लोकदर्शन 👉 राहुल खरात
*⭕सादिक खाटीक यांची मागणी .*
आटपाडी दि . १९ (प्रतिनिधी )
महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या दोन महिन्यानंतर वीस हजार कोटी रुपयाची शेतकऱ्यांची कृषी कर्ज माफी करून जनतेचा दुवाँ मिळविला आहे . मात्र दोन लाखाचे वर कर्ज असणारे अनेक शेतकरी या दोन लाखाच्या कर्ज माफीतून वंचित राहीले, कर्जमाफीतून वंचित राहणाऱ्या अशा ६३००० शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या रकमेचे पुनर्गठण करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशचे महासचिव सादिक खाटीक यांनी केली आहे .
महात्मा फुले कृषी कर्ज माफी योजना महाविकास आघाडी सरकारची आदर्श कर्जमाफी योजना होती . मात्र सरकार सरसकट सर्व रकमेची कर्ज माफी करू शकलेले नाही . तब्बल २० हजार ५९ कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकारने पहिल्या दोन महिन्यात माफ करून टाकले . आणि आर्थिक परिस्थिती नसताना इतर योजनातून थोडे थोडे पैसे वाचवून शेतकऱ्यांच्या कर्जाची बँकांची रक्कम भागविली . पूर्वीच्या युती सरकारने दिलेली कर्जमाफी, दीड लाखावरील कर्जे ज्यांची असतील त्यांनी दीड लाखाचे वरची रक्कम भागविल्या नंतरच मिळणार होती . तर महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखापर्यत च्या कर्जांना माफी दिल्याने दोन लाखाचे वरील रकमेचे कर्जदार ती दोन लाखाची कर्जमाफी मिळवू शकले नाहीत . आटपाडी सारख्या दुष्काळी भागातील शेतकरी युती काळातली कर्ज माफी मिळविण्या साठीची दीड लाखाचे वरील रक्कम भरू न शकल्याने त्यावेळच्या कर्जमाफीस मुकले . आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन लाखापर्यतच्याच कर्जाला दोन लाख रुपयाची माफी . या माफी योजनेला दोन लाखाचे वरील कर्जे असलेले आटपाडी तालुका वाशीय शेतकरी वंचित राहीले .
खरे तर दुष्काळी भागातील जनतेची ऐपत नसल्याने वरचे कर्ज फिटू शकले नाही . सरकारने राज्यभरात असे ६३००० लोक आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करावे आणि कर्जमाफी इतकी २ लाखाची रक्कम एकूण कर्जातून माफ करण्यात यावी . त्यामुळे राहीलेले कर्ज फेडायला शेतकर्‍यांना वेळ मिळेल . केंद्र सरकारने या शेतकऱ्यांना ६ हजार रूपये अनुदान सुरू केले आहे . त्यांच्या शेतातील कष्टाची सर्व कामे रोजगार हमी योजनेतून करायचे आदेश दिले तर किमान १०० दिवसांचा रोजगार आणि शेतातील कामासाठी पैसा उभा राहील्याने शेतकऱ्यांवरील ताण कमी होवून कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्या हातात पैसे राहतील . छत्रपती शिवाजी महाराजां प्रमाणे कल्याणकारी राज्याची पद्धत अवलंबली तर या शेतकऱ्यांना कर्जातून बाहेर पडण्यास आणि रोहयोच्या पैशातून उदरनिर्वाह चालविण्यास मदत होईल . दुष्काळी भागात अशा शेतकऱ्यांकडून कडधान्ये किंवा तेलबिया उत्पादन करून घेणेचे उद्दीष्ट कृषी विभागाने ठेवले आणि हमी भावाने ही कडधान्ये व तेलबिया खरेदी केल्या तर सरकारला भेडसावणाऱ्या धान्य व खाद्य तेल टंचाईच्या प्रश्नावरही मार्ग निघेल . परकीय चलन वाचेल आणि शेतकऱ्यांना आधार देता येईल . राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवरील या संकटाचा अशा पद्धतीने मुकाबला करावा अशी मागणीही सादिक खाटीक यांनी केली आहे .
