लोकदर्शन👉विठ्ठल ममताबादे)
उरण दि 12 नोव्हेंबर 2022 सिडको प्रशासना कडून सध्या उरणमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र या भूसंपादना‌ला किंवा सिडकोच्या कोणत्याही आमिषांना, भूलथापांना बळी पडू नका असे आवाहन ओबीसी नेते, सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम – पाटील यांनी केले आहे.
सिडको प्रशासनातर्फे उरण मधील विविध परिसरातील जमीन संपादनाची प्रक्रिया सूरु झाली आहे. मात्र या ज़मीन – (भू) संपादनाला उरण मधील शेतकऱ्यांचा,स्थानीक भूमीपुत्रांचा तीव्र विरोध असून भू संपादनाला विरोध करण्यासाठी उरण तालुक्यातील – बालई येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम पाटील यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयोजक -प्रशांत माळी, गावठाण समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील,शेतकरी नवनीत भोईर, निलेश भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र चव्हाण, बबन चव्हाण यांच्यासह बालई परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना राजाराम पाटील म्हणाले की जमीन मालकांसाठी 2013 चा भू संपादन कायदा अत्यंत फायदेशीर आहे. मात्र 2013 च्या भू संपादन कायदयानुसार शेतकऱ्यांचा,जमीन मालकांचा फायदा होणार असल्याने काही अधिकारी, काही राजकारणी नेते हे शेतकऱ्यांना ही बाब समजावून सांगत नाहीत.शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्या पिकत्या जमिनी कमी भावाने विकत घेतली जाते व बिल्डर लॉबी तसेच मोठ मोठ्या उद्योगपतीच्या घशात घातली जाते.त्यामुळे इथला स्थानिक भूमीपुत्र, शेतकरी भूमीहिन होऊन उरणच्या बाहेर फेकला जातो. त्यामुळे स्थानिक भूमीपुत्रांचे अस्तित्व धोक्यात येते. सिडको प्रशासनाने यापूर्वीही शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला नाही. शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार केलेला नाही.त्यामुळे येथील भूमीपुत्रांना शेतकऱ्यांना 2013 च्या भूसंपादन कायदयानुसार शेतकऱ्यांना भू संपादनाचा लाभ मिळाला पाहिजे अशी मागणी आपल्या भाषणातून राजाराम पाटील यांनी केली. सध्याचे भूसंपादन कायदा व 2013 चा भूसंपादन कायदा व या कायदयाद्वारे मिळणारे लाभ व नुकसान इत्यादी बाबत सविस्तर माहिती राजाराम पाटील यांनी शेतकऱ्यांना दिली.
सिडकोने अगोदरच साडेबारा टक्केची योजना राबवून येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे.उरण तालुक्यातील ज्यांच्या ज्यांच्या जमिनी विविध प्रकल्पासाठी संपादित झालेली आहे त्यांचे अजून योग्य पुनर्वसन झालेली नाही. पुनर्वसनाला सिडकोकडे जागाच उपलब्ध नसल्याने सिडको प्रशासन उरण तालुक्यातील ग्रामीण भागाकडे वळले आहे.मात्र ग्रामीण भागात राहती घरे असल्याने सदर जमीन संपादित करता येत नाही. आणि जरी जमीन संपादित झाली तरी मग मूळचा उरणचा नागरिक, स्थानिक नागरिक जाणार कुठे ? त्याचे पुनर्वसन होणार कुठे असा सवाल उपस्थित होतो. या अगोदर सिडको प्रशासनाने योग्य पुनर्वसन न केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. आता तर सिडको प्रशासनावर कोणत्याही नागरिकांचा, शेतकऱ्यांचा विश्वास उरलेला नाही.त्यामुळे सिडकोच्या भू संपादन कायद्याला सर्वच शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.
राजाराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना, जमीन मालकांना होणार असल्याने सर्व शेतकऱ्यांनी,जमीन मालकांनी राजाराम पाटील यांना जाहिर पाठिंबा देऊन आपापल्या भावना व्यक्त करत सध्याच्या नवीन भू संपादनाला जोरदार विरोध केला आहे. यासाठी उरण मधील गावोगावी शेतकऱ्यांच्या बैठका सुरु झाल्या आहेत.
