लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
⭕कंपनी चा फंडा दलालाच्या मध्यस्थीने जमीन खरेदीचा प्रयत्न थांबवा,,,,,?
कोरपना :-यवतमाळ जिल्ह्यातील पैनगंगा नदीच्या काठावर आर. सी. सी.पी. एल प्रायव्हेट लिमिटेड बिर्ला समूहाचा याठिकाणी सिमेंट उद्योग थाटला आहे .चंद्रपूर जिल्ह्यातील नदी काठावरील परसोडा ,कोठोडा खुर्द कोठाळा बु. गोविंदपुर कोरपना तालुक्यातील ७५६.१४ चुनखडी खान पट्ट्या करिता मागणी केली आहे त्यामधील सर्वाधिक आदिवासी शेतकऱ्यांची संख्या असून काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने उपजीविकेचे करिता पट्ट्या वर दिले आहेत त्याच बरोबर उल्हास बोमेवार प्रकरणांमध्ये सदर जमिनी विवादग्रस्त व वन विभागाचे दाखविले याबद्दलचा अभिप्राय तहसिलदारामार्फत न्यायालयात देण्यात आला. असे असताना मात्र वादग्रस्त जमिनी वर्ग दोन असताना आम्ही सर्व पाहून घेतो असे म्हणत टोकन देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल दलाल करत आहे .व यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असून प्रशासन गप्प असल्यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे सदर सुरू केलेला कारखाना व यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रस्तावित जमीन व्याघ्र प्रकल्पात आल्यामुळे कंपनीने थोडक्यामध्ये आपल्या चुनखडीच्या खदानी वरून सिमेंट उत्पादन सुरू केले. परंतु त्या ठिकाणी असलेला चुनखडीचा साठा हा अल्प असून कंपनी एक वर्षे सुरळीतपणे चालू शकत नाही. हे वास्तव्य असताना मात्र कंपनीने शेतकऱ्यांशी संवाद न साधता दलालांच्या हाती मातीमोल भावात जमिनी खरेदीचे काम सोपविले आहे .यामुळे दलालांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ व शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढल्यामुळे ,शेतकऱ्यांनी दलालांमार्फत विक्रीचा प्रयत्न करू नये. कंपनीला आवश्यकता असेल तर त्यांनी गावात जाऊन थेट शेतकऱ्यांची संवाद साधावा ,व दर निश्चित करून खरेदीची प्रक्रिया पार पाडावी .चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना हा तालुक्यात चार सिमेंट उद्योग असताना, प्रदुषणाचे चटके आरोग्यावरील परिणाम सहन करत असताना, स्थानिक बेरोजगारावर अन्याय झाला आहे .परप्रांतीय लोकाच्या हाताला काम दिल्या जात तेच वाईट अनुभव शेतकऱ्यांना मिळाल्यामुळे कंपनी शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी व बाजारभावाप्रमाणे दर दिल्याशिवाय जमिनी दिल्या जाणार नाही. शेती नष्ट करूण कंपनीला देणार नाही तसेच हे क्षेत्र पेसा क्षेत्रात असल्यामुळे सदर ग्रामसभेतून जमीन न देण्याचा निर्णय गावकरी करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत चंद्रपूर येथे २२/९/२०२० ला जनसुनावणी घेण्यात आली होती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या समक्ष नागरिकांनी प्रखर विरोध करून दुष्परिणामाचे मांडणी केली होती मात्र अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या भावना दुरावून आपल्या मर्जीने पर्यावरण वने हवामान मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला असला तरी हे भाग आदिवासी उपयोजना व पेसा त्याचबरोबर २०१३ भूसंपादन कायद्यानुसार प्रस्ताव करण्यात आलेला नसल्याने ग्रामसभा व जनसभा घेऊन शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास प्रखर विरोध केला आहे कंपनीने दलालीच्या मार्फतीने खरेदी बंद करावी व लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या पुढे कंपनीच्या योग्य व प्रकल्पाचे स्थानिकाना लाभाच्या बाबीची मांडणी करून जनतेच्या भावना व मागणी नुसार निर्णय घ्यावा ग्रामसभेतून चर्चा करून दर निश्चित करावे अन्यथा दलाला विरुद्ध एल्गार पुकारण्यात येईल तसेच कंपनीचा प्रयत्न हानुन पाडू अशी तिव्र भावना शेतकरी व्यक्त करत गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर जनसभा ग्रामसभा आयोजित करून जमीन देण्यास नकार असल्याचा ठराव पारित करण्याची तयारी नागरीकानी केली आहे असा इशारा निवेदनाद्वारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अबिद अली यांनी मुख्यमंत्री उद्योग मंत्री केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री व जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली असून शेतकऱ्यांना जमीन विक्रीची घाई करू नका असे आव्हान केले आहे
