लोकदर्शन.👉 मोहन भारती
राजुरा :– राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान राजुरा क्षेत्रासह महाराष्ट्र राज्यातील जनतेशी निगडित महत्त्वपूर्ण अशा जिल्हा परिषद हायस्कूल, कनिष्ठ महाविद्यालये, शासकीय आश्रमशाळा, एकलव्य माॅडेल स्कूल, अंगणवाडी, आदिवासी बांधवांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष लक्ष देण्याची मागणी केली. अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चेदरम्यान आ. धोटे यांनी राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील तसेच राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा प्रश्न लावून धरला जिल्हा परिषद शाळा ची आजची स्थिती विद्यार्थी व शिक्षकांचा दर्जा, शैक्षणिक सुविधा, भौतिक सुविधा, मनुष्यबळ इत्यादी समस्या अतिशय गंभीर स्वरूप धारण करून आहेत. या समस्या वेळेवर सोडवल्या न गेल्याने अनेक ठिकाणी नागरिकांचा कल महागडय़ा खाजगी कॉन्व्हेंट शिक्षणाकडे झुकत आहे. त्यामुळे सरकारी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत ही बाब गंभीर असून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या संस्कृती व वैभवाचे खच्चीकरण करणारी आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांनी या बाबीकडे विशेष लक्ष देऊन मराठी माध्यमाच्या शासकीय शाळा, जि प शाळा यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली.
राजुरा येथे निजामकाळापासून अतिशय गुणवत्ता पुर्ण शाळा अशी ओळख असलेली जिल्हा परिषद हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय आहे. मात्र येथे मराठी माध्यम व उर्दू माध्यम मध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे ही शाळा सुद्धा संकटात सापडली आहे. येथील समस्या सोडविण्यात याव्यात, अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना गणवेश, पाठ्यपुस्तके, शासकीय अनुदान वेळेवर मिळत नाही. अनेक ठिकाणी शाळेत आवश्यक वर्ग खोल्या नाहीत, संरक्षक भिंत नाही. विशेषतः आदिवासी बहुल दुर्गम भागात शाळांमध्ये, शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा, एकलव्य माॅडेल स्कूल येथे येणाऱ्या अडचणी व शासनाचे होणारे दुर्लक्ष या बाबींकडे सुद्धा शासनाचे लक्ष वेधले. येथे शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात, आवश्यक सुविधा पुरविण्यात याव्यात. आरटीई अंतर्गत काॅन्हेंट मध्ये २५ टक्के जागा गोरगरीब मुलांमधून भरल्या जातात. मात्र ते अनुदान शासनाकडून वेळेवर मिळत नाही त्यामुळे या योजनेवरही संकट उभे आहे. जिवती तालुक्यात अजूनही बिओ ची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. येथे तातडीने बिओ ची नेमणूक करावी. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात अवघड क्षेत्रात बदली झालेले शिक्षक तेथे जायला तयार नसतात त्यामुळे बदली प्रक्रियेतून काही शिक्षकांवर अन्याय सुद्धा होतो. शिवाय अशा भागातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. तेव्हा यात पारदर्शकता आणण्यासाठी येथील शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य सुचना करण्यात याव्यात. विनाअनुदानित शाळांबाबत एक ठोस भूमिका घेण्यात यावी. प्रत्येक तालुका क्रीडा संकुल येथे अध्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात. व्यायामशाळेचे साहित्य ठेवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. साहित्य पडून राहुन खराब होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना क्रीडा अधिकाऱ्यांना द्याव्या.
राजुरा विधानसभा क्षेत्रात २१ ते २२ टक्के आदिवासी नागरिक वास्तव्य करतात जवळपास ६३ च्या आसपास कोलाम जातीच्या नागरिकांचे पाडे आहेत. शासनाकडून शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. मात्र या योजनेमध्ये शहरी भागांसाठी २.५० लाख रुपये व ग्रामीण भागासाठी १. ६० लाख रुपये निधी खर्च करण्याची तरतूद आहे यामुळे आमच्या ग्रामीण भागात येणाऱ्या अत्यंत गरीब हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या आदिवासी बांधवांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शासनाने शहरी व ग्रामीण हा भेद न करता सरसकट अडीच लाख रुपये निधी खर्च करण्याची तरतूद या भागातील नागरिकांसाठी करावी अशी मागणी केली. या भागात अनेक आदिवासींना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही, अनेक आदिवासी अशिक्षित आहेत. त्यांच्याकडे टीसी व इतर कोणत्याही प्रकारचा जातीचा पुरावा नाही त्यामुळे अनेक शासकीय योजना पासून ते वंचित राहतात. त्यांच्या मुलाबाळांना अनेक संकटे झेलावी लागत आहेत. अशा परिस्थितीत अशा अभावग्रस्त आदिवासींसाठी विशेष मोहिमेंतर्गत त्यांची शहानिशा करून जातीचे दाखले देण्यात यावेत अशी विनंती केली. गडचांदूर येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह बांधण्यात आले मात्र ते मुख्य वस्ती पासून ३ किलोमीटर अंतरावर आहे तसेच अजून पर्यंत आदिवासी विभागाकडे या वस्तीगृहाचे हस्तांतरण करण्यात आलेले नाही त्यामुळे येथे एकही विद्यार्थी प्रवेशित नाही तेव्हा तातडीने निर्णय घेऊन अध्यायवत सुविधांसह ते सुरू करण्यात यावे, ठक्कर बाप्पा योजने करिता जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांकडे अधिकार देऊन योजनेचे निधीचे वितरण स्थानिक स्तरावर करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावा, पेसा अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायत मध्ये तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. बाहेरचे कर्मचारी न लादता, त्या ग्रामसभेने निवडलेल्या स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, आदिवासींच्या खावटी ची मदत दहा हजार रुपये पर्यंत करण्यात यावी तसेच अंगणवाडी सेविका साठी सेवानिवृत्ती वेतन देण्याची व्यवस्था करावी तसेच अंगणवाडी सेविकांच्या नियुक्ती संदर्भात होणारा गोंधळ थांबवण्यात यावा अशी मागणी विवीध आयुधांच्या माध्यमातून आमदार धोटे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
