By : Shankar Tadas
मुंबई :
मागील साठ ते पासष्ट वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जिवती तालुक्यातील वनजमीनीच्या पट्ट्यांच्या प्रश्नाला निकाली काढण्याच्या दृष्टीने राजुरा विधानसभेचे आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना लावून मागणी केली. यावर महसूलमंत्री मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यासंदर्भात शासन अनुकूल असून याकरता करावयाची संपुर्ण कार्यवाहीसाठी लवकरच विस्तृत अशा बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
१९५४-५५ च्या दरम्यान या तालुक्यातील अनेक गावांची महसुली नोंद होती. १९६० च्या दरम्यान मराठवाड्यात दुष्काळ पडल्याने मोठ्या प्रमाणात त्या परीसरातील नागरिकांनी याठिकाणी स्थलांतर केले. भौगोलिक परीस्थिती आजीवीकेस अनुकूल असल्याने ते येथे स्थिरावले. परंतू उल्हास बोम्मेवार वि. महाराष्ट्र शासन या खटल्यात उच्च न्यायालयाने जिवती तालुक्याला वनक्षेत्र म्हणून घोषित केले.
हा तालुका वनक्षेत्र घोषीत केल्यामूळे तालुक्यात कोणतेही विकास कामे करता येत नाहीत. प्रत्येकवेळी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते आणि वनविभागाची नाहरकत मिळेलच याची शाश्वती नसते. त्यामूळे जिवती तालुक्यातील विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. तालुक्यात जिवती, कोदेपुर व गुडशेला या तलावांचे कामे वनविभागाच्या परवानगीअभावी रखडले आहेत. जिवती नगरपंचायती अंतर्गत ६६४ घरे मंजूर आहेत परंतू वन विभागाच्या परवानगी अभावी त्याचेही बांधकाम करता येत नाही. वनजमीनीमुळे शेतकऱ्यांच्या पट्ट्यांचा विषय सुद्धा तसाच प्रलंबित असून सातबारे संगणकीकरणाअभावी शेतकरी केंद्र व राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांपासून वंचित आहेत. शेतकर्‍यांच्या नावाने पट्टा न झाल्याने शेतकरी वर्षोनुवर्षे जमीनी कसून सुद्धा पट्ट्याअभावी चिंतेत आहेत. एकीकडे देश स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी पुर्ण करत आहे मात्र दुसरीकडे जिवती तालुक्यात राहणाऱ्या नागरीकांच्या वनजमीन पट्ट्यांच्या निर्वणीकरणाची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे अडकलेली असल्याने येथील विकासाला ग्रहण लागले आहे.
राजुरा विधानसभेचे नवनिर्वाचित आमदार देवराव भोंगळे यांनी निवडून येताच या बहुप्रलंबीत वनजमीनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण पुर्णशक्तीनिशी प्रयत्न करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानूसार ते सातत्याने प्रयत्नरीत ही आहेत. आज सकाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपयुक्त संसदीय आयुध म्हणून लक्षवेधी सूचना मांडून त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
त्यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देतांना महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे म्हटले की, “या प्रश्नाची गंभीरता आम्ही ओळखली आहे. आमदार श्री. देवराव भोंगळे यांनी अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विस्तृतपणे सभागृहापुढे मांडला असून या प्रश्नाच्या निराकरणासंदर्भात शासन अनुकूल आहे. परंतू केवळ उत्तराने यावर मार्ग निघणार नसून यासंदर्भात विस्तृत अशी बैठक लावावी लागेल. हा प्रश्न वनविवादित असल्याने महसूल विभागाबरोबरच वन विभाग, स्थानिक प्रशासन तसेच गरजेवेळी केंद्र शासनाकडेही पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.
त्यासाठी ज्या-ज्या बाबी करायला लागतील त्या सर्व बाबी पूर्ण करून आमदार श्री. देवराव भोंगळे यांनी मांडलेला हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक राहून कार्यवाही करेल. असे ते म्हणाले.
आमदार देवराव भोंगळे यांनी आज लक्षवेधीतून मांडलेला हा बहुप्रलंबीत प्रश्न मैलाचा दगड ठरणार असून सबंध जिवती तालुक्यासाठी नवीन आशेचा किरण ठरणार असल्याचे मत स्थानिक व्यक्त करत आहेत.
