लोकदर्शन 👉 मोहन.भारती
कोरपना – जवळपास सर्वच ग्रामपंचायती डिजिटल झाल्या असून सीएससी केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतची कामे संगणीकृत करण्यात आली आहे. संगणक ऑपरेटरला कामाचा प्रचंड ताण असून त्यांचे पगार वेळेवर होत नाही. त्यामुळे पगाराबाबत समस्या तात्काळ निकाली लावावी अशी मागणी जिल्हा स्मार्ट ग्राम बिबीचे उपसरपंच आशिष देरकर यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्याकडे केली आहे.
नुकतीच त्यांनी जिल्हा स्मार्ट ग्राम बिबी येथे भेट देऊन विविध कामांचा आढावा घेतला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीचे ऑपरेटर कुठे आहेत? असा प्रश्न केल्यानंतर ऑपरेटरशी संबंधित चर्चा झाली. बिबी येथील संगणक ऑपरेटर अनिल मारटकर यांनी नुकतीच काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली होती. अपघातात त्यांच्या पायाला दुखापत झाली होती. तसेच नियमित पगार होत नसल्याने आर्थिक चणचण सुद्धा होती. यातूनच त्यांनी आत्महत्या केली असावी असा प्राथमिक अंदाज आहे.
राज्य व केंद्र सरकारने आखलेल्या योजनांची ग्रामस्तरावर संपूर्ण माहिती संकलित करणे, ऑनलाईनच्या माध्यमातून ती माहिती अपलोड व अपडेट करणे, प्लॅन प्लस, जन्ममृत्यू नोंदी व दाखले, दुष्काळी माहिती, घरकुल योजनांची माहिती, ग्रामपंचायतीचे १ ते ३३ नमुने, विविध आराखडे अशा असंख्य बाबी संगणक ऑपरेटरला पार पाडाव्या लागतात. मात्र मानधन अत्यल्प असून तेही वेळेवर मिळत नसल्याने संगणक ऑपरेटर वैतागले आहे.
वर्षाच्या प्रारंभीच कंत्राटदार कंपनी घेतात मानधनाची रक्कम
संगणक ऑपरेटरच्या मानधनासाठी ग्रामपंचायतीकडून वर्षाच्या प्रारंभीच १ लाख ४७ हजार ९७२ रुपये ग्रामपंचायतीकडून ऑनलाईन जिल्हा परिषदेकडे प्रत्येक ग्रामपंचायत पाठवितात. वर्षभराची संगणक ऑपरेटरच्या मानधनाची रक्कम वर्षाच्या प्रारंभीच मिळून सुद्धा कंत्राटदाराकडून दोन-तीन महिने पगार होत नाही ही गंभीर बाब आहे.
ग्रामपंचायतीकडून १२ हजार रुपये प्रति महिना वसूल करून केवळ ७ हजार रुपये मानधन संगणक ऑपरेटरला कंपनीकडून देण्यात येते. ५ हजार रुपये सॉफ्टवेअर देखभाल दुरुस्ती, स्टेशनरी पुरवठा किंवा इतर संबंधित बाबींसाठी खर्च केल्याच्या नावाने कपात केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतीला कसल्याही प्रकारचा स्टेशनरी, प्रिंटर व संबंधित साहित्याचा पुरवठा होत नाही. याकडेही आशिष देरकर यांनी लक्ष वेधले. तसेच शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून ऑनलाईन सीएससी सेंटरला ग्रामपंचायतीकडून पैसा न देता थेट ग्रामपंचायतीकडून संगणक ऑपरेटरचे मानधन देण्याची योजना तयार केल्यास संगणक ऑपरेटरच्या समस्या निकाली निघू शकतात. त्यामुळे संगणक ऑपरेटरचे मासिक मानधन देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा स्मार्ट ग्राम बिबीचे उपसरपंच आशिष देरकर यांनी जिल्हा परिषद चंद्रपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विवेक जॉन्सन यांच्याकडे केली आहे.
