लोकदर्शन 👉 राहुल खरात
⭕आटपाडी सरपंच यांचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन
आटपाडी –
महाराष्ट्र शासनामार्फत संपुर्ण राज्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा चालविल्या जातात, सदर शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविणेकामी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असते. विद्याथ्यांना संगणक ज्ञान देणे, ई-लर्निंग व्दारे विद्याथ्यांना शिक्षण देणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणे अशा प्रकारच्या विविध कार्यक्रमाला विजे शिवाय पर्याय नाही. शैक्षणिक दर्जा वाढविणेकामी शासनाने शाळांना प्रोजेक्टर देऊन ई-लर्निंग सारखे विविध उपक्रम राबविणेस सांगितले आहे परंतु राज्यातील सर्व शाळांना महावितरण कडुन कमर्शियल बिल आकारणी होत असल्यामुळे शाळांच्याकडे आर्थिक तरतुद नसल्याने राज्यातील ८० टक्के शाळामधील विज कनेक्शन महावितरणने तोडली आहेत, त्यामुळे ई-लर्निंग व इतर उपक्रम बंद पडल्यामुळे जि. प. शाळांचा पर्यायाने विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा खालावला जाऊ लागला आहे.
जि. प. शाळा मार्फत विद्यार्थी अगर पालकांच्याकडून कसल्याही प्रकारे डोनेशन फी घेतली जात नाही अशाप्रकारची वस्तुस्थिती असताना जि.प. शाळांना कमर्शियल बिल आकारणी करणे चुकीचे आहे. जि. प. शाळा डोनेशन फी घेत नसल्यामुळे सदर शाळांना घरगुती वीज बिलांची आकारणी करावी अगर शैक्षणिक कामासाठी असल्यामुळे शासनाने वीज बिल माफ करावे अगर शैक्षणिक कामासाठी वापर असल्याने घरगुती वीज बिलापेक्षा कमी वीज बिल आकारणी करावी अशा प्रकारचे निवेदन सरपंच सौ. वृषाली पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवून जिल्हा परिषद शाळांचे वीज बिल माफ करावे अशी विनंती केली आहे. शासनाने जर लवकरात लवकर वीजबिल माफ नाही केले तर प्राथमिक शिक्षक व विद्यार्थी तसेच पालकांच्या सहकार्याने आंदोलन केले जाणार आहे असे कळविले आहे.
