लोकदर्शन 👉 राहुल खरात
मुंबई : टेंभूच्या वंचित गावांचा प्रश्न पुन्हा सभागृहात येणार नाही, अशा पद्धतीने कार्यवाही करू, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आमदार अनिल बाबर यांच्या लक्षवेधी प्रश्नावर दिली. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीमध्ये आमदार बाबर यांनी टेंभू योजनेच्या पाण्यापासून खानापूर, आटपाडी, सांगोला आणि अन्य काही तालुक्यातील दुष्काळी भागातील जी गावे वंचित राहिलीत. त्यासाठी एका महिन्याच्या आत फेरनिविदा काढा. या गावांसाठी २४ जानेवारी २०२० ला जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या दालनात एक बैठक झाली होती. यांत एका महिन्यात तसा प्रस्ताव तयार करावा आणि तीन महिन्यापर्यंत निविदेची कार्यवाही पूर्ण करावी असे ठरले होते हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच ते म्हणाले, मधल्या काळात कोरोना महामारी आली. त्यानंतर आता दोन वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. या काळात निविदेवरची कार्यवाही राहु द्या, कृष्णा खोरे अंतर्गत के -१ आणि के -५ च्या पाण्याचे फेरनियोजन करण्याचे काम सुध्दा झालेले नाही. यासाठी जलसंपदा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आहे.
मधल्या काळात जलसंपदा विभागाचे तीन सचिव बदलले. पण कुणाच्याच अध्यक्षतेखाली समितीचे काम झाले नाही. त्यामुळे आता एका महिन्याच्या कालावधीत वंचित गावांच्या समावेशासाठी फेरनियोजन व्हावे आणि मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत या योजनेच्या निविदा काढल्या जाव्यात अशी मागणीही आमदार बाबर यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, या पाण्याच्या फेरनियोजनाचे काम हे अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र कृष्णा लवादाची पार्श्वभुमी असल्यामुळे या लवादाचे जे आपले सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत त्यांचा सल्ला याबाबत घेतला होता. तो थोडासा वेगळा आला होता. त्यामुळे त्यावर पुन्हा अभ्यास करून त्यात बरेच काही बदल करावे लागले, म्हणून ही दिरंगाई झाली आहे.
आता राज्य सरकारकडे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून जो प्रस्ताव आलेला आहे. त्यावर राज्य सरकारकडे प्रक्रिया सुरू आहे ती लवकर संपवावी असा आमचा प्रयत्न आहे.
आमदार बाबर यांनी एक महिन्याच्या आत फेरनियोजन व्हावे आणि मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत या योजनेच्या निविदा काढल्या जाव्यात अशी मागणी केली आहे. त्यावर एक महिन्याच्या आत नक्कीच आम्ही निर्णय जाहीर करू. त्यानंतर त्या वंचित गावांना जर पाणी उपलब्ध असेल तर उत्तरातच नमुद केले आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने याबाबत काम केले आहे. त्याप्रमाणे निर्णय झाल्यावर उरलेली जी गावे आहेत. त्या गावांना पाणी पोहचविण्याबाबतचा जो आराखडा आवश्यक आहे. तो ही तयार झालेला आहे. त्यानंतर निविदा काढून त्या वंचित भागाला पाणी मिळेल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले
