लोकदर्शन 👉 राहुल खरात
आटपाडी ;
द्राक्ष व डाळिंब बागेवरती प्लास्टीक आच्छादन अनुदान योजना एका महिन्यात सुरू करावी : आमदार बाबर यांची लक्षवेधी
प्रायोगिक तत्वावर 100 हेक्टरवर हा प्रयोग होणार. लॉटरी पध्दतीने शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार, कृषीमंत्री दादा भुसे यांचे आश्वासन दिले
शासनाने द्राक्ष व डाळिंब पिकांच्या उर्जितावस्था व संरक्षण मिळण्याकरिता बागेवरती प्लास्टीक आच्छादन करणे व शेडनेटसाठी अनुदान देण्याची योजना एका महिन्याच्या आत सुरू करावी. अशी मागणी आमदार अनिल बाबर यांनी आज विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे केली याबाबत प्रायोगिक तत्वावर लॉटरी काढुन शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवू अशी ग्वाही कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली
आमदार बाबर म्हणाले, राज्यात द्राक्ष व डाळिंब पिकांचे मोठया प्रमाणात लागवड होत असून शेतकऱ्यांनी नवनवीन आधुनिक प्रयोग करुन निर्यातक्षम द्राक्षे व डाळींब पिकवलेली आहेत , परंतु सातत्याने अवेळी पाऊस व अतिवृष्टी , गारपीट यामुळे शेती धोक्यात आलेली आलेली आहे , वारंवार होणाऱ्या शेती नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे , यावर ठोस उपाययोजना आखण्याकरिता शासनाने द्राक्ष व डाळिंब पिकांच्या उर्जितावस्था व संरक्षण मिळण्याकरिता बागेवरती प्लास्टीक आच्छादन करणे व शेडनेटसाठी अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे , याबाबतयापुर्वी आपण संबंधित मंत्रीमहोदयांकडे पत्रव्यवहार , बैठका घेतल्या, विद्यापीठाकडुन अभ्यास केला आहे परंतु अनुदान मिळत नसलेने शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे , त्यामुळे याबाबत शासनाने गांभीर्याने तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे,
वास्तविक आच्छादनाची गरज असल्याचे मंत्री महोदयांनी ही मान्य केले आहे. याबाबत ऑक्टोबर 2020 ला पहिली बैठक झाली, दोन महिन्यांच्या आत केंद्राकडे हा प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरले, पण आता 2022 साल आले तरी अजुनही केंद्राकडे हा प्रस्ताव गेला नसल्याची माहिती आहे. नाशिक आणि सोलापूर या जिल्ह्याचा क्लस्टर या योजनेत समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु संपुर्ण राज्याला ही अच्छादन योजना लागू व्हावी अशी आपली मागणी आहे. त्यासाठी 50 टक्के अनुदान शासनाकडून मिळावे अशीही चर्चा झाली होती त्यावर मंत्री महोदयांनी 25 टक्के केंद्राने व 25 टक्के राज्याने अनुदान द्यावे असे सुचविले होते. परंतु या योजनेसाठी किमान 1500 कोटी लागतील असे अधिकाऱ्यांनी भासविले, परंतु एक बाब विचारात घेतली पाहिजे की, केवळ आच्छादनासाठी असलेल्या बागा काढून कोण नव्या बागा लावत नाही. वर्षाला 5 हजार हेक्टर बागा होतील, यासाठी जी तरतुद करावी लागेल ती अडीचशे ते तीनशे कोटींची असेल, ज्यावेळी आपण हेक्टरी 25 हजार रूपयेप्रमाणे 400 ते 500 कोटी नुकसान भरपाईसाठी देतो. याचा विचार करता ही आच्छादन योजनाच किफायतशीर असून एक महिन्याच्या आत 50 टक्के डाळींब, द्राक्षबागांना आच्छादन घालण्यासाठी अनुदान द्यावे.
यावर उत्तर देताना कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यव्यापी डाळींब व द्राक्ष क्षेत्राची माहिती देवून या माध्यमातून रोजगार आणि निर्यात होवून महसूल मिळत असतो. आमदार बाबर यांचा नेहमी पाठपुरावा असतो. अवकाळी आणि गारपीठ यापासून बागा वाचण्यासाठी आच्छादन आणि स्ट्रक्चरची जी निर्मिती करावी लागणार आहे. ते कसे टिकेल, त्याचा काय धोका आहे, ते किती उंचीवर असले पाहिजे, याचीही माहिती घेतली जात आहे. तसेच प्लॅस्टीक आच्छादन ठेवणे पिकांसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे आपणाला हवे तेव्हा काढता येईल का ? या सर्व बाबींचा विचार करून राहुरी कृषी विद्यापीठाची एक अभ्यास समिती तयार केली होती. त्याचा अहवाल आला आहे. याबाबत आपण केंद्राकडेही पाठपुरावा करत आहोत. द्राक्ष बाग संशोधन केंद्र ही याबाबत अभ्यास करत असून चालूवर्षी प्रायोगिक तत्वावर हा निर्णय करता येईल. व त्याचे परिणाम बघून हा राज्यभर राबविण्यात येईल. केंद्राने व राज्याने आपापली जबाबदारी उचलली तर शेतकर्‍यांना मदत होईल, असे मंत्री भुसे म्हणाले.
यावर चर्चा करताना आमदार बाबर म्हणाले, केंद्राने पुण्याजवळील मांजरी येथे द्राक्षबाग संशोधन केंद्र सुरू केले आहे. गेली दहा वर्षे ते याबाबत संशोधन करत आहेत. त्यांच्याकडे डाटा तयार आहे. आच्छादनासाठी किती जाडीचा पेपर असावा, याबाबत त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. विद्यापीठाने जे स्वतंत्र संशोधन केले. त्यामध्ये आच्छादनाची उंची, जाडी याचा निष्कर्ष निघाला नाही. आणि आता काही नवीन प्रयोग करण्यापेक्षा मांजरी येथील द्राक्ष बागायत संशोधन केंद्राकडून माहिती घेऊन हा प्रयोग प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यापेक्षा राज्यव्यापी राबविला गेला पाहिजे. मी स्वत: हा प्रयोेग केला आहे. शेवटी प्रत्येक हंगाम ठरलेला असतो. संरक्षित शेती असावी हा शासनाचा प्रयत्न आहे. आणि विम्याचे संरक्षण राहिलेले नाही. अनुदान मिळतेय म्हणून कोणी बागा लावणार नाही. आहे त्या बागा वाचविण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. त्यासाठी मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. केवळ 250 – 300 कोटी इतकाच खर्च येईल. आमच्या आटपाडी तालुक्यात प्रयोग राबविले गेलेआहेत. त्याची पाहणी स्वत: खा. शरद पवार यांनी केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी 500 कोटीची तरतूद करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार बाबर यांनी केली.
उत्तरादाखल मंत्री भुसे यांनी प्रायोगिक तत्वावर 100 हेक्टरवर हा प्रयोग करूया. त्यासाठी आमदार बाबर यांचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल , हवे तर याचा लाभ देण्यासाठी लॉटरी पध्दतीने शेतकर्‍यांची निवड करूया, असे आश्वासन कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी दिले.
