नागपुरातील इंदोरा येथे नवीन अतिविशेषोपचार रुग्णालय व अतिविशेष वैद्यकीय शिक्षण संस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर

*नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी घेतला पुढाकार*

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेसिएलिटी इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च संस्था स्थापन होणार

मुंबई– नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने इंदोरा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्र याचे श्रेणीवर्धन व ६१५ खाटांचे रुग्णालय, अतिविशेषोपचार रुग्णालय (डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेसिएलिटी इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च संस्था)
नवीन पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबतचा प्रस्तावाला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा आणि प्रयत्न यामुळे विदर्भासाठी वरदान ठरणारे हे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू होणार आहे.

विदर्भ तसेच मध्य भारतातील गरीब व सर्वसामान्य रुग्णांना याचा लाभ घेता येईल. नवीन पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधीसुद्धा यामुळे विदर्भात उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी ११६५ कोटी रुपयाचा निधी मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मंजूर करण्यात आला आहे.

“कोरोना काळात विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर विशेषज्ञ डॉकटर्सची शासकीय रुग्णालयात कमतरता जाणवली. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी तसेच रुग्णांना अधिक उत्तम सेवा देणारी सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून मी गेली काही वर्षे प्रयत्न करीत होतो. त्याला आज महाविकास आघाडी सरकारने सकारात्मक दाद दिली. त्याबद्दल मी मंत्रिमंडळाचे आभार मानतो,” अशा शब्दांत डॉ. राऊत यांनी आपला आनंद व्यक्त केला!

सध्या विदर्भासह संपूर्ण मध्य भारतामध्ये काही अंशी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम देणारी एकमेव संस्था म्हणजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय होय. ही संस्था वैदयकीय शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील आहे. संपूर्ण विदर्भाचा व मध्य भारताचा विचार केल्यास अतिविशेषोपचार सुविधा अपुऱ्या असल्यामुळे पर्यायाने गोरगरीब व सर्व सामान्य रुग्णांना खाजगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो. राष्ट्रीय पातळीवरील तुल्यबळ संस्था निर्माण होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींचा समावेश सदर प्रस्तावात करण्यात आलेला असल्याचे डॉ राऊत यांनी म्हटले आहे.

यामुळे विदर्भ व मध्य भारतामध्ये असलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम संस्थांची कमतरता या संस्थेमुळे भरून निघेल, अशी आशा डॉ राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच गोर गरीब जनतेला अतिविशेषोपचाराची सुविधा व्यापक प्रमाणात स्वरूपात उपलब्ध करून देणे यामुळे शक्य होणार आहे,असेही ते म्हणाले.राज्यामध्ये सध्या 44 संस्थांमध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी 11 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या एकूण 644 जागा उपलब्ध आहेत आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या एकूण 195 जागा उपलब्ध आहेत.

हे अभ्यासक्रम होणार सुरू

वरील सर्व बाबींचा विचार करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र येथे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, युरोसर्जरी,
न्यूरोसर्जरी, हृदयरोग शल्यचिकित्साशास्त्र, हिमटोलॉजी, गॅस्ट्रोइऐंटोरॉलॉजि, सर्जिकल गॅस्ट्रोइऐंटोरॉलॉजि, प्लॅस्टिक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी व युरोलॉजी असे ११ अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम प्रस्तावित करण्यात आले होते. प्रस्तावित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात औषध वैद्यकशास्त्र, बालरोग चिकित्साशास्त्र, त्वचा व गुप्त रोग, मनोविकृतीशास्त्र, क्ष किरणशास्त्र, रक्तपेढी, जीव रसायनशास्त्र, विकृतीशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, बधिरीकरणशास्त्र, शल्यचिकित्साशास्त्र, अस्थिव्यंगपोचारशास्त्र, स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र, नाक-कान-घसाशास्त्र, नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र, पल्मनरी मेडीसीन,
रुग्णालयीन प्रशासन, इमरजन्सी मेडिसिन इत्यादी सतरा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

सद्यस्थितीत इतरही विभागाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहेत. त्या अनुषंगाने या संस्थेच्या श्रेणीवर्धन अंतर्गत डीएम न्यूरोलॉजी, एमसीएच गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी, डीएम इमर्जन्सी मेडिसिन, डीएम गेस्ट्रोलॉजी, एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी, एमडी रेसपायरेटरी मेडिसिन इत्यादी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रमाला मंजुरी मिळाली आहे.

यासोबतच दंत रुग्ण ओपीडी, सिकलसेल,थालसेमिया व रक्त पेशींसी निगडित आजाराचे उपचार केंद्र उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

नजीकच्या काळात परिचर्या कॉलेज व पॅरामेडिकल कोर्स कॉलेजचाही प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ राऊत यांनी दिली आहे.

नागपूरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे १४०० तर इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ८८३ खाटांची सोय आहे. परंतु नागपूरची वाढती लोकसंख्या, वाढते अपघात व दूरदूरची अंतरे यामुळे या सुविधाही नागपूर शहर व लगतच्या भागासाठी अपुऱ्या पडत आहेत. तसेच त्यांना या वैद्यकीय महाविद्यालयापर्यंत पोहोचण्यास विलंब होउन गैरसोय होते. तसेच इंदिरा गांधी व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी वगैरे विशेषोपचार सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या रुग्णालयात ट्रामा केअर सेंटर, दैनंदिन आजाराच्या सुविधा तसेच हृदयविकार, मूत्रपिंड विकार, सिकल सेल व तत्सम रक्तसंबंधी आजार यासाठी अतिविशेषोपचार रुग्णालय उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र नागपूर ही संस्था इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय या संस्थेच्या अधिपत्याखाली येत असल्याने व या रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनामुळे विशेष उपचार व अतिविशेषोपचार या दोन्ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे व याचा लाभ इंदिरा गांधी व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर या दोन्ही संस्थेला सुद्धा शैक्षणिक दृष्ट्या होणार आहे.

अशाच तऱ्हेने ६१५ खाटा असलेले हे रुग्णालय सर्व आधुनिक वैद्यकीय सोयी युक्त असेल तसेच त्यामध्ये हृदय विकार, मूत्रपिंडविकार, रक्ताचे विकार, हृदयशस्त्रक्रिया, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी व इतर अतिविशेषोपचार सेवा उपलब्ध असतील.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र येथे 2005 पासून बाह्य रुग्ण विभाग कार्यरत असून दररोज 400 ते 500 रुग्ण सेवा घेतात. परंतु या ठिकाणी आजमितीस आंतररुग्ण सेवेसाठी इमारत व सोयी नसल्याने आजारी रुग्णांना इंदिरा गांधी वैदयकीय रुग्णालयात पाठविण्यात येते. त्यामुळे रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. या संस्थेच्या उर्वरित जागेत रुग्णालयाचे बांधकाम केल्यास आंतररुग्णाचा प्रश्न सुटू शकतो. एकूण 7.56 एकर जागेवर भव्य व आधुनिक पद्धतीची इमारत बांधण्यात येणार असून यासाठी अंदाजे 1165 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे 8.5 एकर जागेत अधिकारी व कर्मचारी यांचे निवासी संकुल उभारण्या सोबत परिचार्या व पॅरामेडिकल कॉलेजही उभारण्यात येणार आहे.

यापूर्वी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राच्या श्रेणीवर्धनाकरिता अतिविशेषोपचार विभाग व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय दि. 4 मार्च 2014 साली डॉ राऊत यांच्या पुढाकाराने तत्कालीन मंत्रिमंडळाने घेतला होता. 2014 साली भाजपा सरकार सत्तेत आल्यावर हे प्रकरण त्यांनी गुंडाळून ठेवले होते. पुन्हा आता काँग्रेसचा समावेश असलेले आघाडी सरकार सत्तेत आल्यामुळे डॉ राऊत यांच्या पुढाकाराने हे काम आता मार्गी लागले आहे.