By : Shankar Tadas
राजुरा :
राजुरा विधानसभा क्षेत्रात तिरंगी नव्हे तर चौरंगी सामना रंगला. त्यामुळे येथे मतदार सर्वाधिक ऍक्टिव होणे स्वाभाविक होते. प्रत्येक बूथवर 80% पेक्षा अधिक मतदान करून लोकांनी लोकशाही बळकट करण्यासाठी पहिले पाऊल टाकले. निवडणूक आयोगाचे मात्र या ‘सुजाण’ मतदारांकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. निवडणूक आयोगाने मतदारांना कोणताही त्रास होऊ नये याकरिता मतदान केंद्रावर मंडप, खुर्च्या आणि पाण्याची व्यवस्था करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. ग्रामीण भागात संबंधित तलाठ्याला ही व्यवस्था पाहायची होती. मात्र, खेड्यातील लोकांसोबत नेहमीच ‘मालका’प्रमाणे वागणारा हा शासकीय नोकर असल्यामुळे त्याने बहुतेक ठिकाणी कोणतीही व्यवस्था केलेली नव्हती. कोरपना तालुक्यातील आसन खुर्द केंद्रावर लोकसभा मतदानाच्या वेळेस लोकांनी दमदाटी केल्यानंतर ऐनवेळी मंडप उभारला होता. या विधानसभा निवडणुकीत मात्र येथे मंडप नव्हता आणि आजारी, वृद्ध किंवा अधिक वेळ प्रतीक्षेत असलेल्या इतर मतदाराकरिताखुर्चीची व्यवस्था नव्हती.
कढोली खुर्द केंद्रावर 1355 मतदार असून एकूण सकाळी सात ते सायंकाळी सहा या 11 तासाच्या वेळेत सर्वांचे मतदान घेणे शक्य आहे काय, याचा विचारच निवडणूक आयोगाने केलेला नसल्याचे दिसून आले. मतदारांना तीन तास रांगेत उभे राहावे लागल्याचे अनेकांनी सांगितले. शक्य तितक्या गतीने मतदान घेऊनही रात्री आठ वाजेपर्यंत प्रकिया सुरू ठेवावी लागली. सकाळी सहा ते रात्री आठ वाजेपर्यंत एखाद्या कर्मचाऱ्याला कामाला लावणे कोणत्या नियमात बसते शासनालाच ठाऊक !! अंतरगाव येथे तर यापेक्षा अधिक मतदार असल्यामुळे तेथेही रात्री उशिरापर्यंत मतदान सुरू असल्याचे कळले. एका मतदान केंद्रावर दीड हजार मतदार म्हणजे चार मिनिटात किमान 9 मतदान होणे अपेक्षित आहे. मात्र, उपलब्ध यंत्रणा एवढ्या गतीने मतदान घेऊ शकते काय, याचा विचार निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने करायला हवा. एका मिनिटात एक याप्रमाणे 11 तासात 660 मतदान होऊ शकते. म्हणून यापुढे मतदार आणि कर्मचारी वर्ग यांचा विचार करून एका केंद्राची क्षमता 700 मतदारापेक्षा अधिक नसावी, अशी नम्र सूचना शासनाला करावीशी वाटते. लोकशाही बळकट करण्यासाठी हिरीरीने भाग घेणाऱ्या ग्रामीण मतदारांना तीन तास रांगेत पुन्हा उभे करायचे की नाही, याचा विचार लोकप्रतिनिधी आणि शासनाने नक्कीच केला पाहिजे.
* शंकर तडस
9850232854
