लोकदर्शन मुंबई 👉 शिवाजी सेलोकर
मुंबई, दि. 3: वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत किंवा जखमींच्या मदतीबाबत शासन गंभीर असून पीक नुकसान भरपाई मर्यादा 6000 वरून 50 हजार रुपये करण्यात आली तर वन्यप्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना आता 25 लक्ष रुपये मदत शासनाकडून दिली जात असून वनांचे संरक्षण, पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या गावाच्या, गावाकऱ्याच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहील अशी माहिती वन सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री ना सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत देत, वनविभागाने स्थापन केलेल्या आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समित्यांमध्ये झालेल्या निर्णयाची, सुचनांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन देखील ना. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात दिले.
आमदार रणधीर सावरकर, एड. आशिष जयस्वाल, अतुल बेनके इत्यादी सदस्यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला ना. मुनगंटीवार उत्तर देत होते. रानडुक्कर व रोहींमुळे होणारे नुकसान या संदर्भात बोलताना ना. मुनगंटीवार म्हणाले की, रानडुक्कर व रोहीना मारण्याचे अनुमती शासनाने यापूर्वीच दिलेली आहे. वनविभागाशी संबंधित समस्या, अडचणी यावर वनविभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वय असावा म्हणून 2019 मध्ये आमदारांच्या अध्यक्ष झाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आमदार महोदयांनी बैठक घेऊन कामामध्ये तिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंडित करण्याचा नियम देखील केला आहे, असे ना. मुनगंटीवार म्हणाले. वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी कुंपण करण्याची योजना वनविभागाने प्रस्तावित केलेली आहे; 28, 499 लाभार्थिंची ऑनलाइन नोंदणी झाली असून वनवृत्ताच्या आसपास, बफर झोनच्या जवळील गावांना कुंपण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 15 हजार रुपये “डिबीटी” मार्फत देण्यात येत आहेत. एक लक्ष लाभार्थी या योजनेसाठी अपेक्षित आहे असे स्पष्ट करून ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्यांना 30 दिवसात नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा केला असून,सॉफ्टवेअर केले आहे असे सांगितले.
आ. अतुल बेनके यांनी उपस्थित केलेल्या बिबट्याच्या नसबंदी बाबत बोलताना ना. मुनगंटीवार म्हणाले, बिबट्याची व वाघाची वाढती संख्या हा विषय गंभीर आहे. नसबंदी संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला असून राज्य वन विभागाने यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यासोबतच याविषयीचे कार्यवाहीचे डिसिएफ कडे देण्याचा निर्देश देण्यात आले आहेत. जुन्नर क्षेत्रात बिबट सफारी घेतला असून बिबट्याच्या प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल असेही त्यांनी सांगितले.
पर्यावरणाचे, वनांचे रक्षण करणारे गाव, गावकरी यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार अनुकूल असून कारण नसताना गरीब माणूस वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडतो हे अत्यंत दुर्दैव आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्यासंदर्भात देखील सरकार अनुकूल असून याविषयी प्रस्ताव तयार करण्याचा विचार आहे असे ते शेवटी म्हणाले.
