लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
राजुरा 
:– फोडाफोडीचे राजकारण करून महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून सत्तेत आलेल्या राज्यातील वर्तमान सरकारच्या दिवाळखोर धोरणांमुळे राज्यातील, जिल्ह्यातील आणि राजुरा मतदारसंघातील अनेक विकासकामे प्रभावित झालेली असुन शेवटी विरोधक आमदारांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. अखेर मा. उच्च न्यायालयाने सामान्य जनतेची हाक लक्षात घेऊन महायुती सरकाने घातलेली नियमबाह्य स्थगिती उठविली. त्यामुळे आता दोन वर्षांपासून रेंगाळलेली कामे सुरू झाली आहेत. वास्तविक पाहता राजुरा मतदारसंघ खाणबाधित व औद्योगिक क्षेत्रात मोडत असल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात जडवाहतुक व प्रवासी वाहतुक असते. या मतदारसंघाला तेलंगना राज्य लागुन असुन सदर रस्ते आंतर जिल्हा व आंतर राज्य मार्गाला जोडलेली असल्याने वाहतुकीचे प्रमाण जास्त आहेत. बराचसा भाग आदिवासी बहुल असुन काही ठिकाणी अद्याप डांबरी रस्ते होणे बाकी असल्याचे लक्षात घेऊन ती विकास कामे संबधित विभागाकडून प्रस्तावित करण्यात अली होती. मात्र महायुती सरकारने सरसकट सर्व विरोधी आमदारांच्या क्षेत्रातील मंजूर विकास कामांवर स्थगिती आणल्याने क्षेत्रातील विकास कामे गेली २ वर्षापासून प्रभावित होती. तसेच मार्च २०२२ आणि २०२३ च्या अर्थसंकल्पात काँग्रेसच्या ४५ आणि उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या १५ विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघात कुठलाही निधी दिलेला नाही. आदिवासी विकास विभागाकडील ५०५४ ची अर्थसंकल्पातील मंजुर कामे या सरकारने रद्द केलीत.
या सरकारच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय दयनीय झालेली आहे. राज्यात व जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे तसेच सोयाबीन पिकावर आलेल्या येलो मोझाक रोगामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे स्वतः पालकमंत्र्यांनी कृषी विभागातील वैज्ञानिकांना बोलावून फोटोशेसन केले. मात्र राज्य सरकारने घोषित केलेल्या तालुक्यांच्या यादीत विदर्भातील एकही तालुका नाही आणि ९५९ मंडळांच्या यादीत चंद्रपूर जिल्हाचा कुठेच थांगपत्ता दिसून आला नाही.
आपल्या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्तीचे वरदान लाभलेले असुन अब्जावधी रुपयांची खनिज संपत्ती राष्ट्रीय विकासासाठी कामी येते. यातून मिळणारा अंदाजे ८०० कोटी रुपयेचा जिल्हा खनिज विकास निधी नियामक मंडळाकडे पडून आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडुन जन हिताच्या मुलभुत सुविधा, अत्यावश्यक कामांसाठी चे प्रस्ताव नियमक मंडळाकडे मंजुरीस्तव प्रस्तावित आहेत. परंतु मागील २ वर्षांपासून नियमक मंडळाची बैठकच घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळेही अनेक विकास कामे प्रभावित झालेली आहेत. जर नियामक मंडळाने लवकरात लवकर बैठक आयोजित केली नाही तर आक्रमक पवित्रा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात येईल.
वर्तमान सरकार गोरगरीब, पिडीत जनतेची हिमायती असल्याच्या जाहीती तर दररोज करीत आहेत. मात्र वस्तुस्थिती फार गंभीर आहे. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना व यासारख्या अन्य योजनेचे ४ ते ५ महिन्यांचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर जमा केलेले नाहीत. वारंवार विनंत्या केल्यानंतर आता दिवाळीच्या तोंडावर एक –एक महिन्याचे पैसे जमा केल्याची माहिती आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जाती – जातीत भांडणे लावली जात असून मराठे विरुद्ध ओबीसी, धनगर विरुद्ध आदिवासी अशा संघर्षाला खत पाणी घालण्याचे काम या काळात होत असल्याचे दिसून येत आहे.
ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वस्तीगृह आणि २१६०० ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर आधार योजना सुरु करण्याची मागणी होत आहे मात्र हे सरकार ओबीसी समाजाच्या न्याय मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत.
विजेच्या बिलात भरमसाठ दरवाढ करून सर्व सामान्याची लुट केली जात आहे. कृषी पंपाचे भारनियमन सरसकट बंद करून शेतकऱ्यांसाठी २४ तास वीज पुरवठा करायला हवे अशी प्रतिक्रिया लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे यांनी दिवाळीनिमित्त विश्रामगृह राजुरा येथे पत्रकारांसाठी आयोजित स्नेहमिलन सोहळ्यात व्यक्त केली. या प्रसंगी माजी नगराध्यक्ष अरुण धोटे, माजी उपनगराध्यक्ष सुनिल देशपांडे, तालुकाध्यक्ष रंजन लांडे, कार्याध्यक्ष ऐजाज अहमद, अभिजीत धोटे, हेमंत झाडे, प्रसिद्धी प्रमुख प्रा. प्रफुल्ल शेंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
