By : Shankar Chavhan, Jiwati
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही राजुरा तालुका निजामाच्या तावडीत होता. तब्बल वर्षभरानंतर १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी राजुरा तालुका स्वातंत्र्य झाला. १७ सप्टेंबर ला नांदेडसह राजुरा, कोरपना, जिवती तालुक्यात स्वातंत्र्याचा उत्साह अभिमानाने साजरा होत असला तरी पहाडावरील ती १४ गावे अजुनही महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्याच्या वादात अडकली आहेत.
संपूर्ण मराठी भाषिक नागरिकांना महाराष्ट्रातच ठेवा असा लढा देणाऱ्या रामदास रणविर यांचे अर्ध आयुष्य झिजुन गेले परंतु त्या लढ्याला अजुनही यश मिळाल नाही. आजही दोन्ही राज्याची विकास यंत्रणा काम करित आहे. त्यामुळे तिथल्या सामाजिक, आर्थिक विषमतेचा विचार केल्यास त्या वादग्रस्त गावातील मराठी भाषीक नागरिकांना खरच स्वातंत्र्य मिळाले आहे का, हा प्रश्न पडल्याखेरिज राहत नाही.
महाराष्ट्र- तेलंगणा सिमेवरील जिवती तालुक्यातील मुकादमगुडा, परमडोली,तांडा,कोठ्ठा, लेंडीजाळा, शंकरलोधी, महाराजगुडा,पदमावती, अंतापूर, इंदिरानगर येसापूर,पळसगुडा, भोलापठार, लेंडीगुडा हि १४ गावे न्यायमुर्ती फाजल अली समितीने ठरविलेल्या सिमारेषेनुसार १९६२-६३ पासून ही १४ गावे महाराष्ट्राच्या हद्दीत वसलेली असून महाराष्ट्राची महसुली गावे आहेत. असे असतानाही येथिल वनजमिन तेलंगणा सरकार आपल्या ताब्यात घेतली आहे.या गावातील संपूर्ण नागरिक मराठी भाषिक असतानाही १७ डिसेंबर १९८९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ही १४ गावे आंध्रप्रदेश सरकारला हस्तांतरण करण्याचा चुकीचा निर्णय घेऊन ती १४ गावे आंध्रप्रदेशमध्ये समाविष्ट करण्यास हरकत नसल्याचे शासनाला कळविले होते.तेव्हा ती १४ गावे आंध्रप्रदेश सरकारला हस्तांतरित करण्याच्या कार्यवाहित लोकप्रतिनिधी व स्थानिक मराठी भाषिक नागरिकांचा विरोध झाला. तेव्हा हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयाचा विचार करून १४ गावे महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दित असल्याची स्पष्ट भुमिका महाराष्ट्र शासनाने घेतली.आंध्रप्रदेश येथे दाखल केलेली रिट याचिकेच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन दाखल केली होती.त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै १९९७ रोजी उच्च न्यायालय हैद्राबाद यांनी सदर रिट याचिका तिन महिन्यात निकाली काढावी.असे निर्देश दिले होते.माञ आंध्रप्रदेश सरकारने सदर रिट याचिका २१ आॕगष्ट १९९७ रोजी मागे घेतली होती व पुन्हा कोणताही दावा केलेला नाही.तेव्हा ही १४ गावे महाराष्ट्र शासनाचीच असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरही आदीचे आंध्रप्रदेश शासन व आताचे तेलंगणा शासन त्या गावावरील ताबा सोडण्यास तयार नाही.आजही दोन्ही राज्याची विकास यंञणा या वादग्रस्त गावात काम करित आहे.स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास मिळावा म्हणून मराठी भाषिक नागरीकांची धडपड सुरूच आहे.मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा यासाठी रामदास रणविर यांचा लढा सुरू असून अजून किती दिवस या नागरिकांना वादात जगावे लागतील असा प्रश्नही आता मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त उपस्थित होत आहे.
