लोकदर्शन👉 राहुल खरात
*⭕वंचित बहुजन आघाडीचे सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्त सांगली यांना निवेदन…*
सांगली
दि. २२ मार्च २०२२
निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या मार्फत,अनुसुचित जाती व बौद्ध घटकातील विद्यार्थी हा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी पात्र असलेल्या परंतु प्रवेश न मिळालेल्या अथवा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास,भोजन व अन्य सुविधाअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्यामुळे इयत्ता 10 वी, इयत्ता 12 वी तसेच इयत्ता 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालय/शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मागासवर्गीय शासकीय मुला – मुलींप्रमाणे भोजन,निवास तसेच शैक्षणिक साहित्य,निर्वाह भत्ता व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी “भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना” शासनाने सुरू केलेली आहे.परंतु ग्रामीण भागात शिक्षण घेत असलेला विद्यार्थी जिल्हा ठिकाणी सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त सो,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या कार्यालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी गेल्यास त्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा ठिकाणी असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागीय कार्यालयाकडून सांगितले जाते की,महानगरपालिकेच्या हद्दीतील व हद्दीपासून 5 कि.मी.परिसरातील महाविद्यालये अथवा शिक्षण संस्थामध्ये शिकत असल्यास सदर योजनेचा लाभ घेता येईल. परंतु शासन निर्णय मधील निकष वाचता असे दिसून येते की,महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात व क्षेत्रापासून महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण अथवा शिकत असलेले विद्यार्थी सुध्दा या योजनेला पात्र आहेत.”सुध्दा” हा शब्द प्रयोगाचा अर्थ “फक्त” असा होत नाही अथवा लावता येत नाही. त्या क्षेत्रातील अथवा हद्दीपासून जवळ पास 5 कि.मी. परिसरातील महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेत असलेला विद्यार्थी “सुध्दा” या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.तसेच शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आखून दिलेल्या निकषानुसार विद्यार्थी स्थानिक नसावा तसेच ज्या महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्था महानगरपालिका, नगरपालिका,ग्रामपंचात,कटक मंडळे याच्या हद्दीत आहे.ते शिक्षण घेत असणारे विद्यार्थी येथील रहिवासी नसावा या नुसार जर एकदा विद्यार्थी महानगरपालिकेच्या हद्दीत राहत असेल तो कायम रहिवासी असेल परंतु शिक्षणासाठी जिल्ह्यातील नगरपालिका अथवा ग्रामपंचायत यांच्या हद्दीत शिक्षण घेत असेल अशा विद्यार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे.तसेच ग्रामपंचायत मध्ये कायम रहिवासी असणारे विद्यार्थ्यांना महानगरपालिका तसेच नगरपालिकाच्या हद्दीत शिक्षण घेत असल्यामुळे सदर योजनेचा लाभ घेता येतो असा अर्थ लागत असताना सुध्दा जाणीवपूर्वक अनुसुचित जाती व बौध्द विद्यार्थ्यांना सदर योजनेपासून वंचित ठेवले जात आहे.जेणेकरून या शैक्षणिक कल्याणकारी योजनेचा लाभ अनुसुचित जाती व बौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना होऊनये ते शासकीय योजनेच्या पासून वंचित राहावे त्यांना पुढील शिक्षण घेता येऊनये असे शासनाचे धोरण असावे असे यावरून दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता
बरेचसे महाविद्यालये व विविध व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ह्या महानगरपालिका तसेच नगरपालिका मधील गजबजलेल्या शहरापासून विद्यार्थ्यांना शांत एकांत वातावरणात निसर्गाच्या सानिध्यात शिक्षण घेता यावे म्हणून ग्रामीण भागात निर्जन ठिकाणी शैक्षणिक संस्था आहेत अशा ठिकाणी बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे सदर योजने पासून ते विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. ते सरळ सरळ बाजूला पडत आहे. अनुसुचित जाती व बौद्ध घटकातील विद्यार्थी हा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांचे हॉस्टेल व मेसचे पैसे भागवणे शक्य होत नसल्यामुळे त्यांना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत असल्याने सदरची योजना खरे गरीब गरजू विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून कुचकामी ठरत आहे. त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. तरी आम्ही,आद.ॲड.प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या मार्फत अशी मागणी करीत आहे की, “महामानव भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर” यांच्या नावाने सुरू असणारी शैक्षणिक योजनेचा लाभ अनुसुचित जाती व बौद्ध समाजातील विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारचे दिशाभूल करणारे निकष लावू नये. योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये दिशाभूल करणारे अटी व शर्तीचे निकष रद्द करूनत सरसकट शहारातील व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लाभ द्यावेत.
अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी मार्फत लोकशाही मार्गाने संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन करावे लागेल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी वंचित बहुजन आघाडी सांगली जिल्हा महासचिव (दक्षिण) उमरफारूक ककमरी, जिल्हा संघटक संजय कांबळे, अनिल मोरे, सिद्धार्थ कोलप, सुनील कोळेकर आदी उपस्थित होते.
