लोकदर्शन.👉 शिवाजी सेलोकर
गदचांदुर दि 12जुलै चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा गोविंदपुर राष्ट्रीय महामार्ग साठी शासनाच्या 29 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय रस्ते विकास कामाकरिता महसूल विभागाने प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय रस्ते प्राधिकरण यांच्या मागणीनुसार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी निकष नियम अटीच्या अधीन कोरपणा भागातील तलाव सरकारी नाले या क्षेत्रातून उत्खनन करून माती मुरूम दगड वाहतुकीची परवानगी दिली याकरिता आदेशात नियम व अटी दिले आहेत मात्र या आदेशाला केराची टोपली दाखवीत रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या ठेकेदारांनी सर्व नियम धाब्यावर ठेवून अविरत देवघाटनाल्यातून मंजुरी आदेशाच्या चार पट अधिक उत्खनन करून माहिती अधिकारात चुकीची माहिती फक्त मान्यते एवढेच दाखवण्यात आले मात्र प्रत्यक्षात मंजुरी53003 ब्रासअसताना वापर मात्र तेवढाच दाखवण्यात आला. प्रत्यक्षात शेरज खुर्द माथा देवघाट कुसळ धानोली ते कारगाव या क्षेत्रातील 14 किलोमीटर लांब दोन ते तीन मीटर खोल 40 मीटर रुंद नाल्यातून खोदून रेती दगड माती मुरूम खोदकाम करून वाहतूक पाच जुलैपर्यंत सतत केली मग 5 3 o 03 ब्रास उत्खनन कसे खोदकामाचा झोल असताना लाखो ब्रास उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आहे चौकशीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले मात्र टेबलवर बसून उत्खननाचा ताबा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला जलसंधारण विभागाकडे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित करून दिली मात्र प्रत्यक्षात सीमांकन केले नाही किंवा उत्खनन किती झाले याबाबत कोणीच भेट देऊन पाहणी केली नाही त्यामुळे कंत्राटदारांनी पाटबंधारे विभागाच्या कालव्यातून कोट्यावधी रुपयाच्या मालमत्तेचे नुकसान करीत उत्खनन केले चेकवाल तुट फूट झाल्याने पाण्याच्मा विसर्गाचा प्रवाह वेगाने वाहण्याची भिती निर्माण झाली आहे यासह पाच-सहा गावाच्या काठावरून वाहणाऱ्या या देवघाट नाल्यावरून लाखो ब्रास रेती मिश्रित दगड मुरूम नाल्यासह बुडीतक्षेत्रा बाहेर जाऊन उत्खनन व वाहतूक करण्यात आले पर्यावरण संरक्षण विषयक नियम उल्लंघन करीत नाल्यातील संपूर्ण पाषाण उघडे पाडण्यात आले यामुळे रेती व माती मुरूम नाल्यामध्ये नसल्याने पाण्याचा प्रवाह व निचरा होत नसल्याने व जलसंचयन साठे स्त्रोत नष्ट झाल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांच्या सिंचनावर व उत्पादनावर नाल्या काठावरील गावात टंचाई निर्माण होण्याची चिंता भेडसावणार आहे शासनाच्या धोरणानुसार क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन केल्यास गौण खनिज उत्खनन आढळल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशातील अट क्रमांक सात नुसार स्वामित्व धनाची रक्कम 30 दिवसात जमा करणे अनिवार्य असताना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 48 ( 7 )नुसार कारवाई का करण्यात विलंब होत आहे मार्च 23 पासून उत्खनन सुरू असताना शंभर दिवसाचा कालावधी लोटून सुद्धा ठेकेदाराकडून स्वामित्वधनाची रक्कम शासन जमा करण्यात विलंब का झाला सामान्य लोकांचे ट्रॅक्टर लाख रुपये दंड भरल्याशिवाय न सोडणारा महसूल विभाग दिवसा ढवळ्या राष्ट्रीय कामासाठी कंत्राटदाराकडून सतत होत असलेल्याउत्खनन व लूट प्रशासन गप्प का असा सवाल नागरिक करीत असून या भागात राष्ट्रीय कामाच्या नावावर ठेकेदाराकडून स्वामित्व धनाला चुना लावला तर जात नाही ना असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे
