लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
सोलापूर दिनांक :- ११/१२/२०२१ :- महाराष्ट्रात शासन मान्य ताडी दुकाने परत – चालू करण्याचे महाराष्ट्र राज्य प्रशासन विभाग करीत आहेत . तसे झाल्यास गोरगरीब लोकांचे जीवे जाऊन त्यांचे कुटूंब उध्दवस्थ होण्यास वेळ लागणार नाही म्हणून शासन मान्य ताडी दुकानांना परवानगी देऊ नका अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान सचिव श्री विकास कारगे साहेब यांना देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र कामगार सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस विष्णु कारमपूरी ( महाराज ) यांनी दिली आहे .
महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या वतीने मा प्रधान सचिव श्री . विकास कारगे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्यात रमानाथ झा समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ताडी दुकाने ( पाम वाईन ) या नावाने पुनश्च सुरु करण्याचा धोरण असल्याचे प्रसिध्दी माध्यमातुन समजून येते . त्यावरून आपणास विनंतीपूर्वक निवेदन करण्यात येते की , महाराष्ट्रात पुनश्च ताडी दुकाने सुरु करणे म्हणजे गरीब कष्टकरी कामगारांना नाहक बळी देणे हेच होणार आहे .
महाराष्ट्रात विशेष करून कामगार वस्त्या , विविध उत्पादन उद्योगाचे कारखाने , असल्याठिकाणी झोपडपट्ट्या , अशा ठिकाणी शासनमान्य ताडींचे दुकाने मोठ्या प्रमाणात होत्या . त्यामध्ये सोलापूर , उस्मानाबाद (धाराशिव) , भिवंडी , इचलकरंजी , गडचिरोली , यवतमाळ , परभणी , मुंबई उपनगरी , अहमदनगर , कोकण , नागपुर , सांगली व अशा इतर अनेक जिल्ह्यातील कामगार वस्त्यात ताडी दुकाने चालत होते . परंतु या सरकार मान्य दुकानात भेसळ युक्त विषारी ताडी विक्री होत असे त्यामुळे हजारो गोर गरीब कामगारांचे मृत्यु होऊन त्यांचा संसार उध्दवस्त झाला आहे . असे गंभीर प्रकार असंख्य उघडकीस आल्याने सरकार मान्य ताडी दुकाने बंद करण्याचे आवाज कामगार संघटना , सामाजिक संघटना , लोकप्रतिनिधी , राजकीय पक्ष या माध्यतातुन जनतेतुन विशेष करून महिलांनी आवाज उठविला आणि अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर लाडी दुकाने बंद करण्याचा निर्णय शासनाने सन २०१८ साली घेतला . त्यावेळेपासुन आजपर्यंत सदर ताडी दुकाने बंदच आहेत . ताडी दुकाने बंद असल्याने अनेक गोर गरीबांचे जीव वाचले व संचार साबुत राहिला . अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मा . श्री . रमानाथ झा समितीच्या अहवालानुसार ताडीला (पाम वाईन) असे नविन नाव देऊन जर ताड़ी दुकाने चालु करण्याचा निर्णय घेतल्यास हे अत्यंत चुकीचे व गरीब कष्ठकरी कामगारांचे जीव घेणारे निर्णय असा होईल . कारण रमानाथ झा यांच्या अहवालानुसार प्रति पाचशे ताडीच्या झाडामागे एक दुकान असे नियमावली ठरविले आहेत . ही नियमावली पूर्वीही होती. परंतु ७/१२ उतान्यावर ताडीचे झाडे असलेली खोटी नोंदी करुन अनेक ताड़ी दुकानांना परवानगी दिल्याचे उघडकीस आली आहे . त्याच बरोबर सोलापूरसह सर्व राज्य उत्पादक शुल्क अधिकारी हे केवळ कागदोपत्री तपासणी दाखवितात . प्रत्येक्षात मात्र कुठलेही तपासणी केली जात नाही . म्हणून नविन ताडी दुकाने उघडण्याचे धोरण अत्यंत धोकादायक व बदनाम करण्याचा धोरण आहे . एकीकडे प्रधान सचिव महाराष्ट्र मुंबई या नात्याने आपण कोरोना महामारी रोखण्यासाठी व महाराष्ट्र जनतेला वाचविण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या विरोधकांना जसाच तसे उत्तर देऊन कोरोना हटाव नियम व कायदा आमलात आणून महाराष्ट्रीयन जनतेला वाचविलात हे संपूर्ण हिंदुस्थानला जाणीव आहे . पण अशा परिस्थितीत आपण पुनश्च ताडी दुकाने सुरु करण्यास मान्यता दिल्यास निष्पाप गरीब कामगार वर्गाचे लोक बळी जातील यात शंका नाही. हे मी अभ्यासपूर्वक निवेदन आपणांस सादर करीत आहे .
तरी माननीयांनी सन २०१८ साली बंद ठेवलेल्या ताडी दुकाने पुनश्च चालू करण्याबाबत कुठलेही निर्णय न घेता ताडी दुकाने चालु करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावी , ही कळकळीची नम्र विनंती . असे नमूद करण्यात आले आहे .
सदर निवेदनाची प्रत माहितीस्तव १) मा. मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . २) मा. उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. ३) मा. उत्पादन शुल्क मंत्री , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई , ४) मा. उत्पादन शुल्क राज्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . ५) मा. कामगार मंत्री , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . ६) मा. कामगार राज्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. ७) मा . महसुल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. ८) मा. पालकमंत्री, सोलापूर जिल्हा. ९) मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. १०) मा. राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर यांना पाठविण्यात आले .
=============================
फोटो मॅटर : – शासन मान्य ताडी ( शिंदी ) दुकानांना परवानगी देऊ नका अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान सचिव विकास कारगे साहेब यांना देण्यात आले . सदर प्रसंगी विष्णु कारमपूरी ( महाराज ) , विठ्ठल कुन्हाडकर दिसत आहेत .
