आदिवासींच्या प्रश्नावर विधानसभेत जोरगेवर धडकले !! ♦️ते वन क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम काढा ,,आबिद अली

.

लोकदर्शन ,÷ता.प्रतिनिधी,
राजुरा उप विभागातील मौजा.कुसुंबी व नोकारी येथील १७/०८/१९८१ ला चुनखडी उत्खनना करिता ६४३.६२ हेक्टर जमीन २० वर्षाच्या लीजवर देण्यात आली होती.व शासनाने भूपृष्ठ अधिकार बहाल केलेल्या क्षेत्रापैकी १५०.६२ हे.आर जमीन वन विभगाला अभ्यार्पित करण्यात आली. मात्र हे क्षेत्र कुठे आहे या बद्दल वन विभाग अनभिज्ञ आहे.शासनाने मंजूर केलेल्या ४२९.३८ हे.जमिनीचे भूमापन सीमांकन करून चिन्हाकित केलेले नाही.तसेच भूमापन क्रमांक ३४,३५,३६,५७,५८,५९ हे ६४३.६२ हे.जमीन लिज करारात नमूद आहे मात्र या क्षेत्रात बांधकाम करण्यासंबधात उल्लेख नाही.कूप नंबर ३४,३५,३६,ची १५०.६२ हे.जमीन अभ्यार्पित झाल्याने उर्वरित ४९३ हे.जमीन मध्ये खाण क्र.१.२२९ हे. खाण क्रमांक २. १९०. हे. खाण क्रमांक ३. ३०२.५८ अशी एकूण पाच खदानी मध्ये उत्खनन झाले असून मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक जमिनीवर चुनखडी उत्खनन झाले कसे. ?यावरच कंपनी व्यवस्थापन न थांबता मंजूर कक्षा बाहेर बाम्बेझरी वन क्षेत्रातील कूप नंबर ४९ मध्ये डीझेल पंप मायनिंग ऑफिस ईमारत वाहन तळ व वर्क शॉप इत्यादी ५ हेक्टर क्षेत्रावर अनधिकृत बांधकाम झाले असताना वन विभाग डोळे झाक करीत कंपनीनां रान मोकळे केले आहे.यापूर्वी ११/०२/२०१९ ला वन परिक्षेत्र अधिकारी वनसडी यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये GPS रीडिंग व पॉलीगान काढून २६४ हे.क्षेत्राचा अहवाल दिला यामध्ये बांधकामाचा कुठेच उल्लेख नसतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे प्रश्न उपस्थित करताच वन विभागाने ते बांधकाम २६४ हे.क्षेत्रात असल्याचे अहवाल देऊन पाप झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे.मात्र हा प्रकार जखमेवर फुंकर घालणारा असून कूप नंबर ४९ ची जागा दिलीच नाही.तसेच मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या अहवालात अनाधिकृत वन क्षेत्रात अतिक्रमण व बांधकाम असा अहवाल दिला.वन क्षेत्रात गरीबाची झोपडी उदडून वन कायद्याचा बडगा उगारणारे वन क्षेत्रात माणिकगड सिमेंट कंपनीचा अवैद्य उत्खनन अनाधिकृत बांधकाम सिमंकानाची दगडे नष्टअकृषक जमिनीची आकारणी नाही. नगररचना विभागाचा नकाशामजुरीं वा ग्रामपंचायत ची परवानगी नाही. तसेच भूमापन मोजणी न झाल्याचा खुलासा वन विभागाने केला.आमदार जोरगेवार यांनी १८ आदिवास्याच्या जमिनीचे उत्खनन व फसवणूक तसेच वन जमिनीवरील अतिक्रमण तारांकित प्रश्न विचारून खळबळ माजाविलेली आहे.जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी माणिकगड कंपनीच्या ताब्यातील संपूर्ण जमीनिची भूमापन मोजणी करून ते अनाधिकृत बांधकाम काढा तसेच २३ तारखेला मानव अधिकार आयोग यांच्या पुढे आदिवासी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाडा वाचणार आहेत.या मुळे आदिवासी न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या भूमिकेकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.