.. पुन्हा लोकपाल, पुन्हा अण्णा आणि आपला राजकीय शहाणपणा

-लोकदर्शन👉

ज्ञानेश वाकुडकर
•••
( दैनिक देशोन्नती.. १२/०९/२०२१..साभार )
•••
या देशात आजवर जी काही आंदोलने झाली असतील, त्यातील सर्वात बोगस आणि बिनडोक आंदोलन म्हणजे अण्णा हजारे यांचं लोकपाल आंदोलन ! आपल्या राष्ट्रीय पातळीवरील वैचारिक दिवाळखोरीचा उत्कृष्ट पुरावा म्हणून हे आंदोलन इतिहासात नोंदविले जाईल. आश्चर्य म्हणजे अनेक मोठे विचारवंत, लेखक, संपादक आणि राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता पावलेले सामाजिक चळवळीतील धुरंधर देखील तेव्हा त्यांच्या नादी लागले होते. ‘अण्णा.. अण्णा’ करून नाचायला लागले होते. हे बघून हसावे की रडावे हेच कळत नव्हते. म्हणजे एखादा लोकपाल येईल आणि देशातील भ्रष्टाचार पार संपून जाईल, असा विचार ह्या मंडळींनी करावा, हा प्रकारच मन सुन्न करणारा होता. अत्यंत बालिश होता. तेवढाच चिंताजनक देखील होता. त्यात केजरीवाल मात्र पक्के व्यावसायिक इव्हेंट मॅनेजर होते. त्यांनी आपला गेम बरोबर साधला.

अण्णा हजारे किती शिकले आहेत, मॅट्रिक पास आहेत की सातवी पास, हा मुद्दा नाही. पारंपरिक किंवा पुस्तकी शिक्षण अथवा डिग्री हा फार अभिमानाचा विषय होता कामा नये, तसेच तो टवाळीचा देखील विषय होऊ नये. उलट शिकलेल्या लोकांपेक्षा अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित लोकांनी जी निर्मिती केली, शोध लावलेत ते अद्वितीय आहेत ! ( मोदी किंवा स्मृती इराणी यांच्या शिक्षणाच्या निमित्ताने जी टिंगल टवाळी होते, याचे कारण डिग्रीबाबत त्यांचा खोटारडेपणा हे आहे. त्यांनी आपल्या शिक्षणाबद्दल दिलेली खोटी माहिती आहे. )

शिक्षण किंवा डिग्री ही कुणाचीही हुशारी किंवा शहाणपणा यांची खात्री देवू शकत नाही. गाय दोन्ही बाजूंनी प्राणवायू सोडते, अशी वैचारिक दिवाळखोरी एका न्यायधिशाने दाखवल्याचे उदाहरण अगदी ताजे आहे. डॉक्टरची डिग्री असून बिनडोक, अवैज्ञानिक डायलॉग मारणारे महाभाग तर साऱ्या जगाला माहीत आहेत. त्यांच्या ‘हो’ ला ‘हो’ लावणारे अनेक नंदीबैल कॉलेजमध्ये प्रोफेसर आहेत, विद्यापीठात कुलगुरू आहेत, डिग्री घेतलेले इंजिनिअर आहेत, फार काय सायंटिस्ट देखील आहेत. त्याचेच परिणाम आपण आता भोगत आहोत. देशाचे वैचारिक आणि राजकीय कुपोषण मोठ्या प्रमाणात झाले, हे आपल्याला मान्य करावेच लागेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७०/७५ वर्षात देखील आम्ही सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी पोषक असे राजकीय मॉडेल विकसित करू शकलो नाही, ही शोकांतिका आहे ! ते आमच्याकडे उपलब्ध असल्याचे पुरावे प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. केवळ सत्ताबदल, धर्म, व्यक्तीपूजा, मूर्तिपूजा या पलीकडचा विचारही आमच्या डोक्यात नाही, असे दिसते. तसा विचार कुणी मांडला असेल तर त्याची चिकित्सा, चर्चा करणे, दखल घेणे याचे भानही मीडिया, प्रिंट मीडिया तर सोडाच पण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना नाही. बहुतेक वृत्तपत्रे तर आता पुड्या बांधण्याच्या कामी येतात, तेवढेच त्यांचे मोल.

सत्तर – ऐंशीच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीची हाक दिली होती. ती बऱ्यापैकी सामाजिक परंतु मुख्यत्वे राजकीय लढाई होती. त्यातून काही चांगले, सामाजिक न्यायाचा पुरस्कार करणारे प्रादेशिक नेतेही निर्माण झालेत. अर्थात त्यांना सामाजिक भान असले, तरी नेहरुसारखी विशाल दृष्टी आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विचार मात्र दिसला नाही. आणीबाणीची चूक मान्य करूनही इंदिरा गांधी यांनी राजकीय कणखरपणाची चुणूक दाखवून दिली, हे वास्तव आपल्याला स्वीकारावेच लागेल. बांगला देशाची निर्मिती, बँकांचे राष्ट्रीयकरण ह्या गोष्टी त्यांचा राजकीय दूरदर्शीपणा अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. त्यानंतर मजबूत इच्छाशक्ती विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वात दिसली.

जयप्रकाश नारायण यांची संपूर्ण क्रांती ही स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी आणि उल्लेखनीय चळवळ होती. पण त्यांच्याकडेही आर्थिक विकासाचा समर्थ आणि व्यावहारिक अजेंडा होता, असे अजून तरी दिसले नाही. तसे असते तर निदान बिहार, युपी, ओरिसा या राज्यातून त्याची प्रचिती यायला हवी होती.

याचाच अर्थ असा, की नेहरू – इंदिरा गांधी किंवा राजीव गांधी, मनमोहन सिंग या लोकांनी जो काही राजकीय, सामाजिक अजेंडा राबवला, तो स्वातंत्र्याची लढाई, त्या निमित्ताने झालेले वैचारिक घुसळण, महात्मा गांधी यांचा अफाट लोकसंपर्क आणि त्यातून तयार झालेले त्यांचे विचार, यातून आलेला आहे. खुद्द बाबासाहेबांनी प्रचंड अभ्यासातून याबाबतीत जी काही मांडणी केली असेल, ती त्यांच्याच नावावर चालविल्या जाणाऱ्या पक्षांनी सुद्धा उपयोगात आणलेली दिसत नाही. किंवा आंबेडकरी सामाजिक चळवळीतून देखील तसे मॉडेल समोर आलेले दिसत नाही. याचाही खोलवर अभ्यास, चिंतन होणे गरजेचे आहे. केवळ आरक्षण धोरण हे सार्वत्रिक विकासाचे मॉडेल होऊ शकत नाही. तसेच केवळ धर्मांतर आणि आरक्षण म्हणजे बाबासाहेब नव्हेत, हेही आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. त्यांची आर्थिक, राजकीय मांडणी समजून घ्यावी लागेल. त्यावर चर्चा करावी लागेल. अभ्यासकांनी त्या अंगाने फारसा विचार केलेला दिसत नाही. अर्थात त्यासाठी राजकीय आकलन असणे गरजेचे आहे. अन्यथा सारी मांडणी स्वप्नाळू आणि भक्तीच्या अंगाने जाण्याचा धोका असतो.

गांधी – नेहरू यांच्या काही चुकाच झालेल्या नाहीत, असाही अर्थ नाही. त्यावर देखील चर्चा, चिकित्सा झाली पाहिजे. कोणताही महापुरुष किंवा नेता तत्कालीन परिस्थिती बघूनच स्वतःचे निर्णय घेत असतो. ते आज आपल्याला चुकीचेही वाटू शकतात. पण तेवढ्यावरून ते कसे मूर्ख होते असे जे अकलेचे तारे तोडले जातात, तो सारा प्रकारच विचित्र आहे. जगातला कोणताही महापुरुष कधी चुकलाच नाही, असं म्हणणं किंवा त्या थाटात इतरांची टवाळी करणं म्हणजे आपली वैचारिक दिवाळखोरी सिद्ध करणं आहे.

सिद्धार्थ गौतमाने जो संसाराचा त्याग केला तो राजकीय अपरिहार्यतेचा भाग होता. पण त्या अपघातातून जगाला बुद्ध मिळाला. समजा, सिद्धार्थ गौतम संसार सोडून गेले नसते तर ?

सिद्धार्थ गौतम त्याच्या जागी बरोबर, सत्तेशी संघर्ष करताना माघार न घेता हसत हसत फासावर लटकणारा भगत सिंग त्याच्या जागी बरोबर, वेळ प्रसंगी दोन पावलं मागे येवून तह करणारे शिवाजी महाराज देखील बरोबरच..! कारण यापैकी कुणाच्याही कृतीमागे भीती किंवा वैयक्तिक स्वार्थ नव्हता. दूरदृष्टी होती, भविष्याचा वेध होता, वेगळी रणनीती होती. तसेच पुणे कराराच्या वेळी बाबासाहेब दोन पावले मागे आलेत, तो त्यांचा पराभव किंवा अपमान नव्हता, व्यापक सामाजिक रणनीतीचा तो भाग होता. दूरदृष्टी होती ! पुणे करारामुळे जास्तीच्या जागा मिळाल्यात हे सुद्धा नाकारून चालणार नाही. की आपण अजूनही तेवढ्यासाठी गांधींना खलनायक ठरवत राहणार आहोत, याचाही विचार करावा लागेल !

बुद्ध वेगळे, गांधी वेगळे. दोघांची तुलना दूरची गोष्ट आहे. बुद्धही चुकू शकतात, गांधीही चुकू शकतात, कुणीही चुकू शकतो ! जो आयुष्यात कधी चुकलाच नाही, असा माणूस जगाच्या पाठीवर अशक्य आहे ! चर्चा, मतभेद, चिकित्सा मान्यच ! पण टीका करतांना गांधी, नेहरू आणि गोडसे यांच्यामध्ये फरक करता आला पाहिजे. तो तसा जर करता येत नसेल किंवा सारे सारखेच वाटत असतील, तर अशी भूमिका घेणारे लोक उद्याच्या विनाशाची पायाभरणी करत आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल ! अशावेळी संघाची विकृती आणि त्यांची विकृती ह्यात फारसा फरक करता येणार नाही !

ही अनर्थकारी भूमिका आम्हाला टाळावी लागेल. जमिनीवर उतरून व्यावहारिक भूमिका घ्यावी लागेल. बुद्ध असो, शिवाजी महाराज असोत, तुकाराम असो, फुले असो, शाहू महाराज असोत, बाबासाहेब आंबेडकर असोत की व्ही. पी. सिंग असो, त्यांना शक्य होतं तेवढं त्यांनी केलं, योग्य दिशा दिली. आता केवळ कुणाच्या नावाचा उदोउदो किंवा कुणाच्या नावाचा विरोध करून प्रश्न सुटणार नाहीत. पुढील अराजक टळणार नाही. बदलेल्या परिस्थितीचा, नव्या आव्हानांचा विचार करून पुढील रणनीती आपल्याला आखावी लागेल. सर्वसमावेशक भूमिका घ्यावी लागेल.

कधी धर्म, कधी मंदिर, कधी मशीद, कधी लोकपाल अशा वावटळी पुन्हा पुन्हा निर्माण केल्या जाणारच आहेत. तो त्यांचा धंदा आहे. त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. तुमचे – आमचे अस्तित्व कशात आहे, हे आपण समजून घेवून तशी कृती करणे, हीच काळाची गरज आहे.

तेव्हा पुन्हा येवू घातलेल्या लोकपाल नावाच्या भंकसबाजीपासून सावध रहा..! आतातरी आपला राजकीय शहाणपणा दाखवून द्या !

सामाजिक चळवळी खूप झाल्यात. या देशाला आता खऱ्या अर्थाने राजकीय प्रबोधनाची गरज आहे, असे वाटते ! अन्यथा तालिबानी आणि आपण यातला फरक मिटायला फारसा वेळ लागणार नाही !

तूर्तास एवढेच
–
ज्ञानेश वाकुडकर
अध्यक्ष
लोकजागर अभियान
9822278988
•••
टीप – माझा कोणताही लेख/कविता/साहित्य सामाजिक हेतूनं सोशल मीडिया किंवा अन्यत्र प्रकाशित करण्यासाठी, शेअर करण्यासाठी खुली परवानगी आहे. वेगळ्या परवानगीची गरज नाही.
–
#लोकजागर अभियान मध्ये सहभागी व्हा !
#महागुरूकुल परिवारात सहभागी व्हा !
धन्यवाद !
•••
संपर्क –
लोकजागर अभियान
• 8446000461
• 8275570835
• 8605166191
• 9422154759
• 9773436385
• 8806385704
• 9960014116