लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
⭕अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुभाष धोटे यांची राज्य शासनाकडे मागणी.
राजुरा :– महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुभाष धोटे यांनी राजुरा विधानसभा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. आपल्या भाषणातून त्यांनी सांगितले की, पंचसूत्री अर्थसंकल्प सादर झाल्याने महाराष्ट्र हे देशातील एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे पहिले राज्य ठरणार असल्याबद्दल महाविकास आघाडी राज्यशासनाचे आभार व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. आजच्या काळात मुबलक पाणी व वीजपुरवठ्याची अत्यंत आवश्यकता आहे तसेच शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी साहित्य व यंत्रसामग्री ही आवश्यक असते यासाठी शासनाकडून अत्यल्पभूधारक व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन साहित्य पुरवले जातात हे साहित्य 100% सुट्टीवर दिले जावे. शेती उपयोगी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत उदाहरणात ट्रॅक्टर रोटावेटर कल्टीवेटर इत्यादी शेती उपयोगी साहित्य खरेदी करताना ंबंधित शेतकर्‍यांना शासनाकडून फक्त एक लाख पंचवीस हजार रुपये सबसिडी दिल्या जात असते परंतु यंत्रसामुग्री खरेदी करताना शेतकऱ्यांना मात्र आठ ते दहा लाख रुपये मोजावे लागतात लागतात यात अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून मोठे कर्ज घ्यावे लागत असते कर्जाची परतफेड करताना शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात व्याज भरावे लागत असते त्यासाठी शेतकऱ्यांना व्याजासह बँकेची परतफेड करणे कठीण जात असते अल्पभूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी साहित्य खरेदीच्या बिलावर 50 टक्के सबसिडी शासनाने जाहीर करावी यासाठी बजेट मध्ये तरतूद करावी अशी विनंती सरकारला केली. शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी पाण्याची मोठी गरज लक्षात घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाहणाऱ्या वैनगंगा व वर्धा या नद्या शेती उपयोगासाठी जीवनदायिनी ठरू शकतात परंतु खरीप हंगामात व त्यांचे पाणी शेतात शिरून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अत्यंत नुकसान होत असते आणि रब्बी हंगामात मात्र पाण्याचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांना पीक घेणे कठीण जात असते या नद्यांवर लहान लहान बॅरेजेस बांधून पाणी अडविल्यास परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देऊन परिसर सुजलाम सुफलाम बनविण्यास व शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यास हातभार होईल यासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली जावी अशी मागणी केली.
आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकारने पाच हजार 244 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. यामध्ये कोरोना काळात सरकारने जनतेच्या आरोग्यासाठी हिरीरीने सहभाग घेऊन यशस्वी कामगिरी पार पाडली त्यामुळे कोरोना सारख्या महामारी वर आज आपण मात करून आपल्या नियमित कामकाजाला सुरुवात केली आहे. गेली दोन वर्षापासून मंदावलेली अर्थव्यवस्था आज रुळावर आल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याचे दृष्टीने आरोग्य विभागाला लक्ष देणे फार गरजेचे आहे. राजुरा मतदार संघातील राजुरा, कोरपना, जिवती व गोंडपिपरी तालुक्यांमध्ये 17-1-2014 च्या आराखड्यानुसार विरुर स्टेशन, भंगाराम तळोधी, सेनगाव व नांदा फाटा तसेच जिल्ह्यातील इतरही ठिकाणी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मान्यता दिली आहे. आज सर्वच्या सर्व आरोग्य केंद्राचे बांधकाम पूर्णत्वास आलेली आहेत परंतु मनुष्यबळ नसल्याने नव्याने स्थापन झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती शोभेच्या वस्तू बनलेल्या आहेत. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थान करिता पद निर्मिती करण्यासाठी दिनांक 7 जून 2019 रोजी शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णय काढला आहे परंतु अजूनही आरोग्य विभागाने पदभरती प्रक्रिया राबविली नसल्याने पूर्णत्वास आलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्र ओस पडलेली आहेत. पदभरती या गावी नव्याने निर्माण झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वास्तूंच्या परिसरात देखरेख नसल्याने घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे. काही दिवसात सदर वास्तू पूर्णता खराब होऊन नव्याने डागडुजी करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे पूर्णत्वास आलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पदभरती राबवून ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्याच्या उत्तम सुविधा पुरविण्यासाठी तातडीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करावे अशी मागणी केली आहे. नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, नगर आणि सातारा येथे प्रत्येकी पन्नास खाटांचे प्रथम दर्जाचे ट्रामा केअर युनिट तसेच 200 गटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या तीन वर्षात उपचार पद्धती सुरू करणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नमूद केले आहे. औद्योगिक परिसरातील तालुका स्तरावरील शंभर खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये सर्व सुविधांनी सज्ज उपचार पद्धती सुरू करणे गरजेचे आहे त्यासाठी राज्य सरकारने सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. चंद्रपूर येथे जिल्ह्याचे ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले परंतु मुबलक प्रमाणात कोणत्याही सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक रुग्णांना रेफर करून नागपूर येथे पाठवल्या जात असते त्यामुळे अनेक गोरगरीब रुग्णांची गैरसोय होत आहे. चंद्रपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये उत्तम आरोग्य सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने कार्यवाही करावी, नागरी व ग्रामीण भागात कुपोषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शासन कुपोषण मुक्त चळवळ राबविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करत असते परंतु स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी यांचे नियंत्रण नसल्याने कुपोषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे परंतु शासनाचा एवढा मोठा निधी खर्च होऊनही कुपोषण मात्र कमी होतांना दिसून येत नाही त्यासाठी शासनाने नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यप्रणाली राबवून कुपोषणमुक्त बालक घडवून आणण्यासाठी कार्यपद्धती अवलंबणे गरजेचे आहे. बालकांना सकस आहार पुरविण्यासाठी तालुकास्तरावर यंत्रणा उभी करून त्यांच्या माध्यमातून कुपोषणमुक्त बालक घडविण्यासाठी प्रयत्न केले जावे अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र तेलंगणा राज्याच्या सिमेवरील १४ गावांचा भुमि अभिलेख / नकाशा तयार करून सीमा निश्चित करणे व जमीनीची मोजनी करणे, तसेच अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांना शेतजमीनीचे स्थाई पट्टे देणे, जिवती तालुक्यातील ८६०२ हेक्टर क्षेत्र वनपरीक्षेत्रात समाविष्ट नसल्याने विवादित क्षेत्रातून कमी करून महसूल विभागात हस्तांतरित करणे, जिवती तालुक्यातील मंजूर घरकुलांना वनविभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने जिवती शहरातील प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरकुल बांधकाम रखडले आहे, याबाबत सुधारणात्मक उपाय करून नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात छोटी-मोठी उद्योगधंदे आहेत परंतु बी ई पॉलिटेक्निक झालेले व उच्चशिक्षित अनेक बेरोजगार युवक रोजगार शोधताना दिसून येतात. स्थानिक उद्योगांमध्ये बेरोजगारांना संधी मिळत नसल्याने बेरोजगार युवकांची स्थानिक उद्योगांकडून अवहेलना होत आहे स्थानिक उद्योगांमध्ये ८०% स्थानिक बेरोजगार युवकांना सामावून घ्यावे असे धोरण असताना मात्र स्थानिक बेरोजगारांना संधी मिळत नसल्याने अनेक बेरोजगार युवक रोजगारापासून वंचित आहेत. याबाबत स्पष्ट निर्देश देऊन क्षेत्रातील बेरोजगार तरुणांना स्थानिक उद्योगात सामावून घेण्यात यावे अशी मागणी केली.
जिवती तालुका हा अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ क्षेत्रात मोडत असून तालुक्यात 131 जिल्हा परिषदेच्या शाळा व 20 ते 25 खाजगी शाळा अस्तित्वात आहेत. येथे शिक्षकांची पदे नेहमीच रिक्त राहतात. शाळेतील शिक्षकांची दहा दहा वर्षे बदली होत नाही. त्यामुळे दुर्गम भागातील शाळांमध्ये येण्याचे शिक्षक नाकारत असतात. दुर्गम शाळेमध्ये तीन वर्षाची अट असल्याने शिक्षक दुर्गम शाळा स्वीकारण्यास तयार असतात. त्यामुळे दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे पूर्णपणे भरल्या जाऊन येथील शैक्षणिक वातावरण सुधारण्यासाठी शासनाने विशेष लक्ष द्यावे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जो भाग नक्षलप्रभावित डोंगराळ अतिदुर्गम क्षेत्र आहे ज्या ठिकाणी सुविधा नाहीत अशी तालुके दुर्गम व अवघड क्षेत्र म्हणून घोषित करून तेथील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण पस्तीस प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात आहेत. एका योजनेमध्ये दहा ते बारा गावे जोडली असल्याने शेवटच्या टोकावरील गावाला अनेकदा पाणी मिळत नाही. राजुरा मतदारसंघात गोंडपिपरी, कोरपना, जिवती तालुक्यांमध्ये एकूण अकरा पाणी पुरवठा योजना अस्तित्वात आहेत त्यापैकी लाठी, विठ्ठलवाडा, नांदगाव अशा गावांचा योजनेत समावेश असून अनेकदा योजना बंद पडत असतात. विभागाचे लक्ष नसल्याने महिनाभर योजनेतील संलग्न गावांना पाणी मिळत नाही त्यामुळे अनेकदा स्थानिक जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होत असतो. त्यामुळे जल जीवन मिशन अंतर्गत तातडीने प्रत्येक गावासाठी योजना तयार करण्यात याव्यात अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवासी असलेले व बाहेर राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी, एनटी, विजे, एसबीसी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना मागील तीन ते चार सत्रापासून म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष १७-१८, १८-१९,१९-२०, २०-२१ दरम्यान शिष्यवृत्ती वाटप झालेले नाही- त्याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली.
गृह विभाग पुरवणी मागणीवरील चर्चेदरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदार संघातील राजुरा तालुक्याचा पूर्वाश्रमीच्या निझाम स्टेट मध्ये समावेश होता. १०० वर्षे पुर्वीच्या इमारतींमध्ये राज्य शासनाच्या अनेक कार्यालयांचे कामकाज सुरू आहे. एकीकडे राज्य शासन पोलीस दल सक्षम करण्याचा संकल्प ठेऊन सोई सुविधा पोलीस दलातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पुरवत आहे. परंतु राजुरा मतदार संघातील आदिवासी बहुल नक्षलप्रभावित दुर्गम व डोंगराळ भागातील राजुरा मुख्यालयातील पोलीस ठाणे इमारत हि सन १९०७ मध्ये बांधकाम केलेले आहे. तसेच पोलीस कर्मचारी निवास स्थान सुद्धा सन १९१५-२० च्या दरम्यान बांधलेली असून पूर्णतः जीर्ण झालेली आहेत. राजुरा येथे पोलीस ठाणे इमारत बांधकाम व पोलीस कर्मचारी निवास स्थान वसाहत बांधकामे करण्याविषयी वारंवार मागणी केली जात आहे. परंतु अजूनही बांधकामासाठी निधीची तरतूद झालेली नाही. त्यामुळे या कामासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी केली.
राज्यात समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे परंतु चंद्रपूर जिल्हा समृद्धी महामार्गाच्या कामांमधून वगळला आहे. त्यात चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश करून समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी बजेट मध्ये तरतूद केली जावी. त्याचबरोबर राजुरा मतदारसंघातुन जाणारा ५९ कि मी चा गडचांदूर – आदीलाबाद रेल्वे मार्ग निर्मितीसाठी सन २०११-१२ च्या रेल्वे बजेटमध्ये राज्य शासनाने १५० कोटी रुपये तरतूद केली होती व यात ५०% हिस्सा केंद्र शासनाचा होता. सदर रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाच्या कामाचे टेंडर झाल्याचे दि २९/०७/२०११ रोजी दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक यांनी कळविले परंतु याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे सन २०११-१२ पासून रेल्वे मार्ग निर्माण कार्यास अद्यापी सुरूवात झालेले नाही. या कामांसाठी सरकारने बजेटमध्ये भरीव तरतूद करून गडचांदूर आदीलाबाद रेल्वे मार्गाचे काम तातडीने सुरू करावे, हायब्रीड एन्युईटी अंतर्गत (HAM)139, 140, 142, 143. राजुरा मतदार संघातील कामे सन 2018 पासून अतिशय संथ गतीने सुरू आहेत सर्वसामान्य जनतेला व प्रवाशांना याचा फार मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. यास गती देण्यात यावी.
सन २०१९-२० मध्ये घड़क सिंचन विहीर योजने अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयात १३ हजार सिचन विहीर योजने अंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना विहीर खोदकामासाठी माहे मार्च २०२० रोजी मंजुरी / कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. परंतु निधी अभावी कामे पूर्ण न झाल्याने शेतकरी बांधव संबंधित विभागात येरझारा घालीत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे सदर योजनेतील लाभार्थी शेतकरी बांधवांना निधी उपलब्ध करून देणेसंदर्भानि वारवार मागणी केली जात असून शासनाने त्वरित हा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
अनुसूचित जनजाती वर्गातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने बिरसा मुंढा कृषी स्वावलंबन योजनेचा विस्तार करून त्यांना सिंचनाची मुबलक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यासाठी सिंचन विहीर, कुपनलिका इत्यादी माध्यमातून त्यांची उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जनजातीतील प्रत्येक घटकातील शेतकऱ्याला सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने बजेट मध्ये भरीव तरतूद करावी अशी मागणी केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती वर्गातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने त्यांना सिंचनाची मुबलक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यासाठी सिंचन विहीर, कुपनलिका इत्यादी माध्यमातून त्यांची उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जातीतील प्रत्येक घटकातील शेतकऱ्याला सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अंतर्गत प्रत्येक घटकातील गरजू व्यक्तीला घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने बजेट मध्ये भरीव तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे.
