,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
लोकदर्शन देऊळगांव राजा 👉 प्रा.अशोक डोईफोडे
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
: दि.1 ऑगस्ट 2024 रोजी मा.सुप्रिम कोर्टाच्या 7 जजेसच्या खंडपीठाने दवेंदर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब सिव्हिल अपिल क्रमांक 2317/2011 या रिव्ह्यू पिटीशन मध्ये अनु.जाती व अनु.जनजाती मधिल ऊपवर्गिकरण करण्याचा राज्याचा अधिकार योग्य ठरवला आहे.त्या निर्णयाचे आम्ही सर्व वंचित समाज अनु.जाती व जमाती मोठ्या आनंदाने स्वागत करत आहोत.हा निकाल आल्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, तेलंगणा, तमिळनाडू व कर्नाटक अदी राज्यशासनाने केली आहे.त्या दृष्टीने विचार करून महाराष्ट्र सरकार हे आश्वासन देत असले तरी अगोदरच या वंचित जातींचे 20 वर्षे या न्यायालयीन प्रक्रियेत ईथल्या प्रबळ जातींनी घातले आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या ऐतिहासिक निर्णयाचे महत्त्व व गरज लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यालयाचा निर्णयाची महाराष्ट्रात तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशा मागणीचे निवेदन 6 सप्टेंबर रोजी देऊळगाव राजा तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. या निवेदनात त्यांनी म्हंटले आहे की,सर्व अतिवंचीत जातींमध्ये सरकार बद्दल खुप ऊत्साहाचे वातावरण आहे त्याचे रुपांतर हे दृढ निश्चयात होईल.
यामुळे आम्ही सर्व वंचित अनु.जाती व जनजातीच्या वतीने या निर्णयाची आपण तात्काळ अंमलबजावणी करावी ही आपणास या निवेदनाद्वारे मागणी करत आहोत व मा. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे एकमताने समर्थन देखिल करत आहोत.
जर सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ लावला तर मात्र या जातींना रस्त्यावर येऊन स्व:ताचे प्रश्न मांडवे लागतील ती वेळच सरकारने येऊ देऊ नाही अशी विंनती सुद्धा करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी मातंग समाज समन्व्यक समितीचे प्रवक्ते अँड विलास साबळे, लहू शस्त्र सेनेचे संजूबाबा गायकवाड, युवानेते सुनिल गायकवाड,संतोष जाधव,एसटी समाजाचे प्रतिनिधी अजय शिवरकर,राम ससाणे,रघु निकाळजे,विठ्ठल पाटोळे,गणेश खंदारे,गजानन अंभोरे,विलास थोरात, सुरेश खंदारे,सुखदेव हिवाळे,कैलास घाडगे,गोपाल लोखंडे, किशोर ससाणे,गजानन पाटोळे यांच्यासह समाज बांधव मोठया प्रमाणात उपस्थित होता.
