ते म्हणाले, जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 50852 मेट्रीक टन खत उपलब्ध आहे. यात युरीया 19693 मे.टन, सुपर फॉस्फेट 18177 मे. टन, संयुक्त खते 10141 मे.टन आणि डीएपी 1968 मे.टन तर जिल्ह्यात शुक्रवारपर्यंत 27285 क्विंटल बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यापैकी हंगामापूर्वी 7847 क्विंटल बियाणांची विक्री झाली असून, कपाशीचे पॅकेटची संख्या 3 लक्ष 94 हजार 510 आहे.
खते आणि बियाणांचा तुटवडा पडणार नाही. तसेच शेतक-यांनी बिना पावतीचे बियाणे खरेदी करू नये. दुकानदारांकडून पावती घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
वाढत्या अपघाताबाबत पालकमंत्री म्हणाले, रस्त्यावर अवैध पार्किंग केलेल्या वाहनांवर त्वरीत कारवाई करावी. मुलींच्या संरक्षणासाठी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये दर्शनी भागावर नजीकच्या पोलिस स्टेशनचे किंवा हेल्पलाईनचे क्रमांक असलेला फलक लावावा. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक यांनी नियोजन करावे. जिल्ह्यातील चंद्रपूर, बल्लारपूर आणि ब्रम्हपूरी हे संपूर्ण शहर सीसीटीव्ही निगराणी खाली येतील. प्रथम टप्प्यात हा पायलट प्रॉजेक्ट म्हणून राबविण्यात येणार आहे. कोणत्याही नवीन बिअर शॉपीला मान्यता देण्यात येऊ नये. दारुची दुकाने, बियर शॉपी आदींबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी असेल तर त्याची दखल घ्यावी, अशाही सुचना त्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिस विभागाला दिल्या.
मान्सूनपूर्व तयारी म्हणून आणि पूर परिस्थतीत नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यात 12 बोटी सुसज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. नवसंजीवनी योजनेंतर्गत पावसाळ्यात संपर्क तुटणा-या गावात तीन महिन्यांचा धान्यसाठी तसेच औषधी पोहचविण्याच्या सुचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात सर्पदंशाच्या घटनांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. यासाठी सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर सर्पदंशावर औषध उपलब्ध करून ठेवावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून कोणताही सर्पदंशाचा रुग्ण ग्रामीण रुग्णालयात रेफर करू नये. त्याला जागेवरच उपचार मिळावे यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिका-यांनी लक्ष द्यावे. वन्यजीव मानव संघर्षाच्या घटना रोखण्यासाठी वन विभागाला सुचना दिल्या असून विविध उपाययोजनेसाठी 31 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
तसेच शेतक-यांना आपल्या जमिनीचा पोत कळावा, यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर माती परिक्षणाच्या दोन प्रयोगशाळा उघडण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, सर्व उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
