लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
सोलापूर दिनांक :- १४/१२/२०२१ :- विडी कामगारांच्या किमान वेतनाची अमलबजाणी करावी या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या वतीने सहाय्यक कामगार आयुक्तांना देण्यात आले. याबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत कुठलेही कार्यवाही करण्यास तयार नाही. याउलट विडी कामगार किमान वेतनाची कुठली माहिती सहाय्यक कामगार आयुक्त व त्यांच्या सहकारी कामगार अधिकाऱ्यांना नाही. हे अत्यंत गंभीर व दुर्देवी आहे. यावरून विडी कामगार किमान वेतनाबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाची दिशाहिन कामकाज असे आरोप महाराष्ट्र कामगार सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस विष्णु कारमपुरी (महाराज) यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहेत.
सोलापूरातील विडी कामगारांना किमान वेतनाची अमलबजावणी करावी अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र कामगार सेना व इतर कामगार संघटनांनी सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे केली. याबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री. निलेश यलगुंडे यांना तब्बल एक वर्ष झाले तरीही कुठलीही कार्यवाही किंवा प्रयत्न केला नाही. त्या दरम्यान श्री. निलेश यलगुंडे यांनी बांधकाम कामगारांची बोगस नोंदणी करून शासनाची व कामगारांची फसवणूक केल्याबद्दल शासनाने मुंबई येथे बदली झाली. आणि त्यांच्या सहकारी अधिकारी सौ. किर्ती देऊळकर यांचीही बदली करण्यात आली. तेव्हा पासुन दोन प्रभारी सहाय्यक कामगार आयुक्तांचे नेमणूक करण्यात आले. प्रथम श्री. वाळके साहेब यांची प्रभारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर ४ ते ५ महिन्यानंतर प्रभारी सहाय्यक कामगार आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आले. त्यांनीही विडी कामगार किमान वेतनाबाबत दि. ०९/०९/२०२१ व दि. ३०/११/२०२१ असे दोनवेळा सर्व कामगार संघटा व विडी मालक संघ असे संयुक्त बैठक बोलविण्यात आले. पहिल्या बैठकीत श्री. घोडके साहेबांना किमान वेतनाची अमलबजावणी करण्याचा अधिकार नाही. हे याठिकाणी अत्यंत महत्वाचे आहे. असे असतांना दि. ०९/०९/२०२१ व दि. ०५/१०/२०२१ व दि. ३०/११/२०२१ असे तीनवेळा बैठका बोलविली विशेष म्हणजे दि. ३०/११/२०२१ रोजी बोलविलेल्या बैठकीत स्वत: प्रभारी सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री. घोडके साहेब हेच हजर नव्हते आणि कार्यालयातील एकाही अधिकाऱ्याला विडी कामगार किमान वेतनाची बैठकीची कसलीच माहिती नव्हती बैठकीस आलेल्या सर्व कामगार प्रतिनिधी बैठकीस सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री. घोडके साहेब नाराजी व्यक्त करून निषेध नोंदविला एकूणच परिस्थिती पाहता विडी कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय अनभिग्न आहे. असा आरोप विष्णु कारमपुरी (महाराज) यांनी केला आहे.
