लोकदर्शन 👉 महेशजी गिरी
चंद्रपूर :
*महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती व नियमावली 1981 मधील नियमावलीनुसार महाराष्ट्रातील खाजगी अनुदानित,अशंत: अनुदानित,आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा, प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन मिळवून देणारच, असा निर्धार महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन राज्याध्यक्ष श्री शिवराम घोती यांनी केला आहे.
💥 *याबाबत कायदेशीर बाबी जाणून घेण्यासाठी राज्याध्यक्ष श्री शिवराम घोती यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुंबई येथे सुप्रीम कोर्टाचे वकील श्री. गुणरत्न सदावर्ते यांची घेतली भेट.*
✌🏻 *खाजगी अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०१% जुनी पेंशन योजना लागू करून देऊ.*
– श्री. गुणरत्न सदावर्ते
सुप्रीम कोर्ट वकील
⭐ *महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन राज्याध्यक्ष श्री शिवराम घोती आणि महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई अध्यक्ष श्री.तानाजी कांबळे व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन राज्य कार्याध्यक्ष श्री. युवराज कलशेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सुप्रीम कोर्ट वकील मा श्री गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटना सुप्रीम कोर्टात उभारणार न्यायालयीन लढा.*⭐
———————————————————
*सर्व पेंशन शिलेदारांना नमस्कार* 👏👏
काल शनिवार दिनांक 22/01/2022 रोजी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या राज्यपदाधिकारी शिष्टमंडळाने सुप्रीम कोर्टाचे वकील डॉ. गुणरत्ने सदावर्ते साहेब यांची त्यांच्या निवासस्थानी मुंबई येथे भेट घेऊन खालील मुद्यावर न्यायालयीन लढाई सुरू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. सदर बैठकीत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री शिवराम घोती सर, राज्य सचिव श्री सचिनकुमार चव्हाण सर, राज्य कार्याध्यक्ष श्री युवराज कळशेट्टी सर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा नागपूर विभाग उपाध्यक्ष प्रविण भोगे सर उपस्थित होते
*महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्थी नियमावली 1981मधील नियम 19(निवृत्तीवेतन ) व नियम 20 (भविष्य निर्वाह निधी )पोटनियम 2 मध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977 कलम 4(2)आणि 16(1) अनुषंगाने कुठलाही बदल न करता राबविण्यात आलेली डीसीपीएस/एन पी एस योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवून 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत आपण संघटनेमार्फत मंत्रालयात सादर केलेल्या ड्राफ्ट च्या कायदेविषयक बाबी तपासून खाजगी शाळा अधिनियम विनियमन 1981 चे नियम अबाधित असून सदर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आजही जुनी पेन्शन चे हकदार आहेत आपण सर्व कायद्याच्या चौकटीत ताकदीने न्यायालयीन लढाई लढू असे आश्वासन सुप्रीम कोर्टाचे वकील श्री गुणरत्न सदावर्ते यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.*
पेंशन शिलेदारांनो, आपण आज पर्यंत अनेक मोर्चे, आंदोलने करून आपली जुनी पेंशन ची मागणी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली, पण ही राजकीय मंडळी मग ते कोणत्याही पक्षाचे असतील, सर्वांनी याकडे दुर्लक्ष करून आपली हक्काची पेंशन हिरावून घेतली व ती मागणी जटील करुन ठेवली.
*पण आता वेळ आली आहे एक कायदेशीर लढाई लढण्याची या न्यायालयीन लढाईत महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण खाजगी अनुदानित,अशंत: अनुदानित,आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा, प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आम्ही महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन आणि महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई मार्फत आवाहन करीत आहोत की, सर्वांनी या हक्काच्या न्यायालयीन लढाईत सहभागी होवून आपापल्या जिल्ह्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या लढ्यात सामिल होण्यासाठी शाळा टू शाळा भेटी देऊन संघटनेच्या दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही करावी. लवकरच सुप्रीम कोर्टातील न्यायालयीन लढया संदर्भात सविस्तर नियोजन आपल्या पर्यंत पोहचविण्यात येईल.*
न्यायालयीन लढ्याची सुरुवात आपण खाजगी अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपासून करीत आहोत, मात्र इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना ही जुनी पेंशन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन हे कायम प्रयत्नशील असणार आहे.
*एकच मिशन*
*जुनी पेंशन.*
——————————————————-
आपलाच
युवराज कलशेट्टी
राज्यकार्याध्यक्ष
9834605720
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन*रजि. नं.5704*
