लोकदर्शन👉राहुल खरात
शासनाच्या डोळे बंद भूमिकेमुळे गेली बावीस दिवसांपासून आंदोलकांच्यावर उपासमारीची वेळ ….त्यामध्ये महिला व बालकांचाही समावेश….
———————————-
गेली 22 दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष, प्राचार्य डॉ. बी.डी. मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथील आझाद मैदानावर 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे. या प्रमुख मागणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. गेले 22 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी स्वतंत्रपणे शिष्टमंडळाला भेटीचे आमंत्रण देऊन त्यांच्याशी अनुदानाच्या संदर्भात सकारात्मक चर्चा केली. परंतु त्या चर्चेमध्ये शिष्टमंडळाचे समाधान न झाल्याने, जोपर्यंत शंभर टक्के अनुदानाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन सोडणार नाही . प्रसंगी याच आझाद मैदानावर आम्ही प्राणांची आहुती देऊ. पण आता मागे हटणार नाही. अशी कठोर भूमिका राज्य कृती समितीने व सर्व सदस्यांनी घेतल्यामुळे या आंदोलनाला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर गालबोट लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्रातील 78 महाविद्यालयातील विविध जिल्ह्यातून 200 ते 250 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित असून यामध्ये महिलांचा व लहान बालकांचाही समावेश आहे.
गेली 22 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू असल्याने 22 वर्षापासून शासनाचा एकही रुपया पगार न घेता ज्ञानदानाचं पवित्र काम करणाऱ्या या सर्व आंदोलनामधील आंदोलकांच्यावर भूक व उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब गेले 22 वर्षांपासून त्यांच्या गावीही उपासमार सहन करत आहे. आणि आता इथे आझाद मैदानावर सुरू असणाऱ्या आंदोलनामध्येही आंदोलकांची उपासमारच चालू आहे. त्यामध्ये महिला व बालकांचा आहे समावेश आहे. या सर्व गोष्टींकडे शासन मात्र गेले 22 दिवसांपासून जाणीवपूर्वक डोळे बंद करून बसले आहे. त्यांच्या मागणीसाठी कुठल्याही प्रकारचा ठोस निर्णय शासन घेताना दिसत नाही. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळामध्ये या आंदोलनाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या 78 महाविद्यालयांना शासनाचे कायम विनाअनुदानित हे धोरण लागू होत नसतानाही गेल्या बावीस वर्षापासून अनुदानापासून दूर ठेऊन आर्थिक पिळवणूक केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. बी. डी. मुंडे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील 78 महाविद्यालयांची शासनाने तीन वेळा तपासणी सहसंचालक उच्च व तंत्रशिक्षण पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली आहे . तपासण्या होऊनही पंधरा महिने लोटले तरी, प्रशासनाने या 78 पारंपरिक महाविद्यालयांना अनुदानित केले नाही.
एकीकडे कायम विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये यांचा कायम शब्द हटवून त्यांना अनुदान देण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी शासननिर्णय घेतला, मात्र महाराष्ट्रातील 78 महाविद्यालये 24 नोव्हेंबर 2001पुर्वीची म्हणजे कायम विनाअनुदानित धोरण स्विकारण्यापुर्वीचे आहेत. तरी या महाविद्यालयांना शासनाने अनुदान दिले नाही . त्यामुळे या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी काम करण्याची वेळ आली आहे. अनेक प्राध्यापकांना पार्ट टाइम जॉब म्हणून दुकानात, हाॅटेलात, मार्केटिंग, मजुरी, गवंडी काम, शिवणकाम, इत्यादी कामे करून जीवन जगावे लागते आहे. तरी याची दखल घेऊन
येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 78 महाविद्यालयाचा आर्थिक भार मंजूर करून 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या 78 महाविद्यालयांना 100 टक्के अनुदान देऊन 22 वर्षाचा वनवास संपविण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य, डॉ. बी. डी. मुंडे, सदस्य डॉ रामदास नाईकनवरे, प्राचार्य डॉ. सुधाकर मुरूडकर, डॉ.विष्णू पघळ, प्रा.नागेश चंदनशिवे, यांनी केली आहे.
आतापर्यंत या आंदोलनात शुभांगी ताईपाटील, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार कपिल पाटील, माजी सिनेट मेंबर नरेंद्र काळे, आमदार किरण सरनाईक, मुरली लव्हाळे, युवक काँग्रेसचे महासचिव नीरज लोणारे, शिक्षक बचाव मंचचे श्रीमती मंजू परंजपे, आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. संजय बाकरकर, छावा संघटनेचे समन्वयक गंगाधर काळकुटे, ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष प्राध्यापक आनंद सुर्वे , आमदार राजेश राठोड, खासदार अरविंद सावंत, आमदार भाई जगताप, इत्यादी मान्यवरानी भेट देऊन पाठिंबा दिला आहे.
*चौकट*
*सदर आंदोलनासाठी आंबेडकरी चळवळीतील अपवाद वगळता एकाही मान्यवर पक्ष संघटनांनी आणि व नेतृत्वानांनी अनेक वेळा भेटीचे निमंत्रण देऊनही त्यांनी या आंदोलनास भेट देण्यास टाळाटाळ केली. याउलट प्रस्थापित पक्ष संघटनांच्या सर्व आमदार, खासदार आणि सत्तेत विरोधी बाकावर बसणाऱ्या अनेक मान्यवर मंडळींनी आंदोलन स्थळी येऊन भेट दिली. आणि त्यांची विचारपूस करून लवकरात लवकर तुम्हाला न्याय देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असे आश्वासितही केले. परंतु अपवाद वगळता आंबेडकरी चळवळीतील पक्ष संघटनांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांच्याबद्दलची प्रचंड नाराजी महाराष्ट्रातील या आंदोलकांच्या मध्ये निर्माण झाली आहे*
