सारा देश अतिक्रमणव्याप्त

BY : Milind Gaddamwar, Rajura

लोकशाहीत फक्त मतांना(डोक्यांना) किंमत असते.हे न्यायालयास सांगणे न लगे.अतिक्रमणाची समस्या मुंबई पुरतीच मर्यादीत नाही.सारा देश अतिक्रमण व्याप्त आहे.जनता याबाबत तक्रार करू शकत नाही.कारण अतिक्रमण धारक हे संघटीत असतात.त्यांना सत्ताधा-यांच,अधिकारी लोकांच भक्कम पाठबळ असते.मग त्यांच वाकडं फक्त न्यायालय करू शकते.हिंम्मत करून कुणी सामाजिक कार्यकर्ते किंवा एखाद्याने अतिक्रमणाचा मुद्दा आपला पदरचा वेळ व पैसा खर्च करून देशहितासाठी न्यायालच्या निर्दशनास आणून दिला तर न्यायालय फक्त प्रश्न उपस्थित करून मोकळे होणार ? प्रशासनाला फटकारणार मारणार आणि आपले कर्तव्य संपले म्हणून चुप बसणार आहे कां ? हो ! तर हे असेच घडते आहे.न्यायालय आपले अधिकार पुर्ण क्षमतेने वापरत नाही.संबंधीत प्रशासकीय अधिकारी,पदाधिकारी यांना जवाबदार पकडून दंडीत करीत नाही.शिक्षा तर मुळीच करीत नाही.मग कायद्याचा धाक फक्त शिवशाहीचे नाव घेऊन प्रस्थापित होणार आहे कां ? जो तो फक्त करोडोंचा भ्रष्टाचार झाला,खुण-बलात्कार झाला,आदिवाशींची जमिन हडपली इ.म्हणून टाहो फोडतो आहे.प्रसारमाध्यमातून ठळकपणे बातमी झळकते आहे.कुणाला मंत्रीपद गमवावे लागते आहे.परंतु कोर्टाने कुणाला कठोर शिक्षा केल्याचे आठवत नाही.तिनशे करोडच्या चारा घोटाळ्यात लालूंना तीन वर्षांची शिक्षा झाली. तीन वर्ष म्हणजे तुरूंग नियमानुसार दीडच वर्ष ! शिवाय आरोप सिध्द होवूनही तिनशे करोडची वसुली झालेली नाही.संपत्ती जशीच्या तशी.मग कायद्याचा धाक कसा बसणार ? आपले कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी हे कमकुवत आहेत.कडक कायदे करून त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक संसदेत, विधानसभेत पाठवा.अभ्यासू,अर्थतज्ञ, चांगले कायद्याचे ज्ञान असणा-या लोकांना राज्यसभेत,विधान परिषदेत पाठवा.गंभीर आरोप असणा-या लोकांना निवडणुकीत आरोप सिद्ध होईपर्यंत उभे राहता येणार नाही याचे कायद्यात प्रावधान करा.त्यांचेवरील आरोप बारा महिण्याचे आंत सिध्द करण्याची कायद्यात तरतुद करा.लोकप्रतिनिधींचे वाढीव भत्ते,पेंशन बंद करा.मुख्य म्हणजे सरकारी अधिकारी,कर्मचारी लोकांना अवैध कामा संबंधाने जवाबदार पकडून कोर्टाने स्वत:चा अधिकार वापरून कायद्याचा धाक निर्माण करावा.प्रश्न उपस्थित करणे हे सामान्य जनतेचे काम आहे.कोर्टाचे नाही.कोर्टाने आपले अधिकार काय असतात हे जनतेला दाखवून देण्याची हीच योग्य वेळ आहे.असे होत नसेल तर नुसती टिकाटिप्पनी करून काय फायदा ? जनतेचा आणि कोर्टाचा वेळ घालवून काहिही साध्य होणार नाही.हे लक्षात घ्यावे लागेल.

लोकदर्शन

लोकदर्शन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *