लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
राजुरा(ता.प्र):– परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सुभाष धोटे यांनी वारंवार पाठपुरावा करून मार्च २०२२ च्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २२ मार्च २०२२ रोजी पुरवणी मागण्यातील चर्चेदरम्यान ही बाब बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार व महविकास आघाडी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती यावर निर्णय घेत बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्याथ्याना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय २५ मार्च २०२२ ला घेण्यात आला होता. बहुजन वर्गातील होतकरू विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय शिंदे सरकारने २ ऑगस्ट २०२२ ला रद्द केला आहे. यामुळे परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्याथ्यांची अडचण होणार आहे. यामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बैंक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्याचा निर्णय २५ मार्च २०२२ रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार परराज्यात शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील २०१७-१८ या वर्षापासून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाह भत्ता दिला जाणार होता.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. न्याय विभाग अशाप्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देते. परंतु इतर मागास बहुजन खाते परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाही. यात समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. आता शिंदे सरकारने तो निर्णय मागे घेतला
परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसींना शिष्यवृत्ती देण्याच्या निर्णय मागे घेणे दुर्दैवी आहे. पुढील धोरण निश्चित होईस्तोवर शेकडो विद्याथ्यांचे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावे अशी मागणी राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सुभाष धोटे यानी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
