आमदार सुभाष धोटेंनी क्षेत्रातील समस्यांकडे वेधले सभागृहाचे लक्ष. ⭕राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत उपस्थित केले विविध प्रश्न.

लोकदर्शन 👉 मोहन भारती

राजुरा :– राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मा. राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे यांनी राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील विविध प्रश्न, समस्या उपस्थित करून क्षेत्रातील जनतेच्या समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
नेहमी महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वादा प्रमाणेच महाराष्ट्र– तेलंगणा सीमेवर असलेल्या 14 गावांचा प्रश्न सोडविण्यास सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. तेलंगणा सरकार विविध योजनांचे आमिष दाखऊन नागरिकाना आपलेसे करण्याची किमया सुरू असताना राज्य शासनाचे याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे, मराठवडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा, कोरपना व जिवती तालुका स्तरावर शहीद हुतात्मा स्मारक निर्मितीची पावसाळी अधिवेशानात मांगनी केली होती. परंतु अध्याप शासनामार्फत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचा-यांचा दर्जा मिळण्या च्या मागण्या, राज्यातील शेतक-यांच्या कापूस, सोयाबीन, धान, तूळ इदयादी पिकाला हमी भाव, राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान शासनाने दरमहा लाभार्थ्याचे खात्यात जमा करणे विषयी तसेच अनुदानात वाढ करणे, वृध्द कलावंतांच्या अनुदानात दरमहा 5 हजार पर्यंत वाढ करणे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते नादुरुस्त असल्याने वाहतूकीची मोठी गैरसोय होत आहे याबाबतचे कार्य हाती घेणे, राज्यातील आदिवासी, कोलाम, पारधी, भटक्या विमुक्त जाती बाधवांसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद, त्यांच्या विकासाबद्दल धोरणांचे व त्यांना सक्षम करण्याचे कोणतेही विशेष पॅकेज देऊ केल्याचे दिसून येत नाही तेव्हा याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे, ग्रामीण भागामध्ये एसटी डेपो अत्यंत मोडकळीस आले असून चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर, जिवती, कोरपना येथे अजून बसस्थानके नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा,
तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजना याचा उल्लेख केला, परंतु ३६ वर्षापासून अपूर्ण असलेला गोसीखुर्द प्रकल्प आजही पूर्णत्वास गेला नाही, तसेच विदर्भातील अनेक सिंचनाचे प्रकल्प आजही अपूर्ण आहेत, ही बाब खेदजनक आहे, राज्य शासनाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजना व अमृत महा आवास अभियान सुरु करण्याची घोषणा केली, परंतु राज्यात अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या इंदिरा आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना, मोदी आवास योजना इदयादी योजनांमधील सुरू असलेल्या घरकुल धारकांना गेल्या तीन वर्षांपासून अनुदानाचा हप्ते देण्यात आलेले नाही, राज्यातील सर्वप्रकारच्या गोर-गरीब दिव्यांगाना आधुनिक उपकरणे तात्काळ उपलब्ध करुन देणे, विदर्भातील कुठल्याही परियोजनेचा उल्लेख नाही, राज्य कर्मचारी, निम शासकीय कर्मचारी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षिकेत्तर कर्मचारी व तसेच शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याय प्रलंबित असलेल्या अनुदानाच्या व वेतनवाढीच्या बाबतीत उल्लेख नाही, नोकऱ्या अथवा रोजगाराच्या संधी निर्माण न झाल्यामुळे राज्यातील तरुण हताश झाले आहेत, खाजगी उद्योगांमध्ये 80 % स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार द्यावा हे धोरण आहे. मात्र याविषयी शासनस्तरावर कुठलीही ठोस अमलबजावणी केली जात नाही,
राज्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने व पूरपरिस्थितीने नुकसानग्रस्त शेतक-यांना अद्यापही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. नुकताच खरीप हंगाम सुरू झाला सुरुवातीलाच पावसाने धोका दिल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार, तिबार, पेरणीचे संकट ओढवले असताना आशा परिस्थितीत शेतकऱ्याना आधार देणे मायबाप सरकारने आधार देणे गरजेचे असून त्यासाठी मोफत बी-बियाणे देण्यासाठी सरकारने धोरण राबवावे, शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, शेतकरी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास कोणीही तयार नाल्याने पूर्वी प्रमाणेच महावितरणने विद्युत पुरवठा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, राज्यात स्मार्ट मीटरची संकल्पना राबविणे हे सारसर चुकीचे आहे, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना उपक्रमाचे स्वागतच करतो मात्र नविन काही सुरू करीत असतांना जुन्या बाबीकडे दुर्लक्ष करणे हे योग्य नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्राच्या इमारतींची अर्धवट असलेली बांधकामे, बंद पडलेली आरोग्य तपासणी यंत्रे, डॉक्टर, कर्मचारी यांची पदे मोठया प्रमाणात रिक्त असणे, पुरेशा अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध नसणे, इत्यादी कारणांमुळे आरोग्य सेवेची दुरवस्था झालेली आहे. राज्यातील आरोग्य सेवा सुधारणेबाबत कोणताही उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात नाही, पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला-तरुणींचा विनयभंग आणि छेडखानीचे सर्वाधिक गुन्हे वाढत आहेत त्यामुळे राज्यात महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे, राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना दुरुस्ती करणे, संरक्षण भिंती बांधणे, नवीन इमारत बांधण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो मात्र आजही चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा इमारती, मूलभूत सुविधा, संरक्षक भिंतीविना आहे. ही खेदाची बाब आहे, जनतेच्या जीवनाशी निगडित अनेक समस्यांसंदर्भात कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणात नाही हे खेदजनक असल्याचे आ. सुभाष धोटे यांनी सांगितले.