लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
राज्यातील कृषी उत्पादन व विकास, शेतीसाठी पुरेसा कर्जपुरवठा, शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध काढून टाकणे, कर्जपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांना पतपुवरवठा जलद करणे सोयीचे व्हावे, तसेच बॅंकांच्या कर्जांची व थकबाकीची वसुली जलद होण्याकरिता कायदेशीर तरतुदी करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू आहे.
कोणत्या बॅंकांना कायदा लागू आहे
सर्वसाधारणपणे शासन सहकारी संस्था, सहकारी बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंका व इतर बॅंका शेतीसाठी पतपुरवठा करतात. मात्र या कायद्यानुसार वित्तीय संस्था, बॅंकिंग नियमन कायदा 1949 खाली निर्माण झालेल्या सर्व बॅंका, केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्था, बॅंका, पुनर्वित्त महामंडळ व बॅंका वगैरे यांना हा कायदा लागू आहे.
कृषी किंवा कृषिविषयक प्रयोजन म्हणजे काय
जमीन सुधारणा, जमिनी लागवडीयोग्य करणे, जलसिंचन, उपसा जलसिंचन, विहिरी, तलाव, पाइपलाइन बसविणे, पिकांची लागवड, कापणी, फळबागा, उद्याने, वनरोपण, रोपवाटिका, जनावरांची पैदास, पशुसंवर्धन, दूध व दुग्धजन्य व्यवसाय, बी-बियाणे उद्योग, मासेपालन, कोंबड्यापालन, कृषी उत्पादनाची खरेदी- विक्री व साठवण, कृषिमाल वाहतूक, कृषी यंत्रसामग्रीची खरेदी किंवा तत्सम कार्याचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
शेतकरी म्हणजे कोण
शेती कामात गुंतलेली व्यक्ती म्हणजे शेतकरी.
कलम (3) प्रमाणे –
जमिनीचे बॅंकांचे नावे गहाण ठेवण्याचे शेतकऱ्यांचे अधिकार शेतकऱ्यांचे नावे असलेली जमीन किंवा त्यातील हितसंबंध कोणत्याही कायद्यात काहीही तरतूद असली तरीसुद्धा अशा जमिनी शेतकऱ्यांना कृषी कर्जापोटी बॅंकांकडे तारण ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार हा कायदा प्रदान करत आहे.
पीक व इतर जंगम मालमत्ता यांवर भार निर्माण करण.
