लोकदर्शन 👉 राहुल खरात
—————————————-
गेल्या अनेक दिवसापासून निरंतरपणे मुंबई येथील आझाद मैदानावर महाराष्ट्रातील 78 वरिष्ठ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांनी कायम विनाअनुदानित सेवा करून कंटाळलेल्या अवस्थेत धरणे आंदोलन सुरू केलेले आहे. 24 नोहेंबर 2001 पूर्वी ची मान्यता मिळालेल्या परंतु ‘कायम’ शब्दात गुंतलेल्या राज्यातील 78 महाविद्यालयांची घुसमट अत्यंत वेदनादायी आहे.
कायम विनाअनुदानीत तत्वावर मान्यता मिळाली. कायम धोरण आल्याने ही दुर्दैवी अवस्था या महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची झाली आहे.
या अनुषंगाने या महाविद्यालयानी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्षाचा लढा महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या माध्यमातून लढा चालू केलेला आहे. दरम्यान, या महाविद्यालयांमध्ये अनेक सहाय्यक प्राध्यापक, प्राचार्य, लिपिक, सेवक आदी सह कर्मचारी केवळ मोफत विद्यार्जन करीत आहेत.
साधारणपणे मागील 22 ते 23 वर्षापासून मोफत कर्तव्य बजावत असताना एका आशेवर त्यांचे जीवन चालले आहे. अनेक जण तर केवळ निवृत्तीसाठी पाच दहा वर्षांवर आलेले आहेत.
सद्यस्थितीत या कर्मचाऱ्यांच्या शासनाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या हेतूनेच मुंबई येथील आझाद मैदानावर गेल्या 06 फेब्रुवारी 2023 पासून पासून हे कर्मचारी धरणे आंदोलन करीत आहेत. कसलाही आर्थिक उत्पन्न नसताना आता उधार उसनवारी आणि व्याजाने पैसे काढून ही मंडळी भविष्याच्या दिशेने अत्यंत संयमितपणे वाटचाल करीत आहे.
राज्यातील अनेक आमदार लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात हा प्रश्न मांडला आहे. उच्च शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत पाटील यांनी 30 एप्रिल पर्यंत यावर निश्चित निर्णय घेऊन न्याय देवू असा शब्द दिला आहे. त्यामुळे या कायम विनाअनुदान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
दरम्यानचा चरितार्थ चालवण्यासाठी दुर्दैवाची बाब अशी की अनेक प्राध्यापक वर्ग पार्ट टाइम शेतामध्ये काम, मजुरी, दुकानांमध्ये कामे करून आपली उपजीविका भागवत आहेत. अनेकांच्या मुला- मुलींची लग्न झाली; तर अनेक जण आई-वडिलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देता येऊ शकत नसल्याने व्यथीत आहेत. ही मंडळी जवळपास नेट,सेट, पीएच.डी. अशा उच्च पदवी शिक्षण घेऊन या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना अशा वेदनादायी त्रासातून जात आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उच्च शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत पाटील साहेब यांच्यासह मंत्री महोदयांनी यामध्ये लक्ष घालून राज्यातील या 78 महाविद्यालयांचा अनुदानाचा प्रश्न निकाली काढून या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी कळकळीची मागणी आहे.
*प्राचार्य डॉ.बी.डी.मुंडे*
अध्यक्ष, कायम विनाअनुद समिती, महाराष्ट्र राज्य.
