By : Milind Gaddamwar
२२९६ राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे.हा राजकीय दमन नितीचा एक भाग आहे.मग प्रश्न निर्माण होतो आहे की इंग्रजकालीन दमननिती आणि आजची राजकीय दमननिती यात फरक तो काय ? सामान्य जनांच्या न्याय मागण्यांना पायदळी तुडवून त्याच्यावर अधिराज्य गाजवून दमन नितीचा वापर करणे ही कायरता आहे. राज्यकर्ते खरे शिवरायांचे मावळे असतील तर ते प्रथम आपल्या सत्तेतील खुर्च्या खाली करतील.कारण हा लढा अनिती विरूद्ध निती चा आहे.राज्यकर्त्यांची नितीच भ्रष्ट झालेली आहे.राजकारणातील नितीमुल्यांची पातळी ही केंव्हाच खाली आलेली आहे.राजकीय लोक जनतेला बळीचा बकरा करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.एस.टी.कर्मचा-यांचा संप हे त्यांचे उत्तम उदाहरण समोर आले आहे.कामगारांच्या सतराशे साठ संघटना हा बोलणीतील खरा अडसर ठरू पहात आहे.ही कामगारांची शोकांतिका आहे.सगळ्या कामगार संघटना एकत्र येऊन आज वज्रमूठ उगारलेली आहे.या मुठेची सैल ढिली होता कामा नये.परंतू मुठ आवळून ठेवण्याची पण एक क्षमता असते. हे सरकारला चांगलेच ज्ञात आहे.ही मुठ सैल होण्याची वाट राज्य सरकार पहात आहे.यासाठीच निर्णय हा पुढे पुढे ढकलला जात आहे.राज्य निहाय चालक-वाहकांच्या मुळ वेतनाच्या तक्तावर साधी नजर टाकली तरी शासनाची फसवणूक व पिळवणूक ही लक्षात येते आहे.या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याचा गुन्हा हा महामंडळ कर्मचारी करीत आहेत.महिण्याला किमान वेतन रू.१८०००/- देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने पास केला आहे.परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार काटेकोरपणे करीत नसेल तर त्यांना जाब विचारण्याची जवाबदारी ही केंद्र सरकार व कोर्टाची आहे.माननीय कोर्ट याबाबत मौन कां पाळून आहे हे समजण्यापलिकडचे आहे ? एकीकडे राज्याच्या, केंद्राच्या तिजोरीत खडखडाट असतांना राज्यकर्ते लोक आपली दिवाळी साजरी करून घेत आहेत.हे कोर्टाला दिसत नाही काय ? कोर्ट याबाबत विचारणा कां करीत नाही ? हा सामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न आहे. सामान्य जनता घाम गाळून,कष्ट उपसून आपली जीवीका उपभोगत आहे.ऐकीकडे त्याच्या घामाचा योग्य दाम त्याला मिळू दिला जात नाही आहे.ही त्याची शुध्द फसवणूक आहे.याचा अंत राज्य व केंद्र सरकारने पहाता कामा नये.आता जनता हळूहळू जागृत होते आहे.ती एकदा पेटून उठली तर राज्यकर्त्यांची पळता भुई थोडी होणार आहे. ही वाईट वेळ शासनकर्त्यांवर येता कामा नये.यामुळे अराजकतेला चालना मिळणार आहे.राज्यकर्त्यांनी सत्तेचा माज चढू देता कामा नये.तो चढलेला निदर्शनास येतो आहे.कायदे करणारे तुम्हीच,पालन न करणारे तुम्हीच हे कसे काय चालणार आहे ? ही बाब जनतेच्या लक्षात आलेली आहे.सामान्य जनतेला, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची वेळ आली की तिजोरीचे कारण सांगितले जाते.किंवा केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले जाते आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशातील कायद्यांचे राज्य हे केंव्हाच संपुष्टात आले आहे.कायदे फक्त कागदावरच आहेत. कायद्याचे सक्तीने पालन केले जात नाही.कोर्टाचे हात बांधले गेले आहेत.कोर्ट निर्णय देण्याचे काम करते आहे.परंतु कायद्याचे पालन, कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करणे हे राज्यकर्त्यांचेच काम आहे.यात राज्यकर्ते ( फेलिवर) नापास झालेले आहेत.यामुळे पुढे चालून देशात अराजकता माजली गेली तर यासाठी सत्तेतील लोक हे जवाबदार राहणार आहेत.कारण ही लढाई न्यायासाठीची आहे.वर्षोंगणती अन्याय करणारे राज्यकर्ते यांची गणना असुरांत केली गेल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही ? ही आरपारची लढाई ठरू शकते.आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीची ही अंतीम लढाई ठरते आहे. यात कर्मचाऱ्यांना अपयश आल्यास यासारखे दुर्दैव दुसरे असणार नाही असे वाटते.विद्यमान कोर्टाने असमान वेतनाबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट करावी.समान काम,समान वेतन मिळवून देणे ही कोर्टाची पण जवाबदारी आहे.असे न झाल्यास कोर्टावरील विश्वास पण संपुष्टात येण्यास वेळ लागणार नाही.कारण जनतेला वेळेत न्याय मिळणे पणं दुरापास्त झाले आहे.कोर्ट फक्त हायप्रोफाइल लोकांसाठीच आहे अशी लोकांची तिव्र धारणा झालेली आहे.यासाठी जवाबदार कोण ? कोर्ट कां राज्यकर्ते ?
#ST and Government
****
