By : Milind Gaddamwar
राजुरा ::
राष्ट्रीय संपत्ती ही लुटण्यासाठीच असते अशी आमची ठाम समजूत झालेली आहे.हे राज्यकर्त्यांनी सिध्द करून दाखविले आहे.पाण्याची लूट,वीजेची लूट,खनिज संपत्तीची लूट,वायूची चोरी,वाळूची चोरी,जंगल संपत्तीची चोरी,कराची चोरी सगळा माल आपलाच आहे अश्या थाटात आमचे लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते वागत असतात.कायदा हा फक्त काही सामान्य व गोर गरीब नागरिकांनाच लागू होत असतो. आम्ही तर शासनकर्ती जमात आहोत.या रूबाबात आमचे लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते वागत असतात.कोर्ट सुध्दा जनतेला दिलासा,न्याय देऊ शकत नाही.कारण कायदे कसे मोडावयाचे याचे ज्ञान शासनकर्त्यांना, राज्यकर्त्यांना जन्मतःच अवगत असते.कोर्ट त्याला खतपाणी घालून चालना देत असते.कां तर म्हणे आधीच कोर्टाची पायरी चढायला पाहिजे होती ? बराच उशिर झाला म्हणे ! जरा कोर्टाने आपल्या डोळ्यावरील पट्टी काढून सर्वत्र न्याहाळावे.म्हणजे जगात,देशात काय चालले आहे ते कळेल. स्वतः गांधारी बनून जनतेला ज्ञान देता कामा नये.जनता सुज्ञ आहे.जनतेला कोर्ट ही काय बाब असते हे चांगले ठाऊक आहे.परंतु नाईलाजाने काहींना कोर्टाचा सहारा हा घ्यावा लागतो आहे.तिथेही जनतेची दिशाभूल,अवहेलना होत असेल तर जनतेनी न्याय कुणाकडे मागावा ?
तर दुसरीकडे बेकायदा बांधकामे करणा-यांवर फौजदारी खटले दाखल करा असे न्यायालयाने सांगितले आहे.कायदे करणारे व कायदे पायदळी तुडविणारे लोक हे वेगळे नाहीत.चोरांनाच आपल्या चोरीचा तपास करायला सांगण्याचा हा प्रकार आश्चर्यजनक वाटत नाही कां ? कायद्याने कायद्याचा धाक निर्माण करणे अपेक्षित आहे.असे असतांनाही कोर्टाने निर्णय देतांना कालबाह्यतेचा आधार घ्यावा हे सामान्य माणसाच्या बुध्दीला न पटणारे ठरते आहे.ग्रामीण भागात आदिवासींच्या जमिनी या असंवैधानिक पध्दतीने बळकावून त्याचे प्लाट पाडून त्यावर आलिशान बंगले बांधले जातात.तेंव्हा महसूल विभाग,नोंदणी अधिकारी (रजिस्ट्रार) यांना जवाबदार पकडून त्यांचेवर कोर्ट स्वतःहून खटले कां दाखल करून घेत नाही ? कायद्याने तसे अधिकार कोर्टाला दिलेले आहेत. आदिवासींवरील अन्याय ही काही नविन बाब राहिलेली नाही.
तेंव्हा कोर्टाने स्वतःचा धाक स्वतः निर्माण करावा अशी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे.कानून के हात लंबे होते है । हे सिद्ध करून दाखविण्याची वेळ आज कोर्टावर आलेली आहे.
