om
By : Milind Gaddamwar
लोकदर्शन 👉
जिवती तालुक्यातील नंदप्पा ते सगनापूर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत फक्त पाच किलोमीटर च्या रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी २५१.९५ लाखांची तरतूद क रण्यात आली.कामाचा कालावधी १६/०९/२०२० पर्यंत होता.हे काम चंद्रपूर बांधकाम विभाग यांचेकडे आहे.आज सन २०२२ उजाडले असून अजुन पावेतो काम पुर्ण झालेले नाही.आता पावसाळा तोंडावर येऊन पोहचलेला आहे.कामाची किंमत सुध्दा सरकारच्या नियमानुसार वाढलेली असली पाहिजे.आता परत नव्याने वाढीव टेंडर मंजूर करून आपली कमिशनची सोय करून घेणार ? जवळपास एका किलोमीटरला जुन्या किंमतीनुसार ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता.एवढ्या किंमतीमध्ये तर चांगले स्लॅबचे मजबूत आलिशान घर बांधले जाऊ शकते.याचा अर्थ थोडक्यात जनतेची चालणारी पिळवणूक ही डोळ्यात भरणारी आहे.परंतु जनता हतबल ठरते आहे. आमचे सच्चे देशप्रेमी ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, पक्षाचे कार्यकर्ते व जनता याचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे.परत इंग्रज बरे होते असे म्हणणे नाईलाजाने कां होईना भाग पडते आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा स्विकार करून देशाच्या तिजोरीच्या चाब्या अट्टल चोरांच्या, गुन्हेगारांच्या (लोकप्रतिनिधींच्या) हातात देऊन जनतेनेच आपल्या देशाच्या प्रगतीची वाट लावलेली आहे. निव्वळ निषेध मोर्चे, उपोषण,अन्नत्याग, रस्ता रोको आंदोलन करून स्वतःला जाळून घेऊन, स्वतःवर राजद्रोहाचे खटले दाखल करून घेऊन कोर्टाच्या चकरा मारण्यात कोणते शहाणपण दडलेले आहे ? लोकशाहीत एक अस्त्र जनतेच्या हाती दिलेले आहे.ते म्हणजे मतदानाचा अधिकार.म्हणून आता जनतेने आपल्या गावातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सगळ्या प्रकारच्या मतदानावर बहिष्कार टाकून आपल्या भुमिकेवर ठाम रहाणे भाग आहे. पक्षाच्या जाहीरनाम्याची होळी करून जनतेच्या मागणीनुसार गावातील ठळक विकासकामांची यादी निवडणूकीच्या वेळी उमेदवारांच्या हाती सोपविण्यात यावी.तसेच निवडून आल्यानंतर उत्कृष्ट दर्जाची कामे होतांना दिसून आली नाहीत.तर सर्व ग्रामस्थांनी मिळून आमदार,-खासदार व इतर लोकप्रतिनिधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरावी.जोपर्यंत ते राजीनामा देणार नाहीत तोपर्यंत गावातील प्रवेशास बंदी व सर्व प्रकारच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालणे हा एकच उपाय आता शिल्लक राहिलेला दिसत आहे.कोर्टात जाऊन आपला वेळ व पैसा वाया घालवू नये ही नम्र विनंती आहे. आपल्या उचित व सामाजिक मागण्यांसाठी स्वतः उपोषणाला न बसता आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार -खासदारांना उपोषणाला बसण्यास भाग पाडावे.तरच यांची अक्कल ठिकाणावर येईल.पैशांची व पदांची गुर्मी ही उतरवली गेली पाहिजे.हा एकच मार्ग आता शिल्लक राहिलेला आहे. तरच मतदारांचे जीवन हे सुकर होऊ शकेल आणि मतांची खरी किंमत पणं कळेल.आता तरी जागे व्हा! प्रश्न विचारायला शिका.लोकप्रतिनिधींना दबेल राहू नका. मतदारांचा हात हा वर राहिला पाहिजे.खाली नाही.जो सध्या खाली आहे. जनता याचकाच्या भुमिकेत, सालगड्याच्या भुमिकेत वावरत आहे. मालकाच्या भुमिकेत नाही !
