By : Mohan Bharti
गडचांदूर : राज्यातील २० लाख ५० हजार विद्यमान राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारक अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी व महागाई भत्यापासून वंचित असल्यामुळे केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनास विशेष अर्थसहाय्य करावे व राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना वेतन आयोगाची थकबाकी एकमुक्त द्यावी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना व जेष्ठ नागरिकांना आणि असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित कामगाराला किमान प्रतिमाह १५ हजार रुपय निवृत्ती वेतन व सन्मान निधी देण्यात यावा. कम्युटेशन अंतर्गत कपात रक्कमेची कालमर्यादा १५ हुन १० वर्ष करावी. फॅमिली पेन्शनची मर्यादा १०० टक्के करण्यात यावी जेणेकरून पतीच्या निधनानंतर पत्नीला सन्मानाने जगता येईल. तसेच प्रत्येक जेष्ठ नागरिकाला शाशकीय किंवा खाजगी रुग्णालयात मोफत आरोग्यविषय सेवा बहाल करण्यात यावी, या संदर्भात केंद्र शासनाद्वारे ” मोफत स्वास्थ सुविधा” चे स्मार्ट कार्ड देण्यात यावे व अशा प्रकारची सेवा व सुविधा प्रदान करण्यात यावी कि ” स्मार्ट कार्ड ” सादर करताच रुग्णालय मोफत उपचार सुविधा मिळू शकेल. हि सुविधा ” पेपरलेस ” असावी. जेष्ठ नागरिकांना बँकाच्या मुदत ठेवीवर २ टक्के अतिरिक्त व्याज प्रदान करण्यात यावे.
केंद्र शासनाने ५४ लाख केंद्रीय कर्मचारी व ६५ लाख निवृत्ती वेतन धारकांना सातव्या वेतन आयोगाचा सुधारित लाभ जुलै २०१६ च्या वेतन सोबत थकबाजीसह एकमुक्त दिलेल्या असून महागाई भत्ता जुलै २०२१ पासून १७ टक्यातून २८ टक्के केलेल्या आहे. तर राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना का नाही प्रश्ण शैक्षणिक व सामाजिक कार्यकर्ते आणि अर्थ वाणिज्य विषयाचे अभ्यासक प्रा. विजय राठी यांनी उपस्थित केला आहे.
१५ मार्च २०२१ च्या निवेदनाद्वारे पंतप्रधान व वित्त मंत्रालय भारत सरकार यांनी राज्य शासनास आवश्यक ते निर्देश विनंती केली असता वित्त मंत्रायाच्या अनुभाग अधिकारी यांनी दि. २२ जुलै २०२१ ला प्रा. राठी यांचे निवेदन अंडर सेक्रेटरी वित्त (प्रशाशन) यांच्याकडे मान्यतेकरिता सादर केल्याचे कळविलेले असून प्रधानमंत्री कार्यालयाचे अनुभाग अधिकारी यांनी प्रा.राठी यांचे निवेदन त्यांच्या ३ ऑगस्ट च्या पत्रानुसार मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शाशन यांचेकडे योग्य कार्यवाहीस्तव अग्रेषित केलेले आहे. प्रा. राठी यांच्या अभ्यासापूर्ण निवेदनामुळे व सातत्याने करीत असलेल्या पाठपुराव्यामुळे २० लाख विद्यमान शासकीय कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारक ” अच्छे दिन ” येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याचसोबत करोडो जेष्ठ नागरिकांना व देशातील सुमारे १० करोड असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना न्याय मिळवून देण्याकरिता एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून प्रा. विजय राठी यांचा एकेरी किल्ला लढविणे सुरु असल्याचे निर्देशनास येत आहे.
