ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत केल्याशिवाय निवडणुका नकोत….
लोकदर्शन नागपूर👉 महेशजी गिरी 🔸ओबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समन्वय समितीची मागणी…. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळत आलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण अवैध ठरवून रद्द केले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य सरकार स्थानिक…