लोकदर्शन 👉संकलन – साहेबराव माने.
पुणे. 9028261973.
साभार – डॉ. ऋतु सारस्वत
जगातील ज्या देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जातो, तिथे असेही मानले जाते की, पुरुषसुद्धा घरगुती हिंसाचाराचा बळी ठरू शकतो. त्यामुळेच महिलांप्रमाणे पुरुषांनाही तेथे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संघटनांच्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनावणी करीत आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेवर तिच्या पतीने बळजबरी केली तर ती भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 375 (बलात्कार) या तरतुदीचा आधार घेऊ शकत नाही आणि तिला अन्य फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यांचा आधार घ्यावा लागेल. खंडपीठाने असेही म्हटले की, भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 375 अंतर्गत पतीविरुद्ध खटला चालविण्याच्या मार्गात एक भिंत उभी केली आहे आणि भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद 14 (कायद्यासमोर समानता) आणि 21 (व्यक्‍तिगत स्वातंत्र्य आणि जीवनाचे संरक्षण) या अनुच्छेदांचे उल्लंघन या भिंतीमुळे होते की नाही, हे आता पाहायचे आहे. उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. परंतु वैवाहिक बलात्काराचा समावेश जर गुन्ह्यांच्या यादीत केला तर भविष्यात त्याचे काय परिणाम होतील, यावरही गांभीर्याने चिंतन करण्याची गरज आहे.
वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरविण्याच्या मागणीमागे जो युक्‍तिवाद केला जातो तो असा की, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नसल्यामुळे महिला घरगुती हिंसाचाराच्या चक्रात अडकत जातात आणि त्यांना अपमानित व्हावे लागते, तसेच तशा अवस्थेत घरात राहणे भाग पडते. दुसरा युक्‍तिवाद असाही केला जातो की, अनेक विकसित देशांमध्ये जर वैवाहिक बलात्कार हा गुन्ह्यांच्या श्रेणीत घेतला आहे, तर भारतात तसे का होऊ शकत नाही? हे दोन्ही युक्‍तिवाद अतार्किक वाटतात. कारण प्रत्येक समाज वेगळा असतो. देशोदेशीची सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचना वेगवेगळी असते. त्यामुळे एखाद्या अन्य देशाशी किंवा समाजाशी भारताची तुलना करणे इष्ट नाही. दुसरा महत्त्वपूर्ण भाग असा की, जर तुलनात्मक प्रवृत्तीतूनच कायदे तयार करायचे असतील तर ते एकतर्फी का? घरगुती हिंसेपासून संरक्षण देणारा अधिनियम 2005 पुरुषांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देत नाही. जगातील ज्या देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जातो, तिथे असेही मानले जाते की, पुरुषसुद्धा घरगुती हिंसाचाराचा बळी ठरू शकतो. त्यामुळेच महिलांप्रमाणे पुरुषांनाही तेथे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
महिलांना समानता देणारे अधिकार आत्यंतिक महत्त्वाचे आहेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. कोणत्याही महिलेच्या पतीला कोणत्याही परिस्थितीत असा अधिकार प्राप्त नाही, की त्याने तिच्याशी बळजबरीने संबंध ठेवावेत. या क्रूरतेविरुद्ध महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत संरक्षण प्राप्त आहे. कोणतीही अशी लैंगिक कृती ज्यामुळे महिलेच्या आत्मसन्मानाचे हनन होईल, तिला अपमानित व्हावे लागेल, तिला त्रास होईल किंवा तिच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल, अशी कृती घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियमानुसार लैंगिक शोषणाची कृतीच मानली जाते. मग भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 375 अन्वये बलात्काराच्या कृत्यांमध्ये वैवाहिक बलात्काराचा समावेश करण्यासाठी हा दबाव कशाला? वैवाहिक बलात्कार ही घराच्या चार भिंतीत घडणारी अशी घटना आहे, जिला कोणीही साक्षीदार असू शकत नाही. अशा वेळी आपल्यावर पतीने बलात्कार केला ही एखाद्या महिलेची तक्रार हे एकतर्फी वास्तव असेल आणि त्याची सत्यता किंवा असत्यता सिद्ध करणे हे अत्यंत जटिल असेल. जर महिलेचे सांगणे हेच अंतिम सत्य मानले गेले तर समानतेच्या घटनात्मक अधिकाराची ती पायमल्ली ठरेल.
महिलांना अधिकार मिळवून देण्याच्या लढाईत भारत पुरुषांप्रती अत्यंत असंवेदनशील राहिला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. अगदी सामाजिक आणि कायदेशीर व्यवस्थासुद्धा कोणताही गुन्हा न करताच त्याला शोषक मानू लागते. महिलांच्या संरक्षणासाठी यापूर्वी तयार केलेल्या कायद्यांचा म्हणजेच कलम 498 अ आणि कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायद्याचा दुरुपयोग होण्याच्या घटनांमुळे समाज दुभंगत आहे, हे भारताने पाहिले आहे. 2014 मध्ये तत्कालीन गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी घरगुती हिंसाचाराच्या बाबतीत विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना राज्यसभेत असे सांगितले होते की, 2014 मध्ये घरगुती हिंसाचार प्रकरणी 639 दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली. त्यातील केवळ 13 लोकांना दोषी सिद्ध करण्यात यश आले. सरकारने त्यावेळी हे मान्य केले होते की, वेळोवेळी घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाविरोधी कायद्याचा दुरुपयोगही करण्यात आला आहे. पुरुषाला कधीच पीडित न मानणे हे त्याला मानव मानण्याला नकार देण्यासारखेच आहे.
नारायण गणेश दास्तान विरुद्ध सुचेता नारायण दास्तान (एआयआर 1975, एसी 1534) या खटल्यात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले होते की, क्रूरता पत्नीकडूनही केली जाते आणि पत्नीही पतीला मानसिकदृष्ट्या छळू शकते. कौटुंबिक हिंसा कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या संदर्भाने 10 जुलै 2018 रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने केलेली एक टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. न्यायालयाने असे म्हटले होते की, घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियमाचा अंतर्निहित दोष असा आहे की, हा कायदा महिलांना या कायद्याचा दुरुपयोग करण्यास प्रेरित करतो. त्याचप्रमाणे हा कायदा पुरुषाला भयभीत करणारा आणि महिलेला आपल्या पतीला धडा शिकविण्यासाठी साधन बनणारा आहे. अगदी अशीच टिप्पणी 2015 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अनुप विरुद्ध वानी श्री या खटल्याच्या निकालात केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, महिला या कायद्याचा अनुचित लाभ घेतात आणि त्याचा वापर पतीला, त्याच्या कुटुंबीयांना आणि दूरच्या नातेवाईकांनाही भीती दाखविण्यासाठी केला जात आहे आणि या वास्तवाने आता कायदेशीर दहशतवादाचे रूप घेतले आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार आणि 498 अ या कलमांचा दुरुपयोग करण्यासंबंधाने न्यायालयांनी दिलेले अनेक निर्णय असे सिद्ध करण्यास पुरेसे आहेत की, कोणत्याही कायद्याची निर्मिती जेव्हा दबावातून होते, तेव्हा त्यापासून समाजाचे हित साधले जाऊ शकत नाही. महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच पुरुषांना कोणताही गुन्हा केलेला नसताना गुन्हेगार मानण्याची वृत्ती सोडणे आवश्‍यक आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्यांच्या श्रेणीत आणण्यापूर्वी या सर्व वास्तवांविषयी जर नीट विचार केला गेला नाही तर भविष्यात युवक विवाहसंस्थेपासूनच दूर राहू पाहतील हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा स्थितीत आपल्या समाजाचे अस्तित्व काय असेल?
संकलन – साहेबराव माने.
पुणे. 9028261973.
