लोकदर्शन मुंबई👉 शिवाजी. सेलोकर
मुंबई, दिनांक 02ऑगस्ट: राज्याचे सांस्कृतिक धोरण हे सर्वसमावेशक असेल. राज्याची संस्कृती, येथील पर्यटन, कारागिरी, गड किल्ले यांचे संवर्धन आणि विविध लोककला, नृत्य, संगीत यांना प्रोत्साहन या धोरणाच्या माध्यमातून मिळेल. लवकरच या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळेल, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
सांस्कृतिक धोरण २०१० पुनर्विलोकन समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ विनय सहस्रबुद्धे, विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव नंदा राऊत, सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक सुजीतकुमार उगले आदी यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाचे सांस्कृतिक धोरण हे खऱ्या अर्थाने बहुआयामी असे असणार आहे. आपल्या संस्कृतीची ओळख त्यातून प्रतिबिंबीत व्हावी, यासाठी हे धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. धोरण समितीने दिलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी लक्षात घेऊन राज्य शासन व्यापक असे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करेल. राज्यातील गड किल्ले, कारागिरी, पुरातत्व, भाषा साहित्य ग्रंथव्यवहार आणि वाचनसंस्कृती, लोककला, भक्ती संस्कृती, संगीत,नृत्य, रंगभूमी, चित्रपट, दृश्यकला अशा विविध बाबींचा विचार या धोरणात असेल. याशिवाय, राज्याच्या दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचाही यात समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात विविध संस्कृती, पेहराव, खाद्य, आभूषण, मौखिक संस्कृती आहे. ती जपली जावी, यादृष्टीने काय करता येईल याचाही विचार केला जाणार असल्याचे मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
यावेळी सांस्कृतिक धोरण 2010 पुनर्वलोकन समितीचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनीही या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने माहिती दिली. या धोरणात सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरण्यात आला आहे. या समितीच्या एकूण 18 बैठका झाल्या. तसेच, विविध विषयांच्या अनुषंगाने नेमलेल्या उपसमितीच्या 108 बैठका झाल्या. समितीकडे एकूण 137 व्यक्ती आणि 43 संस्था-संघटनांनी त्यांची निवेदने सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी, या धोरणाचा मसुदा मंत्रीमंडळासमोर ठेवला जाईल. त्यापूर्वी या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने इतर शासकीय विभागांशी निगडीत बाबींसंदर्भात त्यांची मते जाणून घेण्यात येतील, असे सांगितले.
