लोकदर्शन👉 मोहन भारती
राजुरा :– राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दि.६ डिसेंबर २०२१ सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबादित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने आद्यादेश काढून आरक्षण सुरु ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात आ्द्यादेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला आज स्थगिती मिळाली. मंडल आयोगाने १९३१ जनगणना जनसंख्येच्या अंदाजानुसार आरक्षण दिले. त्यामुळे आता न्यायालयाने वार्डनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले ,ज्या सरकारची जनगणना करण्याची जबाबदारी आहे त्यानी ती पार पाडली पाहिजे. विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. आता ओबीसी जागा झाला आहे. ते ओबीसींवर अन्याय सहन करणार नाहीत. केंद्र सरकारने सामंजस्याची भुमिका घेऊन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत लागू करावे अशी मागणी काँग्रेसच्या ओबीसी आघाडीचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर वाढई यांनी केली आहे.
सरकारांची टोलवाटोलवी व जबाबदारी झटकून टाकून बाजूला होणे हे ओबीसी ना समजू लागले आहे. सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देताना काही कायदेशीर बाबींची पुर्तता म्हणजे ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी एक स्वतंत्र व समर्पित आयोग नेमावा.
सरकारने आरक्षणासाठी इंप्रिकल डेटा उपलब्ध करून आरक्षण द्यावे. राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतु इंप्रिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला चारशे कोटींची रुपयांची गरज होती ते अर्थ मंत्र्यांनी दिले नाहीत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकरले नाही. आरक्षणाचा कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता. त्या तांत्रिक बाबी पूर्ण न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
सन २०१० पासून सरकार न्यायालयात अपिल करत करत काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी दिरंगाईमुळे केल्याने आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इंप्रिकल डेटा मधील एक महत्त्वाचा घटक ओबीसी ची लोकसंख्या हा आहे. १९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगनना झाली नाही. ओबीसी च्या जनरेट्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २ आक्टोबर २०११ रोजी सामाजिक आर्थिक व जाती जनगनना नियमित जनगणनेच्या पेक्षा वेगळी जनगणना कोट्यवधी रुपये खर्च करून केली आणि आकडेवारी जाहिर केली नाही. राज्य सरकारला दिली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी जातीगत जनगनना करण्यासाठी सांगूनही सरकार जातीगत जनगनना करत नाही. सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या झटकत असल्याने ओबीसी वर्गावर अन्याय होत आहे.
अनुसूचित जाती जमातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण आहे. तर ओबीसींना सन १९९४ मध्ये कलम १२, २( C ) नुसार वैधानिक आरक्षण ७३ वी घटना दुरुस्ती करून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तर ७४ वी घटना दुरुस्ती करुन नगर परिषद, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु सर्व ठिकाणी ओबीसी वर्गाला २७% आरक्षण दिल्यानंतर ५०% वर आरक्षण जात नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या दहा वर्षात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हायळला नसल्याने ओबीसी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले आहे. म्हणून ओबीसी संघटनांनी आता मोठे आंदोलन करून केंद्र सरकारला ओबीसी वर्गाची ताकद दाखवून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत लागू करण्यासाठी एल्गार पुकारण्याची गरज आहे अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या ओबीसी आघाडीचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर वाढई यांनी व्यक्त केली आहे.
