by : Rajendra Mardane
वरोरा : खरीप हंगामात पेरणीपूर्वी मृग नक्षत्राचा पाऊस बरसेल, अशी आशा सर्व शेतकऱ्यांना होती मात्र तालुक्यात जून महिन्याचा अपवाद वगळता मुसळधार पाऊस बरसलाच नाही. खरीप हंगाम संपेल, या भीतीने कमी पर्जन्यमान असतांनादेखील तालुक्यात ७४ टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. शेतात पीक अंकुरावस्थेत असताना पावसाने दडी मारल्याने शेतं कोरडी पडत आहेत, शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट ओढावलं आहे. त्यामुळे चातकाप्रमाणे पावसाची प्रतिक्षा करत असलेल्या बळीराजांनी वरुणराजाला साकडे घातले आहे.
तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ८६,२४३ हेक्टर असून लागवडीखालील क्षेत्र ७२,१५७ हेक्टर आहे. तालुक्यात सन २०२३-२४ च्या खरीप हंगामासाठी सर्वसाधारण ६८,४५०.५० क्षेत्रावर लागवड करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. ४ जुलै पर्यंत तालुक्यात ७४ टक्के म्हणजे ५०,३८५.१० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे.
जून ते सप्टेंबर पर्यंत येणारा मान्सून, भारतासाठी निसर्गाची अमूल्य भेट आहे. १०० दिवसांच्या वर्षा ऋतूवर बळीराजाचे वर्षभराचे गणित अवलंबून असते. तालुक्यातील शेतीही प्रामुख्याने मान्सूनच्याच पावसावर आश्रित आहे. पावसाच्या चक्रात बदल झाल्यास शेतकऱ्यांच्या पिकांवर त्यांचा प्रतिकुल परिणाम होतो. यावर्षी मान्सूनच्या सुरुवातीनंतर दोन – तीन दिवस वगळल्यास तालुक्यात मुसळधार पाऊस बरसलाच नाही. समाधानकारक पाऊस आल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी पेरण्या कराव्या, अशा कृषी विभागाच्या सूचना असतांनादेखील शेतकरी आपल्या परंपरागत ठोकताड्याप्रमाणेच विशिष्ट दिवशीच पेरणी करण्यात धन्यता मानतात. पावसाच्या एकदोन सरी बरसताच अधिकांश शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतात पेरणी पूर्ण केली. काही दिवसांत पिकं अंकुरावस्थेत आलीत परंतु मध्येच पावसाने दडी मारली. परिणामतः शेतकऱ्यांनी सुरवातीच्या पाण्यावर केलेली पेरणी वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे डोळे आता आकाशाकडे लागलेले असताना पावसाने हजेरी लावत शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा दिला आहे.
तालुक्यातील मुख्य पीक कापूस व सोयाबीन हेच आहेत. यासोबतच तूर, धान, भाजीपाला व इतर पिके घेतली जातात.
सन २०२२-२३ मध्ये तालुक्याच्या ६७,०९१.५६ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकाची लागवड करण्यात आली होती. या वर्षी खरीप पिकांचे क्षेत्र ६८,४५०.५० लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. हे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास १,३५९ हेक्टरने जास्त आहे.
यावर्षी कापूस व सोयाबीन लागवड शेतकऱ्यांची पहली पसंती असल्याचे दिसून येते.कृषी विभागाच्या वतीने यावर्षी कापूस व सोयाबीन पिकाचे सर्वसाधारण क्षेत्र अनुक्रमे ३४,२२० हे. आणि २४,५८४ हे. असतांना नियोजित पेरणी लक्ष्य यापेक्षा अधिक असेल,असा अंदाज वर्तविण्यात येत असला तरी सध्या कापसाची २७,२६४.२० हेक्टर आणि सोयाबीन पिकाची १८,८६५.५० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सध्याची स्थिती पाहता यात आणखी वाढ होण्याची दाट शक्यता दिसून येते.
कृषि विभागाने सन २०२३ – २४ च्या खरीप हंगामातील विविध पिकांसाठी केलेले नियोजन खालीलप्रमाणे आहे. पहिला आंकडा सर्वसाधारण क्षेत्र व डॅशनंतरचा आंकडा पेरणी झालेले क्षेत्र दर्शवित असून दोन्ही हेक्टर मध्ये आहेत.भात (२,९०७.४० – १५६ पऱ्हे ), तूर (५,५४६ – ३,८७६.७० ), चारा पिके (३१७ – १३६.५०), ऊस (० – १०), हळद (३०४.१० – २०२.२०), भाजीपाला (३५८.२० – २१), मिरची (४५.३० – ८), इतर पिके १६८.५० – ०), इतर कडधान्य (१३१ – ०) इतर गळीत धान्य (१९.५० – ०), ज्वारी ( ३ – ० ), मका (१५ – ०) , टमाटर ( ४४ – २) वांगे (५५ – २ ) असे एकूण सर्वसाधारण क्षेत्र ६८,४५०.५० हेक्टर असून आतापर्यंत पेरणी झालेले क्षेत्र ५०,३८५.१० हेक्टर आहे. तालुक्यात मूग, उडीद, वाल, वाटाणा, भुईमूग, सूर्यफूल इ. पिकाखालील क्षेत्र शून्य हेक्टर आहे.
शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार त्यांना विविध उपलब्ध योजनेचा लाभ देण्यास कृषि विभाग कटिबद्ध असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. अशावेळी कृषि विभागाच्या वतीने प्रामाणिक प्रयत्न झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ तसेच दिलासा मिळेल, असे बोलल्या जाते.
*शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया*
वरोरा तालुक्यातील गौळ (बु.) येथील शेतकरी मयूर बाबुलाल दसुडे यांनी सांगितले की ,ते यावर्षी सुमारे २.५० हेक्टर शेतीमध्ये सोयाबीन, तूर, कपाशीचे पीक घेत आहेत. कापूस, सोयाबीन पेरण्यासाठी आणलेल्या बियाणांची उगवणशक्ती ८० टक्के होती त्यातही ते ३५ टक्के उगवले. पुरेसा पाऊस न आल्याने २० टक्के नुकसान सोबतच दुबार पेरणीचे संकट ओढावले होते. मध्यंतरी आलेल्या पावसाने थोडा दिलासा दिला असला तरी शेतीसाठी पाऊस पडणे आवश्यक आहे अन्यथा दुबार पेरणी शिवाय पर्याय उरणार नाही.
ते म्हणाले, पीक विमा काढल्यानंतरही त्याचा लाभ मिळत नसल्याने यावर्षीचा पीक विमा अजून काढला नाही. शेतकऱ्यांना सरकारच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे खंत त्यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे खऱ्या अर्थानं भलं करायचे असल्यास ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित अधिकारी, पटवारी यांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
