By : Shivaji Selokar
केंद्रीय सामाजिक न्‍यायमंत्र्यांसह बैठक घेवून प्रश्‍नावर तोडगा काढणार – आ. सुधीर मुनगंटीवार
भारताच्‍या विभाजनानंतर शरणार्थी म्‍हणून भारतात आलेल्‍या बंगाली बांधवांना केंद्र शासनाद्वारे १९६४ मध्‍ये महाराष्‍ट्रातील चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, नागपूर या भागात अधिकार प्रदान करून पुनवर्सित केले गेले महाराष्‍ट्र प्रदेशात नमःशुद्र, पौड्र, राजवंशी समाजाच्‍या नागरिकांना अनुसूचित जाती म्‍हणून मान्‍यताप्रदान करत जातीचे प्रमाणपत्र पुनर्वसन विभागाद्वारे जारी केले गेले होते. १९८० पर्यंत या समाज बांधवांना अनुसूचित जातीच्‍या सर्व सुविधा उपलब्‍ध होत्‍या. मात्र १९८० मध्‍ये केंद्र शासनाने या सर्व जिल्‍हयातील बंगाली प्रधान गावे तथा शहर यातील कॉलनींना महाराष्‍ट्र शासनाधीन केले. तेव्‍हा पासून या समाजबांधवांना अनुसूचित जातीच्‍या सोईसवलती व प्रमाणपत्र देणे बंद करण्‍यात आले आहे. यामुळे सदर समाजबांधवांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सदर प्रकरणी राज्‍य शासनाच्‍या सामाजिक न्‍याय विभागाने पुढील आठवडयात केंद्र शासनाकडे याबाबतचा प्रस्‍ताव सादर करावा, त्‍याअनुषंगाने आपण केंद्रीय सामाजिक न्‍याय मंत्र्यांसह बैठक आयोजित करून हा प्रश्‍न सकारात्‍मकरित्‍या निकाली काढण्‍यासाठी प्रयत्न करू असे प्रतिपादन विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
दिनांक ३० सप्‍टेंबर २०२१ रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी वरील विषयाच्‍या अनुषंगाने मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीला सामाजिक न्‍याय विभागाचे अपर मुख्‍य सचिव अरविंदकुमार, सामाजिक न्‍याय विभागाचे सहसचिव श्री. डिंगळे, महसुल विभागाचे सहसचिव श्री. माधव वीर यांची प्रामुख्‍याने उपस्थिती होती.
अनुसूचित जातीच्‍या सोयीसवलती व प्रमाणपत्रापासून वंचित असल्‍यामुळे सदर समाज बांधव विविध विभागांमध्‍ये आरक्षणपासून वंचित आहेत. अशा पध्‍दतीने एक समाज आरक्षणापासून वंचित असणे ही घटनेतील तरतूदींची पायमल्‍ली आहेत, असेही आ. मुनगंटीवार म्‍हणाले. या विषयासंदर्भात पुढील आठवडयात राज्‍य सरकारच्‍या सामाजिक न्‍याय विभागाने केंद्र सरकारकडे प्रस्‍ताव पाठविण्‍याचे निर्देश आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले. यासंदर्भात केंद्र सामाजिक न्‍यायमंत्र्यांना विनंती करून त्‍यांच्‍यासह बैठक घेवून याप्रश्‍नाबाबत योग्य तोडगा काढला जाईल, असेही आ. मुनगंटीवार म्‍हणाले.
